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पांवटा साहिब के सुरजपुर में जमीन को लेकर बहुत बहस चल रही है। द ग्रेट खली मामले से जुड़ा हुआ है। तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने शुक्रवार को खली के उपायुक्त की शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी। जमीनी विवाद को लेकर द ग्रेट खली के सभी आरोप बेबुनियाद हैं जो उन्होंने राजस्व विभाग पर अपनी जमीन के ततीमें गलत तरीके से काटने और उनकी भूमि को किसी और को देने का आरोप लगाए हैं। यह मामला नायब तहसीलदार पांवटा साहिब के कोर्ट में लगा, इसका फैसला 25 मार्च को हुआ है। शुक्रवार को खली के उपायुक्त को शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी। कहा कि दलीप राणा उर्फ ग्रेट खली ने सूरजपुर में भूमि खाता नंहर 8 में खरीदी है। इसके साथ लगते करीब 38 बीघा भूमि खाता नंंबर 6 पर बैठ (पोजेशन लिया) गए हैं। 23 नवंबर को इस भूमि पर बाउंड्री वाॅल बना दी। तहसीलदार ने कहा कि हैरानी की बात है कि इस कार्य के दौरान इनके साथ पंजाब के लोग मौके पर मौजूद रहे। तहसीलदार ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने से बेहतर ...

सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में रैगिंग के मामले में आरोपित वार्डन अवकाश पर चला गया है, स्कूल प्रबंधन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में सामने आए रैगिंग प्रकरण ने स्कूल की आंतरिक एंटी रैगिंग एवं अनुशासन कमेटी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में कुछ छात्रों पर पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। उधर, मामले के तूल पकड़ने के बाद आरोपित वार्डन भी अवकाश पर चला गया है, हालांकि स्कूल प्रबंधन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें केवल एक छात्र और एक वार्डन के खिलाफ शिकायत मिली थी। छात्र को निलंबित कर दिया गया था और वार्डन से स्पष्टीकरण मांगा गया था। चूंकि मामला लगभग डेढ़ माह पुराना है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वार्डन ने क्या जवाब दिया और प्रबंधन ने उस पर क्या कार्रवाई की। पुलिस पीड़ित छात्र का कोर्ट में बयान दर्ज करवाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन छात्र के अवकाश पर चले जाने से यह संभव नहीं हो सका। मामले में गंभीरता से कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। संबंधित थाना पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।...

हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन को लेकर पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन को असांविधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है । हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज अधिनियम में जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन को लेकर किए गए संशोधन को असांविधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने संशोधन को लेकर 8 जनवरी, 15 फरवरी, 1, 17 और 31 मई 2025 को जारी अधिसूचनाओं को भी रद्द कर दिया है और प्रतिवादियों और सक्षम प्राधिकारी को आदेश दिया कि इस मामले में कानून के अनुसार जल्द उचित कदम उठाएं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने पाया कि नियम 9(2) में किया गया संशोधन पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है और इसका मकसद अनुच्छेद 243 सी और अधिनियम की धारा 89 के तहत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य को विफल करना है। अदालत ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर बिना कोई आदेश पारित किए शिमला मंडलायुक्त के 24 जून 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने रिकॉर्ड के विपरीत पाया कि मंडलायुक्त ने आदेश में ऐसे तथ्यों को दर्...

शुक्रवार को सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल रक्षकों और पैरा पॉलिसी की लंबित मांगों का जल्द ही स्थायी समाधान होगा। पैरा पॉलिसी और जल रक्षकों की लंबित मांगों का जल्द स्थायी समाधान होने जा रहा है। सरकार इन श्रेणियों में लगे कर्मचारियों को उचित वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को सदन में नियम-62 के तहत विधायक आरएस बाली के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और चाहती है कि पैरा पॉलिसी कर्मियों तथा जल रक्षकों को स्थायी व्यवस्था के तहत मुख्यधारा में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए अलग से इंश्योरेंस लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य इन्हें पॉलिसी के तहत नियमित ढांचे में सम्मिलित करना है। जल शक्ति विभाग में अब तक 6220 जल रक्षक भर्ती किए जा चुके हैं। इनमें से 3486 जल रक्षकों को, जिन्होंने 12 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें पंप अटेंडेंट बना दिया गया है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जलरक्षक हैं, जिनकी 12 वर्...

शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एक एजेंसी को भाजपा नेताओं की इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा के आईटी सेल ने भी मेरे खिलाफ कई पोस्ट लिखे हैं, लेकिन मैं ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देता। प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पेज पर उनके खिलाफ हो रही टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक एजेंसी को भाजपा नेताओं की इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम दिया है। सरकारी कोष से इस एजेंसी को पैसा जारी हो रहा है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मेरे खिलाफ भी भाजपा के आईटी सेल की ओर से कई पोस्ट लिखे जाते हैं, मैं ऐसी टिप्पिणयों पर ध्यान ही नहीं देता हूं। भाजपा के आईटी सेल ने मेरे राधे-राधे बयान का आधा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जबकि मैंने बच्चों से पूछा था कि राधे-राधे क्यों बोलते हो, इसका अर्थ क्या है। सरकार की ओर से कोई भी एजेंसी नहीं चलाई जा रही है। उधर, नेता विपक्ष ने कहा कि एजेंसी को लेकर सरकार के पास कोई जानकारी नह...

रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 3,807 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 3807 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। विधायक हंसराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि जेबीटी के 787, सीएंडवी संवर्ग के 1701, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1280 तथा प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के 37 पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।  भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इन पदों को भरा जाएगा। सरकार का प्रयास रहता है कि जब भी नए शिक्षकों की भर्तियां की जाती हैं तो उन्हें शिक्षकों की कमी वाले स्थानों तथा दूरस्थ/जनजातीय इलाकों में नियुक्तियां दी जाएं।   जिला चंबा में जेबीटी के 96 तथा सीएंडवी संवर्ग के 138 पद भरे जाने प्रस्तावित हैं। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने भी प्रक्रिया जारी है। प्रवक्ता (स्कूल न्यू), मुख्य अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भी सरकार द्वारा प...

हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। लेकिन विधेयक पास नहीं हो पाया है। विपक्ष ने विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने को कहा है। चर्चा के बाद सीएम सुक्खू ने सहमति जताई है। अब दोनों पक्षों के विधायकों की एक सलेक्ट कमेटी बनेगी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने  विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया। राजस्व मंत्री को समिति गठन की अधिसूचना जल्द जारी करनी होगी। बजट सत्र में सेलेक्ट कमेटी की ऑब्जर्वेशन के बाद विधेयक फिर सदन में पेश किया जाएगा।  बता दें, शीत सत्र के दौरान मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 प्रस्तुत किया था। यह विधेयक वर्ष 1972 के अधिनियम की धारा 118 में संशोधन के लिए लाया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब व्यावयायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्स...

विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन, दोनों पक्ष चिट्टे के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट नजर आए। सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश लिखी ड्रेस पहनकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। इस दाैरान दाैरान चिट्टे को भगाना है, युवाओं को बचाना है... का नारा लगाया गया। इससे पहले चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश लिखी ड्रेस पहनकर कांग्रेस विधायक सदन में पहुंचे। वहीं भाजपा विधायक भी 'चिट्टा मुक्त हिमाचल एक नया हिमाचल' लिखी ड्रेस पहनकर विधानसभा में दाखिल हुए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ एक आक्रामक लड़ाई शुरू की है। हम सब को मिलकर इससे लड़ना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ विपक्ष सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। इस दाैरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस व भाजपा विधायक माैजूद रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में कहा कि सरकार हिमकेयर योजना में हुए घोटाले की गहन जांच करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमकेयर योजना में हुए घोटाले की विस्तृत जांच करवाएगी। कहा कि योजना के तहत अब तक हुए खर्च की गई राशि का ऑडिट प्रधान महालेखाकार हिमाचल प्रदेश की ओर से किया जा रहा है। योजना के तहत निजी मेडिकल शॉप व निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाया गया। जिस उद्देश्य से हिमकेयर योजना शुरू की गई थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई। योजना की मूल भावना से खिलवाड़ कर भ्रष्टाचार किया गया है। कहा कि योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों का इलाज हो रहा है। मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल व मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक वर्ष में चार महीने हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। हर जरूरतमंद के कार्ड बेरोकटोक बन रहे हैं। चिट्टे के खिलाफ संदेश लिखी विशेष पोषाक पहनकर विधानसभा पहुंचे विधायक हिमाचल विधानसभा शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश ...

