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Showing posts from November 27, 2025

भाषण और पोस्टर निर्माण से लौह पुरुष का जीवन

भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती वीरवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (IIT) मंडी में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। संस्थान ने राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कई खेलों का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर बहस और भाषण प्रतियोगिता हुई। राष्ट्रीय एकता पर पोस्टर बनाने की भी प्रतियोगिता हुई। संस्थान के समूह प्रशिक्षक चमन वर्मा ने बताया कि 15 प्रशिक्षणार्थी, विभिन्न ट्रेडों से, प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने विचार और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।  प्रतिभागियों ने देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। चमन वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम संस्थान में पंद्रह दिन तक चलेगा और विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षक सुभाष, दीपक, महेंद्र पाल, मंजुला और उषा इस मौके पर उपस्थित थे।

हिमालय: बीएड डिग्री धारकों के लिए पहली से पांचवीं तक पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य, ऑनलाइन आवेदन शुरू

हिमाचल प्रदेश में बीएड धारक शिक्षकों को प्रशिक्षण के रूप में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को इस कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्रशिक्षण के रूप में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन करना शुरू हो गया है, जो छह महीने चलेगा। 25 दिसंबर इसका अंतिम दिन होगा। इस पाठ्यक्रम से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनना होगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को इस कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। जिला उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) राज कुमार पराशर ने बताया कि पहली से पांचवीं तक नियुक्त शिक्षकों को बीएड के आधार पर इस पाठ्यक्रम को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स को पूरा नहीं करने पर यह शिक्षक सेवा से निकाला जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को आदेश भेजे गए हैं। बीएड की डिग्री के आधार पर निजी प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त शिक्षक...

जंडौर में हिमाचल प्रदेश-पंजाब सीमा पर खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई

पुलिस थाना संसारपुर टैरेस के अंतर्गत आने वाले गांव जंडौर में हिमाचल-पंजाब सीमा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। डीएसपी राज कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वुधवार रात 11:30 बजे तीनों थाना प्रभारियों की टीम के साथ मिलकर गांव जंडौर में खनन माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें 7 टिपर, 1 पोकलेन मशीन, 1 जेसीबी मशीन, दो लेयर ट्रक को जब्त कर कोर्ट का चालान कर दिया है। राज कुमार ने कहा कि खनन माफिया के ख़िलाफ यह एक बड़ी कार्रवाई है। इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। खनन माफिया के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर अश्वनी कौंडल भी मौजूद रहे।

सीएम सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव जैसे-जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम हटेगा।

हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू हो गया है, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा के शीत सत्र में सदन में कहा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में सदन में कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू हो गया है। अब यह कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग भी किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता अगर कानून लागू हो जाएगा। चुनाव करवा दिए जाएंगे जैसे ही आपदा प्रबंधन अधिनियम हटेगा। सरकार को भी कुछ नई पंचायतें बनानी होंगी, सीएम सुक्खू ने कहा। नालागढ़ में भी कुछ पंचायतें हैं, जहां नौ से नौ हजार लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट पक्ष सदन से बाहर चला गया। 2023 से भी बड़ी आपदा 2025 में आई: सीएम मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव पर भाजपा के स्थगन प्रस्ताव के जवाब में कहा कि जून में पंचायतों के पुनर्गठन और वार्डबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव आयोग ने अपना काम किया, सरकार ने उसमें कोई दखल नहीं दिया। लेकिन, हमने यह कल्पना भी नहीं की थी कि 2...

हिमाचल प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी, ताबो में पारा -7.3 डिग्री तक गिरा, इतने दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है।

