RR

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहां बड़वी गांव में आठ परिवारों के दो बड़े मकान जलकर खाक हो गए। गरावग पंचायत के अंतर्गत बड़वी गांव में हुए भीषण अग्निकांड में आठ परिवारों के दो बड़े मकान जलकर खाक हो गए। इन दो मकानों में 50 कमरे थे, जिनमें रखे जेवरात, कपड़े, जरूरी दस्तावेज़ और घरेलू सामान सहित सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित परिवारों को करीब सात करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लगभग सात करोड़ रुपये का भारी नुकसान आग लगले की शुरुआत प्रकाश सावंत के मकान से हुई। अचानक उठे तेज धुएं और लपटों को काबू करने में परिवारजन असमर्थ रहे। कुछ ही मिनटों में आग फैल गई। पीड़ित परिवारों में प्रकाश सांवत, प्रताप सांवत, बालवीर सावंत, सुरेश सांवत, मूरतू देवी पत्नी जोबन दास, राजेंद्र, प्रवीण और अमित के परिवार शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोटखाई दमकल विभाग की टीम लगभग एक घंटे बाद मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। इसके बाद चमैन, जुब्बल और रोहड़ू से भी दमकल वाहन पहुंचे और आग को काबू में करने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। गांव में देर शाम तक जलने की गंध और धुएं के ग...

बुधवार को ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर तन-मन-धन से देश की सेवा करने की शपथ ली। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू में प्रशिक्षण के बाद 400 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए। बुधवार को ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर तन-मन-धन से देश की सेवा करने की शपथ ली। कमांडेंट 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के ब्रिगेडियर पुनीत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुए विशेष कार्यक्रम में सैन्य शौर्य, अनुशासन और परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर का यह छठा बैच निकला है। परेड 31 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण की सफलता का प्रतीक रही। समारोह की शुरुआत परेड के साथ हुई। सैनिकों ने शारीरिक क्षमता, फील्ड क्राफ्ट, हथियार संचालन और आधुनिक युद्ध कौशल में महारत हासिल की। समारोह के सबसे भावनात्मक क्षणों में अग्निवीरों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ रही। अब ये युवा ब्रिगेड 14 गोरखा राइफल्स की उन प्रतिष्ठित इकाइयों में शामिल होगी, जिनकी वीरता और बलिदान की गौरवशाली परंपर...

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि योग्य लोगों को पहचानने के लिए पांच साल के लिए हिम बस कार्ड बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पात्र लोगों की पहचान के लिए पांच साल की अवधि के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में नई व्यवस्था शुरू होगी। लोगों से सिर्फ कार्ड बनाने का शुल्क लिया जा रहा है। 17,000 लोगों ने प्रदेश में कार्ड बना लिए हैं। लोकमित्र केंद्रों में भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाएं परवाणू और पठानकोट के आसपास कम किराये की योजना का लाभ उठा रही हैं।  दिव्यांगजनों की श्रेणी में भी कई अपात्र शामिल हो गए। इसके चलले सरकार ने योजना में बदलाव किया है। हिम बस कार्ड को हिम परिवार पोर्टल से भी लिंक किया गया है। इससे पात्र व्यक्ति का हर ब्योरा सरकार के पास परिवार की जानकारी सहित उपलब्ध रहेगा।  दिव्यांगजनों को पुराने पहचान पत्र पर ही निशुल्क सुविधा दी जानी चाहिए: डीएस ठाकुर बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान डलहौजी से भाजपा विधायक डीएस ठाकुर ने मामला उठाते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के भी हिम ब...

प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि राज्य में बहुत से पटवारियों के पद रिक्त हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के बहुत अधिक पद रिक्त हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने भर्तियों ही नहीं की। इस कारण काम भी प्रभावित हो रहा है। भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारी के 645 पद भरने को मंजूरी दी गई है। भर्तियां करने के लिए आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने राजस्व विभाग में कई सुधार किए हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट को बदला गया है। डिमार्केशन की समय सीमा तय की गई है, निर्धारित समय पर यह काम नहीं होने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। प्रदेश में राजस्व अदालतें लगाई जा रही है। बीते समय के दौरान लाखों इंतकाल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त में जरूर कुछ समय लग रहा है, इसे बढ़ाने के लिए मॉडर्न टूल्स प्रयोग करने का फैसला लिया है। रोबोट की भी मदद ली जाएगी। प्रदेश में पटवारी ...

