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Showing posts from November 20, 2025

हिमाचल प्रदेश : - तीन साल में आबकारी विभाग ने 26 हजार करोड़ रुपये की कमाई की, जानें विस्तार से

 हिमाचल प्रदेश में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने पिछले तीन वर्षों में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित की है। पिछले तीन वर्षों में राज्य कर एवं आबकारी विभाग का राजस्व संग्रह लगातार बढ़ा है। इन तीन वर्षों में विभाग ने 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व कमाया है। वर्ष 2022–2023 में 10,248.56 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2024–25 में यह 10,880.57 करोड़ रुपये बढ़ गया। वर्तमान वित्त वर्ष 2025–26 में, विभाग ने सितंबर 2025 तक 5,536.30 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी/एक्साइज/वेट/पीजीटी सहित अन्य करों से प्राप्त राजस्व 2022-23 की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। यह सुधारित राज्य सरकार की कार्यकुशलता और अनुपालन का परिणाम है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने विभाग की पारदर्शिता और प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू किया है। 2023-24 और 2024-25 में शराब ठेकों के आवंटन के लिए नीलामी-कमदृटेंडर प्रणाली इसमें शामिल है।  इस पहल से आबकारी राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के 2,147.04 करोड़ रुपये से बढ़कर यह...

मनाली-लेह की रोमांचक यात्रा के लिए गर्मियों का इंतजार करना होगा

मनाली-लेह मार्ग पर ग्रांफू से रोहतांग दर्रा और ज़िंगजिंगबार से सरचू तक अब कोई गाड़ी नहीं चलेगी। बुधवार से मनाली-लेह सामरिक मार्ग, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद हो गया है. इस मार्ग की लंबाई 435 किमी है। मनाली-लेह मार्ग पर ग्रांफू से रोहतांग दर्रा और ज़िंगजिंगबार से सरचू तक अब कोई गाड़ी नहीं चलेगी। पर्यटकों को अब अगले साल की रोमांचक यात्रा का इंतजार करना होगा। वीरवार को भी जिंगजिंगबार से बाहर कोई वाहन नहीं चला। लाहौल में पारा हर दिन गिर रहा है। यही कारण है कि सड़कों पर ब्लैक आइस जम रहा है। ब्लैक आइस जमने से सड़क पर चलना खतरनाक है। अब यात्रियों को अगले वर्ष की गर्मियों तक सरचू जाना होगा। सर्दियों में भारी बर्फबारी होने पर मनाली-लेह मार्ग पर गाड़ी चलाना असंभव है। लाहौल में पर्यटक अटल टनल रोहताग के दक्षिणी पोर्टल, सिस्सू, यांगला स्नो प्वाइंट, केलांग, उदयपुर, त्रिलोकनाथ अवलोकितेश्वर मंदिर, जिस्पा और दारचा भी देखते हैं। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा की बजाय अन्य स्नो प्वाइंट पर पर्यटकों की आने वाले दिनों में चहल-पहल देखने को मिलेगी। लाहौल-...

चंबा में लेंटर लगाते समय शटरिंग गिरने से एक कर्मचारी की मौत और तीन घायल

 हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की पहली मंजिल का लेंटर लगाते समय शटरिंग गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की पहली मंजिल का लेंटर लगाते समय शटरिंग गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। मृतक को तारकेश्वर (34) पुत्र लाल चंद सिंह बताया गया है, जो रहसून गंज, जिला किशनगंज, बिहार में रहता था। हादसे में घायल हुए लोगों में एक 24 वर्षीय लालू कुमार निवासी बिरवा, किशनगंज, एक दीनबंधु निवासी धुमली, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार और एक 35 वर्षीय बालकेश्वर पुत्र छठू माहतो निवासी धुमली, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार शामिल हैं। इंडोर स्टेडियम के निर्माण के तहत पहले तल पर वीरवार को लेंटर लगाने का काम चल रहा था। तारकेश्वर शाम को शटरिंग को चेक कर रहा था, जबकि दूसरे कर्मचारी लेंटर डाल रहे थे। तारकेश्वर और तीन अन्य कर्मचारियों पर लेंटर की शटरिंग अचानक गिर गई, जिससे टनों के हिसाब से रेत और बजरी का मिक्सचर गिर गया। तारकेश्वर और अन्य को मलबे से निकालकर कर्मचारियों ने एंबुलेंस में चंबा मेडिकल कॉलेज भेजा। यहां चिकित्स...