राज्य में सुबह-शाम ठिठुरन लगातार बढ़ा है। ताबो में सबसे कम पारा -7.3 डिग्री सेल्सियस था। हिमाचल प्रदेश में सुबह-शाम ठिठुरन लगातार बढ़ा है। ताबो में सबसे कम पारा -7.3 डिग्री सेल्सियस था। राज्य में 27 स्थानों पर 10 डिग्री से कम तापमान हुआ है। वहीं सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में भारी कोहरा हुआ है। माैसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी के मैदानी जिलों में सुबह-सुबह और देर रात घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में पाला जमने से सड़क के आसपास की जमीन सफेद हो गई है। कहां कितना न्यूनतम तापमान शिमला में न्यूनतम तापमान 6.0, सुंदरनगर 2.9, भुंतर 1.8, कल्पा 0.4, धर्मशाला 5.8, ऊना 6.6, नाहन 9.6, पालमपुर 4.0, सोलन 2.9, मनाली 1.7, कांगड़ा 5.5, मंडी 5.2, बिलासपुर 7.5, हमीरपुर 5.1, जुब्बड़हट्टी 7.5, कुफरी 3.6, कुकुमसेरी -5.7, नारकंडा 4.5, भरमाैर 4.7, रिकांगपिओ 2.5, सेऊबाग 1.2, बरठीं 5.8, कसाैली 8.1, सराहन 5.1, देहरा गोपीपुर 7.0, ताबो -7.3, नेरी 10.5 व बजाैरा में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानें माैसम पूर्वानुमान माैसम विज्ञ...

पॉक्सो कानून मामले में विधायक हंसराज ने जमानत मिलने पर भावुक होकर न्यायालय परिसर से निकला

चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत ने जमानत दी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद हंसराज न्यायालय परिसर से भावुक होकर बाहर निकले। हंसराज गुरुवार को अग्रिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए थे।  यह फैसला विधायक के राजनीतिक और कानूनी भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने इससे पहले 22 नवंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी थीं, लेकिन उस दिन फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। ये है पूरा मामला इससे पहले हंसराज से बुधवार को पॉक्सो के मामले में पुलिस ने फिर पूछताछ की। विधायक से महिला थाना में करीब ढाई घंटे पूछताछ की गई। विधायक हंसराज पर चुराह की एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। इस मामले में अदालत के आदेशों पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज की जा चुकी है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने पहले भी अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर ...

मंत्री, विधायकों के वेतन बढ़ाने सहित आठ विधेयक पटल पर पेश किए गए

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने राष्ट्रपति और राज्यपाल से मंजूर आठ विधेयक प्रस्तुत किए। इन विधेयकों ने अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति व राज्यपाल से मंजूर आठ विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखे गए। ये हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2025, मंत्रियों के वेतन और भत्ता हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर कराधान संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 है। इन विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया है। इन विधेयकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अनुमति के बाद विधानसभा सचिव ने सदन के पटल पर रखा। इसी सत्र में पारित होगा महापौर उप महापौर का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने का विधेयक वहीं नगर निगम के महापौर और उप महापौर का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने का विधेयक इसी सत्र में पेश होगा। ...

भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया

प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, पूर्व भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में विधायक क्षेत्र विकास और ऐच्छिक निधि नहीं देने का विरोध जताया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र: ओबीसी आरक्षण पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में बहस और हंगामा

तपोवन में हिमाचल प्रदेश की चौथी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन, ओबीसी आरक्षण पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई और कुछ हंगामा हुआ। सदन में ओबीसी आरक्षण पर सत्तापक्ष और विपक्ष में बहस हुई, साथ ही हल्का-फुल्का हंगामा हुआ। स्थगन प्रस्ताव पर बहस में बैजनाथ के कांग्रेस विधायक किशोरी लाल ने भाजपा को ओबीसी विरोधी बताया, जिसका भाजपा विधायकों ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर बहस की। बैजनाथ के कांग्रेस नेता किशोरी लाल ने बुधवार दोपहर बाद सदन में नियम-67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ओबीसी का आंकड़ा जुटाया जा रहा है, इसलिए पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने में समय लगेगा। भाजपा को ओबीसी से क्या मतभेद है? भाजपा नहीं चाहती कि ओबीसी लोगों को सही आरक्षण मिलेगा। किशोरी लाल ने कहा कि पहले आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास आवश्यक है। इस पर हस्तक्षेप करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि किशोरी लाल 25 साल तक पंचायत के प्रधान रहे हैं। वह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। धरातल की परिस्थितियों और मुश्किलों को जानते हैं। इस पर विपक्ष के विधायक रणधीर शर्...