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को जोरावर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन ने तब उग्र रूप ले लिया जब प्रदर्शनकारी गेट को खोलकर विधानसभा की ओेर से बढ़ने लगे। इस पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दाैरान जमकर धक्का-मुक्की हुई। धक्का-मुक्की में कई जमीन पर गिर गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इससे काफी देर के लिए माहाैल तनावपूर्ण बना रहा। विद्यार्थी परिषद बेरोजगारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला सहित अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया। 

याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर सूरजमणि मामले में निहित आदेश पर फिर से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है, जिसे न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 12 मई 2017 को रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार के 12 मई 2017 के आदेश को रद्द करते हुए चार सप्ताह के भीतर सूरजमणि मामले में निहित आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विभाग ने याचिकाकर्ताओं को वर्कचार्ज दर्जा देने से यह कहकर मना कर दिया था कि विभाग में वर्कचार्ज समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता मूल रूप से दिसंबर 1996 में आईपीएच विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुए थे और उनकी सेवाएं 2007 में नियमित हुईं। दैनिक वेतन भोगी बेलदारों को आठ साल की सेवा (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन के साथ) पूरी करने के बाद वर्कचार्ज दर्जा प्रदान करना था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डिवीजन बेंच के पूर्व के फैसलों (अश्वनी कुमार और सूरजमणि मामले) का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के...

प्रदेश सरकार मंडी में उत्सव मनाने जा रही है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा। उनका कहना था कि राज्य सरकार को आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और जश्न मनाने के लिए भी वही स्थान चुना गया जहां सबसे ज्यादा आपदा हुई है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के 23 वर्षीय सोमेश राणा ने आईसीएन यानी आई कंपीट नेचुरल चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल और दो प्रो कार्ड जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सोमेश राणा के पिता भूप सिंह मंडी शहर में सब्जी विक्रेता का काम करते हैं। यह चैंपियनशिप 27 से 29 नवंबर तक गोवा में आयोजित हुई थी, जिसमें विश्वभर से आए 1200 बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया था।  सोमेश ने एमेच्योर में मैन फिजिक और मैन क्लासिक फिजिक में तीन गोल्ड मेडल जीते जबकि यहीं पर प्रोफेशनल में अपना डेब्यू करते हुए ओवरऑल में तीसरा व दूसरा स्थान हासिल करके दो प्रो कार्ड भी जीते। इन प्रो कार्ड के दम पर अब सोमेश 2026 तक किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले सकता है। सोमेश बीते 8 वर्षों से बतौर बॉडी बिल्डर का अभ्यास कर रहा है।  मौजूदा समय में वह क्लब 55 जिम में अभ्यास कर रहा है। मेडल जीतने के बाद वापस मंडी पहुंचने पर सोमेश का जिम में जोरदार स्वागत किया गया। सोमेश ने बताया कि उसका अगला टारगेट किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेकर पदक जीतने का है, ताकि अपने शहर, प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। क्लब 55 जिम के फा...

1602 विद्युत उपभोक्ता मित्रों को विद्युत बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन से भर्ती किया जाएगा। इस बारे में बोर्ड प्रबंधन ने कॉरपोरेशन को पत्राचार भेजा है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती किए जाएंगे। इस बाबत बोर्ड प्रबंधन ने कॉरपोरेशन को पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में दी गई। मासिक दस हजार रुपये का मानदेय मिलेगा। इनसे छह घंटे की ड्यूटी ली जाएगी। 18 से 30 वर्ष की आयु वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। दसवीं कक्षा पास होने के साथ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का प्रदेश में पंजीकृत आईटीआई से डिप्लोमा अनिवार्य रहेगा।  हिमाचल में जल्दी भरेंगे चिकित्सकों के 232 पद : शांडिल  नूरपुर के भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने नूरपुर अस्पताल में स्टाफ की कमी होने पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा...