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में 193 शास्त्री पदों को बैचवाइज आधार पर भरने का मामला सुनाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग में शास्त्री के 193 पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान, विभाग की ओर से कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा गया कि पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पर अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मांगी मुख्य राहतों पर विचार किया, जिसमें 2013 से 2015 बैच के आधार पर शास्त्री के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने और उन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि योग्यता में सुधार करने वाले ऐसे शास्त्री उम्मीदवारों को मौका देने का निर्णय वर्ष 2016 में ट्रिब्यूनल की ओर से दिए गए फैसले के तहत दिया गया था। इस निर्णय में निर्देश दिया गया था कि उनकी शास्त्री की डिग्री को सुधार के वर्ष के बजाय प्रारंभिक पास होने के वर्ष से माना जाए। अदालत ने पाया कि चूंकि विनोद कुमार शर्मा मामले में पारित फैसला अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए ...

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में चार असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाएं चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने तुरंत समाप्त कर दी हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के चार असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। अब इन डॉक्टरों को भविष्य में दोबारा नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। बताया गया है कि डॉक्टरों ने राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना अपने पदों को छोड़ दिया था और कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया। इस वजह से विभाग ने सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 19 के तहत यह कार्रवाई की है। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार, डॉ. कुनाल महाजन असिस्टेंट प्रोफेसर (कार्डियोलॉजी), डॉ. नवीन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर (पीडियाट्रिक्स), डॉ. तुषार पाटिल असिस्टेंट प्रोफेसर (प्लास्टिक सर्जरी) और डॉ. विकास कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर (सीटीवीएस) को नियुक्ति के बाद कुछ समय सेवाएं देने के बाद बिना अनुमति के लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहे। इससे मरीजों की सेवाओं और यूजी-पीजी विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिसके क...

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक चंद्रशेखर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को 19 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि घटी है। 19 हजार करोड़ रुपये का प्रदेश को घाटा हुआ है। विधायक चंद्रशेखर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है।  साल 2022-23 में एसजीएसटी की वसूली 5259.21 करोड़ रुपये, 2023-24 में 5339.89 करोड़, 2024-25 में 5816.61 करोड़ और 2025-26 में 31 अक्तूबर 2025 तक 3427.06 करोड़ रुपये रही। इस अवधि में कुल एसजीएसटी संग्रह 19,842.77 करोड़ रुपये रहा। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को करों में राज्य के हिस्से के रूप में 60,850.08 करोड़ जारी किए हैं। जीएसटी लागू होने से पहले वैट राजस्व लगभग 16 फीसदी वार्षिक दर से बढ़ रहा था। लेकिन, जीएसटी लागू होने के बाद यह वृद्धि घटकर सिर्फ 5 से 7 फीसदी रह गई। जीएसटी व्यवस्था के तहत 2015-16 को आधार वर्ष मानकर राज्य को...

5 जनवरी 2019 को खड़कोली में हुए डीएवीएन स्कूल बस हादसे में अदालत ने लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उपासना शर्मा की अदालत ने 5 जनवरी 2019 को खड़कोली में हुए डीएवीएन स्कूल बस हादसे में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। हादसे में पांच छात्रों समेत चालक की मौत हो गई थीए जबकि कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। अदालत ने प्रधानाचार्य को आईपीसी की धारा 336 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास और 250 रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत 4 महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक साल की साधारण कैद और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 304-ए के तहत 2 साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये जुर्माना और एमवी एक्ट की धारा 180 के तहत 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी। सभी स...

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में फिलहाल 452 परिचालकों, 171 JO-IT और 13 कंप्यूटर ऑपरेटर पद खाली हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में मौजूदा समय में परिचालकों के 452, जेओए-आईटी के 171 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पद खाली चल रहे हैं। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के जवाब में सदन में दी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जेओए-आईटी के 171 पदों को अधियाचन तैयार कर भर्ती निदेशालय, शिमला को भेजा जा चुका है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यालय में भेजा जा चुका है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यालय में भेजा जा चुका है। वहीं, परिचालकों के 452 पदों के अधिनियम की तैयारी निगम स्तर पर प्रगति पर है। रोस्टर सत्यापन, पद-वार श्रेणी वितरण और अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी होते ही अधियाचन चयन प्राधिकरण को शीघ्र प्रेषित कर...