संजौली मस्जिद: शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी और बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का आह्वान किया।

 Sanjauli Masjid विवाद: देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने संजौली में आमरण अनशन पर बैठे हुए शुक्रवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने इस दौरान अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों को प्रदर्शन के दौरान स्कूल नहीं भेजें। संजौली में मस्जिद विवाद फिर से चर्चा में है। देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी पिछले तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं क्योंकि नगर निगम कोर्ट और जिला अदालत ने अवैध घोषित किए गए ढांचे का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया है और मस्जिद में नमाज सहित अन्य कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने अब शुक्रवार को संजौली में प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने इस दौरान अभिभावकों से कहा कि प्रदर्शन के दौरान अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदर्शन के दौरान संजौली में चक्का जाम किया जाएगा, उन्होंने कहा। प्रदेश भर से हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं समिति प्रदर्शन में भाग लेंगे। 2010 पहला कानूनी मामल...

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिव्यांंग गोलू से स्कूल जाकर मृतक रंजना के परिवार को भी ढांढस बंधाया

वीरवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सासन गांव का दौरा किया। मंत्री ने रंजना के दिव्यांग पति और बेटे से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। वीरवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सासन गांव में मृतक रंजना के परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। विक्रमादित्य सिंह ने मृतका रंजना की क्रूर हत्या पर शोक व्यक्त किया है। हमीरपुर कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह और डॉ. पुष्पिंदर वर्मा भी मौजूद थे। मृतक के परिवार ने इस दौरान लोक निर्माण मंत्री से अपनी मांगें रखी, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिव्यांग गोलू नामक मृतक रंजना के बेटे के विद्यालय में भी जाकर उनसे मुलाकात की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतिका रंजन के पति को नजदीकी डिवीजन में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। उनका कहना था कि परिजनों ने मृतका के दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने के लिए पिता को समय देने की मांग की थी, जिसके लिए अधिकारियों को उस...

ब्यास नदी में पाइलिंग मशीन पलटी, ऑपरेटर लापता, पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया

ब्यास नदी में एक पाइलिंग मशीन पलटने से उसका ऑपरेटर तनवीर आलम लापता हो गया है। हादसा देर रात हुआ, जब पंडोह डैम से पांच हजार से छह हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और बहाव बहुत तेज हो गया। बिद्राबणी में नदी किनारे खड़ी पाइलिंग मशीनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए ऑपरेटरों की टीम मौके पर गई। दो मशीनें निकाल दी गईं, लेकिन ब्यास के बढ़े हुए बहाव के बीच तीसरी मशीन संतुलन खो बैठी। मशीन के पलटते ही ऑपरेटर तनवीर आलम जलकर मर गया। प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। तलाश अभियान सुचारू रूप से चलने के लिए रात भर पानी का बहाव कम करने की कोशिश की गई। एसडीआरएफ टीम फिलहाल नदी किनारे और आसपास के इलाकों में ऑपरेटर की तलाश कर रही है। यहां बिजनी से मंडी तक पैकेज फाइव-बी पुल निर्माण कार्य जारी था। गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यह काम कर रही है। गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यह काम कर रही है। हादसे के समय 21 वर्षीय तनवीर आलम, जिसका नाम मोहम्मद गुलाम गोश था और वह गांव सतूर गंज मोहनियां, जिला कैमूर (बिहार) का निवासी था। तनवीर आलम बालाजी एंटरप्राइजेज का कर...

ऊना में दर्दनाक सड़क हादसा: एक महिला सहित तीन की मौत

 बुधवार देर रात ऊना में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार कई हिस्सों में बंट गई और सड़क पर पुर्जे बिखर गए। प्रारंभिक जानकारी से लगता है कि मामला हिंट एंड रन का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार रात एक बजे के आसपास संतोषगढ़-टाहलीवाल मुख्य मार्ग पर टिप्पर और स्विफ्ट कार के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिससे स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना खतरनाक था कि कार में सवार तीनों लोग मौके पर मर गए। सूचना मिलने पर टाहलीवाल पुलिस और एंबुलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। कार में एक महिला और दो युवा सवार थे। मृतकों में किरण देवी पत्नी प्रमोद निवासी लुधियाना, तरनजीत सिंह २२ वर्षीय पुत्र अवतार सिंह निवासी पूना डाकघर सनौली, मयंक २० वर्षीय पुत्र गुलशन कुमार निवासी मैहतपुर और किरण देवी २० वर्षीय पुत्र प्रमोद निवासी लुधियाना शामिल हैं।

सीएम सुक्खू करेंगे शुभारंभ, घर बैठे पंजीकरण के लिए होम स्टे पोर्टल तैयार; कार्यालय व्यस्तता से छुटकारा

 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर पर्यटन विभाग ने होम स्टे पोर्टल बनाया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ काम कर रहा है। प्रदेश में 4,500 से अधिक होम स्टे संचालकों को अब पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में 4,500 से अधिक होम स्टे संचालकों को अब पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पर्यटन विभाग ने होम स्टे पोर्टल बनाया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से बनाया गया है। पोर्टल को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय से समय की मांग की है। अब संचालक घर बैठे होम स्टे का पंजीकरण ऑनलाइन कर सकेंगे। पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल में अपलोड करना होगा। बकाया भी ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। साथ ही, संचालकों को होम स्टे लाइसेंस सिर्फ ऑनलाइन प्राप्त होगा। पोर्टल की सुविधा शुरू होने से लोगों को समय बचेगा और हर साल नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। होम स्टे पोर्टल तैयार, जल्द होगा शुभारंभ :...