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला दाड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को दाड़ी में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, चेयरमैन व विधायक भवानी पठानिया, संजय अवस्थी, हरीश जनारथा, सुरेश कुमार, पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी, मेयर नीनू शर्मा मौजूद रहे।

पशुपालन विभाग ने पांच सौ पशुमित्रों की नियुक्ति शुरू कर दी है। निदेशक पशुपालन विभाग ने आधिकारिक पत्र जारी कर सभी संयुक्त निदेशकों और नियंत्रक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने 500 पशु मित्र नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक पशुपालन विभाग ने सभी संयुक्त निदेशकों औरा नियंत्रक अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। विभाग ने बताया है कि 14 अगस्त को जारी पशु मित्र नीति-2025 के तहत मल्टी टास्क वर्कर के रूप में पशु मित्रों की नियुक्ति की जानी है। सरकार ने 28 नवंबर को 500 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की थी। निदेशक पशुपालन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित पशु चिकित्सालयों में पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। पूरी प्रक्रिया पशु मित्र नीति-2025 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाए। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले पूर्ण कर ली जाए। आदेश की प्रति पशुपालन विभाग के सचिव को अवलोकनार्...

बुधवार को शिमला की प्रसिद्ध संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के निर्णय के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपील की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन ने की। अदालत ने मामले में नगर निगम को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। अदालत ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने, जबकि ऊपरी मंजिलों को खुद तोड़ने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब मार्च में होगी। यह है मामला वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है। पहले भी इस संबंधित याचिका दायर क गई थी जिसे शुक्रवार को वापस ले लिया गया था, क्योंकि यह कानून के प्रावधानों के तहत नहीं थी। इसलिए वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से याचिका दायर की थी। बता, दें 30 अक्तबूर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूर...

ईडी ने सहायक ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन और उसकी सहयोगी कोमल खन्ना को आय से अधिक संपत्ति मामले में अटैच कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिमला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन और उसकी सहयोगी कोमल खन्ना की 3.60 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी ने सरीन की शिमला के पंथाघाटी में जमीन व उस पर बना भवन और कोमल खन्ना का पंचकूला के सन सिटी परिक्रमा में फ्लैट अटैच किया है। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां अवैध आय से अर्जित की गई थीं। जांच के दौरान ईडी को संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन, फर्जी घोषणाएं और आय के स्रोतों में गंभीर विसंगतियां मिली थीं। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपियों ने अपनी वास्तविक आय छिपाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी घोषित आय की तुलना में काफी अधिक है। इससे पहले मामले में आरोपी कोमल खन्ना की जमानत याचिका अदालत की ओर से खारिज की जा चुकी है, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 8 ठिकानों पर छापेमारी में मिली थीं लग्जरी गाड़ियां, महंगी शराब इसी साल...

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातें बकवास थीं।  सीएम  ने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष से फिर से अनुरोध करता है कि भाजपा के सभी विधायक भी दिल्ली जाएं। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले-उन्होंने कब कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात पत्थर की लकीर नहीं है। उनका नेता प्रतिपक्ष से फिर से आग्रह है कि भाजपा के सभी विधायक भी दिल्ली चलें। आपदा राहत पैकेज के तहत घोषित इस बजट को जारी करने का वहां जाकर आग्रह करते हैं। यह बजट मिलेगा तो राज्य सरकार विपक्ष का भी धन्यवाद करेगी। बेशक यह दो महीने बाद ही मिले। सुक्खू ने यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से इस विषय पर सरकार पर निशाना साधने के बात कही। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 2023 में आई आपदा पर 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज घोषित करने के बाद आपदा प्रभावितों को 300 करोड़ रुपये तो व्यक्तिगत तौर पर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यह पैकेज कब मिलेगा। इसी की बात की, कोई गाली नहीं दी। केंद्र से प्रधानम...

हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 को मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में प्रस्तुत किया। धारा 118 को 10 वर्ष तक व्यावयायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्से को लीज पर देने के लिए प्रस्तावित संशोधन से बाहर रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। यह विधेयक वर्ष 1972 के अधिनियम की धारा 118 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक को आगामी दिनों में चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब व्यावयायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्से को 10 वर्ष तक लीज पर देने को धारा 118 से बाहर रखा जाएगा। अगर संशोधन लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को 10 वर्ष तक भवनों को किराये या लीज पर देने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप, दुकानों और ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा...

