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हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज चंबा में 2021 और 2025 बैच के 240 एमबीबीएस प्रशिक्षुओं को सात दिन की छुट्टी दी गई है। परीक्षाओं में उपस्थित न होने पर मेडिकल कॉलेज चंबा के 2021 और 2025 बैच के 240 एमबीबीएस प्रशिक्षु सात दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये सभी प्रशिक्षु दिसंबर में परीक्षाओं के वक्त छुट्टी पर चले गए थे। अब अनुशासन कमेटी की सिफारिशों के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया है। इतना ही नहीं, कॉलेज प्रशासन ने क्लास और गर्ल रिप्रेजेंटेटिव भी निलंबित कर दिए हैं। साल 2021 का एमबीबीएस प्रशिक्षुओं का बैच अब स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधि में हिस्सा नहीं ले पाएगा। 2025 का बैच 2028 तक किसी भी गतिविधि में अब भाग नहीं ले पाएगा। साथ ही स्टूडेंट एसोसिएशन को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। क्लास और गर्ल रिप्रेजेंटेटिव चार साल तक एसोसिएशन के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रही परीक्षाओं से 2021 का एमबीबीएस बैच गायब था। 15 दिसंबर को उनकी परीक्षाएं शुरू हुई थी, जो कि 31 दिसंबर तक चलीं। यह परीक्षाएं यूनिवर्सिटी की नहीं होती...

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लोहे की रॉड से बेरहमी से पीट-पीटकर मा-र डाला। नगरोटा सूरियां रेलवे स्टेशन के समीप एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 35 वर्षीय प्रवासी युवक सोनू ने शराब के नशे में लोहे की रॉड से अपनी पत्नी की बेरहमी से पीट-पीटकर ह-त्या कर दी। आरोपी पिछले करीब दस वर्षों से क्षेत्र में रह रहा था। सोनू बहरूपिया बनकर लोगों का मनोरंजन कर परिवार का पालन-पोषण करता था। बताया जा रहा है कि मृ-तका उसकी दूसरी पत्नी थी। जानकारी के अनुसार प्रवासी सोनू ने सुबह अपने पड़ोसियों को बताया कि उसकी पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस पर पड़ोसियों ने भी मृतका को श्मशानघाट ले जाने की तैयारी शुरू कर दी लेकिन अंतिम संस्कार से पहले जब महिलाओं ने मृतका को नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारे तो शरीर पर गहरी चोटों के निशान देखकर उन्हें कुछ शक हुआ। महिलाओं ने जब उसके पति सोनू से इन चोटों बारे पूछा तो वह वहां से भागने लगा, जिसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। इसके बाद इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी। प्रधान ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही डीएसपी जवाली वीरी सिंह ...

प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने समय पर पंचायत चुनाव करवाने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। हिमाचल में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट में की ओर से आए फैसले पर सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो पंचायत चुनाव पर फैसला दिया है, वो किस कानून के तहत दिया है, जबकि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के कोई मायने ही नहीं हैं। सीएम ने आगे कहा, 'अच्छा तो यह होता कि वो(कोर्ट) सरकार से पूछते, हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल-मई में चुनाव हो। बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो। लेकिन अब कानूनी व्याख्या की बात है। क्योंकि जो हाईकोर्ट के फैसले आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कानून की व्याख्या नहीं हो रही और मनमाने(आरबिर्टरी) निर्णय हो रहे हैं। हमारा मानना है कि प्रदेश में आपदा एक्ट लगा है और एक्ट के तहत सभी चीजों की संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ा जाता है।' सीएम ने कहा कि फैसले का अध्ययन करें...

Himachal Pradesh Bus Crash : -  शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अभी तक बारह लोग मर गए हैं और कई घायल हैं। रेस्क्यू टीम बचाव कार्य कर रही है। फिलहाल, बहुत से लोग फंसे होने की आशंका है। सिरमौर जिले के हरिपुरधार में निजी बस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को घटनास्थल से निकाला जा रहा है। वहीं बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। ये बस कुपवी से शिमला जा रही थी। जो हरिपुरधार के पास 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार बस में 45 लोग सवार थे। स्थानीय लोग हादसे में घायलों को बाहर सड़क तक लेकर आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर चीखों पुकार मची है। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं। एसपी सिरमौर, निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर जिले में हरिपुरधार के पास कुपवी से शिमला जा रही एक प्राइवेट बस के सड़क से नीचे गिरने से हुए हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 30-35 लोग सवार थे। और जानकारी का इंतजार है। मैं मौके पर जा रहा हूं। पुलिस और दूसरी बचाव ट...

राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो अगली सुनवाई तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने माना कि 22 मार्च 2019 की अधिसूचना के आधार पर की जा रही भर्ती संविधान के अनुच्छेद 309 और सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी मामले में दिए फैसले के सिद्धांतों के विपरीत हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि, इस विज्ञापन के तहत आवेदनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन इसके आगे की चयन प्रक्रिया अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। एक याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा और आरक्षण नियमों पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान ये पाया अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी उन निर्देशों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन करती दिख रही है जो सरकारी सेवा में प्र...

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों द्वारा किए गए अपराध, कितना भी गंभीर या जघन्य हो, जमानत देना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों की ओर से किया गया अपराध कितना भी गंभीर या जघन्य क्यों न हो, उसे जमानत देना एक अनिवार्य नियम है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही उसकी जमानत रोकी जा सकती है। मामला जिला ऊना का है, जहां एक नाबालिग लड़की पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या करने का आरोप था। पुलिस जांच में पाया गया कि लड़की और साथियों ने युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया था। नाबालिग की जमानत अर्जी को पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऊना और फिर सत्र न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपराध अत्यंत जघन्य प्रकृति का है और इससे समाज में रोष है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए कहा कि जेजे एक्ट की धारा 12 में होगा अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ है कि अपराध की प्रकृति गौण है। नाबालिग के मामले में अपराध की गंभीरता जमानत रोकने का आधार नहीं हो सकती। जमानत तभी रोकी जा सकती है, जब ठोस सबूत हों कि बाहर...

  हाईकोर्ट ने शुक्रवार सुबह पंचायत चुनाव को समय पर करवाने की याचिका पर अंतिम निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार सुबह अंतिम फैसला आया । अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश पारित किए। साथ ही हाईकोर्ट ने पंचायतीराज विभाग, चुनाव आयोग और राज्य सरकार को आपस में बैठकर पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए रणनीति बनाने को कहा।  अदालत ने कहा कि सांविधानिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए चुनाव को अनिश्चितकाल तक स्थगित नहीं किया जा सकता। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने की। अदालत के आदेशानुसार 20 फरवरी से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 30 अप्रैल को चुनाव होंगे। 7 जनवरी को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला बीते 7 जनवरी को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने पंचायती राज चुनाव को समय पर न करवाने पर अपनी ...