शिमला-ठियोग-हाटकोटी सड़क मामला: 10 हजार रुपये का जुर्माना अधीक्षण अभियंता

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला-ठियोग-हाटकोटी पर झूठा हलफनामा देने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता को राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला-ठियोग-हाटकोटी पर झूठा शपथपत्र देने पर 10 हजार रुपये का टोकन जुर्माना लगाया है। उन्हें अदालत ने व्यक्तिगत रूप से मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने झूठा हलफनामा दायर करने पर अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि कोर्ट को वास्तविक स्थिति का सही चित्र नहीं दिखाया गया है। वर्तमान अधिकारियों ने कोर्ट से इसके लिए माफी मांगी और कहा कि उनका उद्देश्य अदालत को धोखा देने का नहीं था। 7 अक्तूबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सचिव की ओर से दी गई रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ठियोग से शिमला तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया था, भी अदालत ने देखा। रिपोर्ट में स्पष्...

राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिस पर सात उपायुक्तों ने जवाब दिया, कारण बताया

 साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर डिजास्टर अधिनियम की समीक्षा की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर घोषित करने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी उपायुक्त ऐसा नहीं किया। प्रदेश निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस का सात जिलों के उपायुक्तों ने उत्तर भेजा है। उपायुक्तों ने डिजास्टर एक्ट को आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने का कारण बताया है। साथ ही, निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर डिजास्टर अधिनियम की समीक्षा की मांग की है। आयोग ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट पर सही निर्णय लेने के लिए वर्तमान राज्य की जमीनी हकीकत की समीक्षा करनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के जिला उपायुक्तों की आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर घोषित करने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी उपायुक्त ऐसा नहीं किया। चुनाव सामग्री उठाने का आदेश दिया गया था, लेकिन सामग्री नहीं उठाई गई। आयोग ने उपायुक्तों से निर्धारित समय में वोटर लिस्टों को प्रकाशित नहीं करने को भी नियमों का उल्लंघन माना और उनसे द...

डिफॉल्टरों को सुविधा: सोलन के बघाट बैंक ने वन-टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी लागू की, जिसके तहत मूलधन को पूरा चुकाना होगा; जानिए

अब बघाट बैंक एक बार में सेटेलमेंट पॉलिसी लागू करता है। बैंक का एनपीए अब 129 पर है। एनपीए 138 पहले था। ऋण जमा करने के लिए बैघाट बैंक ने डिफॉल्टरों को बड़ी राहत दी है। अब बैंक एक बार में सेटेलमेंट प्रणाली लागू करता है। इस पॉलिसी में डिफॉल्टरों को मूलधन पूरा चुकना होगा, लेकिन उन्हें ब्याज में राहत दी गई है। ये पॉलिसी पिछले दिनों बैंक ने बनाई थी। इसमें सस्ती दरों पर ऋण जमा करने की सुविधा से डिफॉल्टरों को अधिक राहत मिलेगी। बैंक का एनपीए अब 129 पर है। एनपीए 138 पहले था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बघाट बैंक पर कठोर कार्रवाई की थी, क्योंकि एनपीए और अनियमितताओं में लगातार वृद्धि हुई थी। इसके बाद रिकवरी में सुधार हुआ है। लोन डिफॉल्टरों को भी सहायक पंजीयक कार्यालय से बार-बार नोटिस मिल रहे हैं। कुछ मामलों को सहायक पंजीयक कोर्ट में निपटाया गया है। तत्कालीन रूप से, सहायक पंजीयक कार्यालय ने एक-समय सेटेलमेंट लागू करने की सलाह दी थी। इसके बाद बैंक ने इसे मान्यता दी और लागू की है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीते दिनों बैंक के चेयरमैन और कार्यकारी प...

साथ में, हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर नहीं देने पर राज्य सरकार को 20 हजार जुर्माना

 हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगभग चार साल तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर फटकार लगाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार को 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए लगभग चार साल तक उत्तर नहीं देने पर कड़ी फटकार लगाई है। मामले में नोटिस जारी होने के लगभग चार वर्ष बीत चुके हैं, न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा। 1 दिसंबर 2021 को पहली बार याचिका सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन प्रतिवादियों ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपये और मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष को 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जवाब दाखिल करने में देरी करने वाले अधिकारी का वेतन इस खर्च का भुगतान करेगा। 22 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी-विभाग की ओर से लगभग चार वर्षों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देना स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों को न्यायालय के आदेशों का सम्मान नहीं करता है। 1 दिसंबर 2021 के बाद मामला कभी कोर्ट के सामने नहीं आया, बकौल अतिरिक्त महाधिवक्ता। अदा...