आपदा पर लाई चर्चा मंगलवार को सदन में नियम 130 के तहत जारी रही। जयराम ने कहा कि केंद्र से कोई उपलब्धि नहीं मिली है। सत्ता पक्ष ने बार-बार कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 1500 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया था। उनकी बातें पत्थर की लकीर हैं। सत्ता पक्ष बार-बार कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 1500 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा। उनकी बातें पत्थर की लकीर हैं। हिमाचल को उनकी घोषणा के अनुसार यह धन मिलेगा। जब से आपदा आई है, सरकार अपने संसाधनों से राहत देने के बजाय केंद्रीय धन का इंतजार कर रही है। सदन में नियम 130 के तहत आपदा पर लाई चर्चा को जारी रखा गया। जयराम ने कहा कि यह कहना कि केंद्र से कुछ नहीं मिला, सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश को एसडीआरएफ के तहत 1280 करोड़ मिले। इसके बाद 320 और 1639 करोड़ रुपये अलग से मिले। पीडीएनए के तहत 2006 करोड़ रुपये मंजूर हुए। अब तक केंद्र से 5250 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। यह लोग क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के घोषित 1500 करोड़ रुपये जेब में आने चाहिए। मंडी क्षेत्र में दो मह...

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से पांच पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।   मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में नशा माफिया पर निर्णायक कार्रवाई शुरू करते हुए सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नशा बेचकर अर्जित की गईं संपत्तियों की निशानदेही कर 10 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सरकार इन अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की तैयारी में है। सीएम ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि प्रदेश की 234 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में सीआईडी और पुलिस बल की विशेष तैनाती कर दी गई है। उपायुक्तों को इन पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने और प्रत्येक जिले में नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं सीएम ने खुलासा किया कि...

विधानसभा के शीत सत्र में करुणामूलक नौकरियों के मुद्दे पर मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में करुणामूलक नौकरियों के सवाल पर मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर इस मामले पर कई बार आमने-सामने हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में करुणामूलक वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अब सदन में राजनीति की जा रही है। प्रदेश सरकार ने आय सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख किया है। इस आधार पर दिसंबर तक मिलने वाले प्रस्तावों को नौकरियां देने में प्राथमिकता दी जाएगी। लंबित मामलों पर बाद में विचार करने की मुख्यमंत्री ने बात कही। इस पर नेता विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम का बयान गलत है। पूर्व सरकार के समय में करुणामूलक आधार पर सबसे अधिक नौकरियां दी गईं। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक दीपराज ने मामला उठाते हुए कहा कि आय सीमा ढाई लाख होने के चलते करुणामूलक नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले 2,554 केस सरकार ने रिजेक्ट कर दिए हैं। अब आ...

एसआरपी केयर फार इंडिया फाउंडेशन पोलिया पुरोहितां ने प्राथमिक पाठशाला में जूते और जुराबें वितरण समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम एसआर टपी केयर फार इंडिया फाउंडेशन और प्रेम स्माइल फार आल एनजीओ, दिल्ली का एक संयुक्त उद्यम था। जिसके तहत 239 स्कूली बच्चों को जूते और जुराबें वितरित की गईं। जिसमें ज्वार, नैहरिया, डहूकी और थड़ा स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया।  इस समारोह के लिए जुराबें रेड क्रॉस सोसायटी ऊना की चेयरपर्सन रेनू सेहरावत द्वारा प्रदान की गईं।कार्यक्रम में कार्यकारी एसडीएम अंब नरेश पटियाल मुख्यतिथि के रूप में शामिल हुए। जबकि बीडीओ अंब ओम पाल डोगरा विशेष अतिथि रहे। मुख्य अतिथि ने बच्चों को जूते और जुराबें वितरित कीं और उन्हें जीवन जीने के तरीके के संबंध में प्रेरक संदेश भी दिया। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वार के प्रधानाचार्य राजेश पटियाल ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर एनजीओ के संस्थापक नरेंद्र शर्मा और सह-संस्थापक सुषमा शर्मां वाइस प्रिंसिपल सविता, प्राथमिक स्कूल ज्वार की प्रिंसिपल रीचा अरोड़ा, धीरज कुमारी, थड़ा के मुख्य शिक्षक यशपाल सोनी, डहूकी की इंचार्ज नेहा,...

प्रदेश सरकार के निगम-बोडों में पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 निगम बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के निगम-बोडों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 निगम बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करीब 18 निगमों और बोर्डों में नियुक्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता और कई इच्छुक विधायक इसके साथ संघर्ष करने लगे हैं। पार्टी प्रमुख, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, हाईकमान और मंत्रियों के दरबार में हाजिरी भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी एक नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष की शपथ ली गई है। ऐसे में पदाधिकारी यहां भी पैरवी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहले कहा था कि पार्टी में दो दशक से काम कर रहे लोगों को सरकार में स्थान मिलेगा। सरकार द्वारा अभी निगम बोर्डों में नियुक्त लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी 45 के करीब पार्टी पदाधिकारियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर तैनाती दी गई थी। हालांकि कांग्रेस सरकार 90 हजार करोड़ से ज्यादा के कर्जे मे...

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम ज्वाली की मासिक बैठक मैरा में यूनिट प्रधान राम लुभाया की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक को इंजीनियर सुखदेव धीमान, जिला कार्यकारणी सदस्य देवराज रनौत, सचिव रमेश चौधरी, ई चैन सिंह पठानिया, ई अजय धीमान, ई कृष्ण धीमान, केवल राणा, गणेश चौधरी, कर्म सिंह मिन्हास ने अपने संबोधन में विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग पर पेंशनरों को वित्तीय लाभ को देने में अनावश्यक देरी करने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर फोरम ने हिमाचल सरकार और प्रबंधक वर्ग के खिलाफ गहरा रोष वक्त किया और शीघ्र सभी वित्तीय लाभों को जारी करने की पुरजोर मांग की। इस अवसर पर विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम के राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल कहा कि दो वर्ष का लम्बा अरसा बीत जाने के बाद भी आज दिन तक मार्च 2024 के बाद रिटायर कर्मचारियों को लीव इन केशमेंट और ग्रेजुएटी की पेमेंट नही दी गई। और न ही 01/01/2016 से 31/03/2022 अवधि के दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों को रिवाइज्ड लीव इन कैशमेंट, ग्रेजुएटी की पेमेंट दी गई। वहीं, 70 और 75 वर्ष आयु के पेंशनरों की बकाया राशि अभी तक लंबित पड़ी हुई है। जबकि 50 हजार रूपए की स...

इस सर्दी सीजन में, ताबो में सबसे कम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस था। हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बाद राज्य में शीतलहर तेज हो गई है। ताबो का न्यूनतम तापमान इस सर्दी के सीजन में पहली बार माइनस 8.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शिमला में भी सीजन में पहली बार न्यूनतम पारा 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा, सेवन सिस्टर पीक सहित ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे।  लाहौल के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे आने से नदी-नालों और झरनों में पानी जम गया है। कहां कितना न्यूनतम तापमान शिमला में न्यूनतम तापमान 5.0, सुंदरनगर 3.7, भुंतर 3.0, कल्पा 0.0, ऊना 5.2, नाहन 10.3, पालमपुर 4.0, सोलन 2.4, मनाली 2.7, कांगड़ा 5.5, मंडी 5.1, बिलासपुर 7.5, हमीरपुर 4.0, जुब्बड़हट्टी 6.0, कुफरी 3.1, कुकुमसेरी -2.7, नारकंडा 2.4, रिकांगपिओ 2.2, सेऊबाग 3.5, बरठीं 4.5, पांवटा साहिब 10.0, सराहन 5.0, देहरा गोपीपुर 6.0, ताबो -8.0, नेरी 9.7 व बजाैरा में 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानें कब होगी बारिश-बर्फबारी माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदे...

पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़ बिलिंग में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में दो युवकों की माैत हो गई जबकि दो अन्य घायल हैं।  विश्वप्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़ बिलिंग में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में दो युवकों की माैत हो गई जबकि दो अन्य घायल हैं। जानकारी अनुसार रात लगभग 12:00 बजे पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।  दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक और घायल युवक गगरेट, ऐहजू, भवारना और पंचरुखी क्षेत्रों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है। देर रात हुए इस हादसे ने क्षेत्र में दहशत और शोक की लहर दौड़ गई है।

प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले, पूर्व भाजपा विधायकों ने जॉब ट्रेनी नीति का समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व भाजपा विधायकों ने जॉब ट्रेनी पाॅलिसी को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार नियमित नौकरी देने के बजाय दो साल के लिए ट्रेनी पर रख रही है, जोकि युवाओं के साथ धोखा है। विपक्ष ने जाॅब ट्रेनी पाॅलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई।

वन्यप्राणी विंग के अध्ययन के अनुसार, किन्नौर जिले में जंगली सेब (क्रैब एप्पल) मॉल्स बेकाटा (वैज्ञानिक नाम), स्थानीय भाषा में गोंदली, सर्दियों में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का सबसे पसंदीदा भोजन है। हिमाचल प्रदेश में पक्षियों की प्रजातियां बढ़ाने (वर्ड डाइवर्सिटी) में जंगली सेब सहायक सिद्ध हो रहा है। वन विभाग की वन्यप्राणी विंग की ओर से किन्नौर में किए गए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। वन्यप्राणी विंग ने करीब दो माह किन्नौर के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के खान-पान पर बारीकी से नजर रखी। इसमें पता चला कि जिन क्षेत्रों में जंगली सेब उपलब्ध हैं, वहां पक्षियों की अलग-अलग प्रजातियां अधिक संख्या में पहुंचीं। वन्यप्राणी विंग के अध्ययन में पता चला है कि किन्नौर जिला में जंगली सेब (क्रैब एप्पल) मॉल्स बेकाटा (वैज्ञानिक नाम) जिसे स्थानीय भाषा में गोंदली कहा जाता है, पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए सर्दियों का सबसे पसंदीदा भोजन बना है। खास बात यह है कि स्थानीय लोग भी इसे शौक से खाते हैं। वन विभाग की दो टीमों ने यह अध्ययन किया जिनमें वन परिक्षेत्र अधिकारी रूप सिंह, गोपाल नेगी, ब्लॉक अधिकारी ...

हिमाचल प्रदेश भवन सहित सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ अमीर लोगों ने लिया। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए अब तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के पात्र और अपात्र कामगारों की वेरिफिकेशन में अभी तक 9635 कामगारों की वेरिफिकेशन की जा चुकी है। इसमें करीब 953 कामगार अपात्र पाए गए हैं। अमीर लोगों ने खुद को कामगार बताकर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ ले लिया। अब ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी है। वर्ष 2021-22 के पांच महीनों के भीतर 70 हजार पंजीकरण किए गए थे। इनमें ऐसे कई लोगों को शामिल कर दिया है जो पात्र नहीं हैं। ऐसे में उन लोगों की धरातल पर जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने मार्च 2026 तक वेरिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है। हर माह 240 लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। अंदाजा है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 1.5 लाख पात्र कामगार हैं, जबकि 4.57 लाख से पंजीकृत किए गए हैं। बोर्ड की मानें तो पूर्व सरकार के कार्यकाल में अपात्र लोगों को बांटी गई राशि को वापस लेने के लि...

मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पर आगामी दिनों में विस्तृत चर्चा हाे सकती है। इसके तहत कारोबार और उद्यम के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर धारा 118 में संशोधन का प्रस्ताव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अभिधृति एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 को राज्य सरकार सरल करने जा रही है। इसके लिए धारा 118 के तहत बनाए जाने वाले नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों और कारोबार की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता में परेशानी कम करना बताया जा रहा है।  मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पर आगामी दिनों में विस्तृत चर्चा हाे सकती है। इसके तहत कारोबार और उद्यम के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर धारा 118 में संशोधन का प्रस्ताव किया जाएगा।  वहीं, मंगलवार को ही सदन में हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थाप...

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक नीरज नैय्यर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भविष्य में सुरक्षित मणिमहेश यात्रा के लिए एसओपी बनाए जाएंगे। भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौैरान भाजपा ने हजारों लोगों के मरने की अफवाहें फैलाई। 16 हजार लोगों के परिवारों को परेशान किया गया। इंटरनेट बंद करने का आरोप भी प्रदेश सरकार पर लगाया गया। विधायक नीरज नैय्यर के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भविष्य में सुरक्षित यात्रा के लिए एसओपी बनाए जाएंगे। अफवाहें फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान 17 लोगों की जान गई। एक लंगर बहने की सूचना मिली थी। प्रभावित संस्था को आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। फंसे हुए यात्रियों को सरकारी बसों तथा दो निजी हेलिकाप्टरों के माध्यम से बाहर निकालने पर सरकार की ओर से एक करोड़ 17 लाख 49 हजार 274 रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार को भारी वायुसेना से कुल पांच करोड़ 68 लाख रुपये के बिल प्राप्त हुए हैं। मंत्री ने बताया कि सितंबर 2025 में मणिमहेश यात्रा में आई आपदा में करीब 16 ह...

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परिभाषा वे न सिखाएं जो खुद सनातन धर्म की राजनीति कर वोट प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राधे-राधे पर चल रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित वॉकथॉन के दौरान मीडिया के बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म की परिभाषा वे न सिखाएं जो खुद सनातन धर्म की राजनीति कर वोट प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है कर्म अच्छे करना, सेवा करना, दिन दयाल और गरीबों की मदद करना। धर्मशाला में बच्चियों से मिला था तो उनसे पूछा था कि राधे-राधे क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है। मगर भाजपा ने क्या अर्थ है नहीं बताया और उसे आधा काट कर चला दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राणप्रतिष्ठा समारोह था तो उस समय केंद्र में भाजपा सरकार थी और उन्होंने आधे दिन की छुट्टी दी थी। मगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार थी और हमने प्रदेश में पूरे दिन की छुट्टी दी थी। कन्या पूजन, गोवर्धन पूजा आदि हमें आज से नहीं बचपन से सिखाया जाता है। इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा वे न ...

मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार से पूछा। विधायक ने प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान ट्रांसफर नियमों की चर्चा की। प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए जल्द ही एक नीति बनाई जाएगी, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा। प्रदेश में अभी पूर्ववर्ती सरकार की नीति लागू होती है। इसमें भी जल्द ही व्यवस्था बदल जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल पर यह स्थिति स्पष्ट की। विधायक ने पूछा कि प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान ट्रांसफर नियम क्या हैं? इसमें स्थानांतरित करने के क्या मानक हैं? प्रदेश में तबादले आपसी सहमति से होते हैं या नहीं। गत छह महीने में आपसी सहमति से कितने कर्मचारियों का तबादला किया गया था और इनका आधार क्या था? जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रश्न बहुत व्यापक है। इसलिए जानकारी जुटाने में समय लगता है। हल्के गतिरोध के बाद निर्बाध रहा प्रश्नकाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2:00 बजे हल्के गतिरोध के बाद निर्बाध शुरू हु...

बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम मंडी यूनिट की मासिक बैठक सोमवार को वरिष्ठ नागरिक कल्याण भवन जेल रोड मंडी में आयोजित की गई, बैठक की अध्यक्षता विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम के अध्यक्ष राजेश बहल ने की। बैठक में पेंशनर्स की मांगों व समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में सबसे पहले दिवंगत पेंशनरों सुंदर सिंह और आरडी मल के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। इस बैठक में मंडी यूनिट के सचिव डीडी राणा सचिव ने भी अपने विचार रखे ली। यूनिट के अध्यक्ष राजेश बहल ने कहा कि बैठक में पेंशनरों के वित्तीय लाभों को समय पर ना दिए जाने पर पेंशनरों की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध है कि पेंशनरों और कर्मचारियों की जितनी भी महंगाई भत्ते की जितनी भी किस्तें देय हैं उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो सड़कों पर चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। 

सोमवार दोपहर 2:00 बजे विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही निर्बाध शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2:00 बजे हल्के गतिरोध के बाद निर्बाध शुरू हुई। हालांकि, प्रश्नकाल की घोषणा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खड़े होकर किसी विषय पर बात रखने को प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से अनुमति मांगते रहे। इस पर स्पीकर पठानिया ने उन्हें प्रश्नकाल के बाद समय देने की बात की। जयराम ठाकुर बार-बार बोलने का मौका देने की बात दोहराते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सुलह के भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार को अपना प्रश्न उठाने को कहा। इस पर नेता प्रतिपक्ष मान गए। इसके बाद प्रश्नकाल में परमार ने पंचायतों को जारी किए जा रहे फंड से संबंधित मामला उठाया। पंचायतों से फंड वापस उठाने समेत अन्य विषयों पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। जयराम ठाकुर ने भी अपने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि या उप योजना का बजट भी वापस लिया गया  । आठ दिन का यह सत्र 26 नवंबर को शुरू हुआ है, जो 5 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। शनिवार और रविव...

प्रदेश में एचआईवी संक्रमण दर महिलाओं से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम आंकड़ों से यह पता चला है। हिमाचल प्रदेश में पुरुषों में एचआईवी संक्रमण की दर महिलाओं से ज्यादा है। यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों से हुआ है। प्रदेश में वर्तमान में एचआईवी के साथ जी रहे लोगों की संख्या 6,490 है, जिसमें सबसे अधिक मामले 1,722 जिला कांगड़ा में दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 31 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे अधिक एचआईवी के मामले सामने आए हैं। ये कुल संक्रमण का 48.7 फीसदी है। हिमाचल प्रदेश में पुरुषों में एचआईवी संक्रमण की दर महिलाओं से ज्यादा है। यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों से हुआ है। 1990 के दशक में आया था पहला मामला प्रदेश में वर्तमान में एचआईवी के साथ जी रहे लोगों की संख्या 6,490 है, जिसमें सबसे अधिक मामले 1,722 जिला कांगड़ा में दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 31 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे अधिक एचआईवी के मामले सामने आए हैं। ये कुल संक्रमण का 48.7 फीसदी है। हिमाचल में पहला एचआईवी मामला 1990 के दशक में हमीरपुर जिले से सामने आया था। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग स...

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा करते हुए 10 हजार से पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में सोमवार को चिट्टे के खिलाफ महा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताैर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने माैजूद लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इस दाैरान सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए चिट्टा तस्करों की सूचना देने वालों को 10 हजार से पांच लाख रुपये तक का इनाम देने का एलान किया। वॉकथॉन में सैकड़ों स्कूली छात्रों, कॉलेज विद्यार्थियों, महिला मंडलों, युवा क्लबों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और आम लोगों ने भागीदारी की। इस दाैरान प्रतिभागियों ने हिमाचल पुलिस आर्केस्ट्रा(हारमनी ऑफ द पाइंस) की धुनों पर जमकर डांस किया और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बताैर मुख्य अतिथि माैजूद रहे। यह आयोजन राज्य सरकार की उस मुहिम का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और समाज को नशामुक्त बनाना है। धर्मशाला में वॉकथॉन के साथ ही जि...

सोलन जिले के बघाट बैंक में लोन बिना जांच के दिया गया। एक के बाद एक खुलासे सहायक पंजीयक की अदालत में चल रही जांच में हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बघाट बैंक में बिना किसी जांच के लोन दे दिए गए। सहायक पंजीयक की अदालत में चल रही जांच में एक के बाद एक खुलासे हो जा रहे हैं। इसमें सोलन शहर के कथेड़ क्षेत्र में पहले से ही गिरवी रखी गई जमीन पर भी करीब 1.50 करोड़ रुपये का लोन फ्लैट बनाने के लिए दे दिया गया। यही नहीं, इसमें बिल्डर ने जब फ्लैट तैयार किए तो उसके बाद फ्लैट खरीदने के लिए भी 40-40 लाख रुपये के लोन दो लोगों को दे दिए। वहीं, जब फ्लैट की रजिस्ट्री का समय आया तो पता चला कि जिस जमीन पर फ्लैट तैयार किए गए हैं, वह जमीन पहले ही गिरवी रखी गई थी।  जांच में कई खामियां सामने आई ऐसे में प्रशासन ने फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी। इसके बाद न तो फ्लैट बनाने के लिए लिया गया लोन का पैसा वापस आया और न ही फ्लैट खरीदने के लिए लिया लोन। अभी तक करीब 70 करोड़ रुपये के लोन की जांच हुई है, जिसमें यह खामियां सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार इस तरह के फ्लैट बनाने के लिए बैंक ने कई अन्य बिल्डरों ...

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 वीं और 12 वीं की वार्षिक परीक्षाओं का समय बदला है। इस वर्ष वार्षिक परीक्षाएं सुबह 8:45 बजे नहीं होंगी, बल्कि 9:45 बजे होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं इस बार मार्च में सुबह 8:45 बजे नहीं होंगी, बल्कि 9:45 बजे होंगी। इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं का समय बदला है। साल पहले, वार्षिक परीक्षाएं सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलती थीं। परीक्षा इस बार सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगी। शिक्षा बोर्ड ने सर्दियों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन तीन मार्च से कर रहा है। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने इन परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस बार स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के समय में बदलाव किया है। इस बार परीक्षाएं पूर्व में हुई परीक्षाओं की अपेक्षा एक घंटा देरी से शुरू होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन परीक्षाओं के समय में बदलाव छात्र हित में किया है। इस वजह से बदला शेड्यूल...

रविवार को राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विनय कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विनय कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार में सही प्रतिनिधित्व देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे, संगठन का मुखिया होने के नाते भाजपा से लड़ाई मैं लडूंगा। विनय कुमार ने एलान किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर कार्यकारिणी गठित होगी। पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे वाईएस परमार के 50 साल बाद सिरमौर को बड़ा पद मिला है, चुनौतियां बहुत हैं लेकिन पार्टी के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। कांग्रेस पार्टी की आवाज बनकर मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर संगठन को मजबूत करूंगा और 2027 में सरकार को रिपीट करवाऊंगा। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष घोषित होने के 8 दिन बाद पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान राजीव भवन में विनय कुमार ने कहा कि हाईकमान ने मुझे अध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि मेरा सभी से प्यार है। पार्टी के...