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वीरवार को चिकित्सक संगठनों ने बैठकें करके शुक्रवार को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि वे आईजीएमसी शिमला में मरीज से मारपीट मामले से परेशान हैं। आईजीएमसी शिमला में मरीज से मारपीट पर आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त करने के बाद यह मामला गरमाया गया है। गुस्साए चिकित्सक संगठनों ने वीरवार को बैठकें कर शुक्रवार को एक दिन का सामूहिक अवकाश करने का निर्णय लिया है। मांगें न मानने पर शनिवार से हड़ताल पर जाने का एलान किया है। अपनी मांगों को लेकर शनिवार को सुबह रेजिडेंट डॉक्टर मुख्यमंत्री सुक्खू से मिलेंगे। उन्होंने मांगें न मानने पर अपने इस निर्णय पर अडिग रहने की घोषणा की। सामूहिक अवकाश के चलते अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। वीरवार को आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए), कॉलेज एससीए और स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स आईजीएमसी एंड जीडीसी के पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आईजीएमसी, कमला नेहरू अस्पताल, डीडीयू समेत प्रदेश के अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न आपातकालीन ...

हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर उत्सव के दौरान नशे में वाहन चलाने, हुड़दंग, तेज रफ्तार और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने जीरो टॉलरेंस प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर हिमाचल पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान नशे में वाहन चलाने, हुड़दंग, तेज रफ्तार और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रीथ एनालाइजर से जांच, ओवरस्पीडिंग पर नजर और बिना हेलमेट/सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा रातभर गश...

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से बलात्कार का आरोप लगा है। वहीं, पुलिस ने पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रामपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। यह आरोप बेटी की मां ने लगाया है। मामले की शिकायत रामपुर थाना में दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने बताया है कि साल 2017 से साल 2020 के बीच घर में उसकी नाबालिग बेटी का उसके ही पिता ने लगातार यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न किया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अब पति के खिलाफ शिकायत देने की हिम्मत जुटाई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच रामपुर थाना प्रभारी कर रहे हैं। एसएसपी संजीव गांधी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

प्रदेश सरकार ने वर्ष में पांच करोड़ पर्यटकों को राज्य में आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा। इसके लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है, साथ ही नई पहलें और बहुआयामी प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को मालरोड स्थित पर्यटक सूचना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पधारने वाले पर्यटकों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने से आर्थिकी को संबल मिलेगा।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रतिवर्ष पांच करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ नई पहलें और बहुआयामी प्रयास किए जा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रिज और मालरोड पर पर्यटकों से बातचीत भी की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में हुई घटना की पूर्ण जांच के बाद कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों, विश...

108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि  एनएचएम उनकी लंबित मांगों को नजरअंदाज कर रहा है और प्रशासन कंपनी के हित में काम कर रहा है। यह हड़ताल सीटू की अगुवाई में होगी। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार रात 8:00 बजे से 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल 27 दिसंबर की रात 8:00 बजे तक तक जारी रहेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मरीजों को परेशानी न हो, इसके चलते अपनी एंबुलेंस चलाने को कहा है। वहीं, 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि एनएचएम की ओर से उनकी लंबित मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और प्रशासन कंपनी के हित में काम कर रहा है। सीटू के बैनर तले यह हड़ताल होगी। सीटू नेता विजेंद्र मेहरा ने बताया कि प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन्हें एस्मा एक्ट 1972 लगाने की धमकी देकर दबाने का प्रयास कर रहा है। यूनियन नेताओं ने कहा कि एंबुलेंस सेवा का टेंडर सरकार और प्रशासन ने कंपनी को दिया है। इसके बावजूद जब कर्मचारी कंपनी की ओर से किए जा रहे शोषण की शिकायत लेकर प्रशासन के पास ...

शिमला में एक मरीज से मारपीट के मामले में पुलिस वीडियो को अपने कब्जे में लेगी। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति बुधवार को शिमला में नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं लिया जा सका। आईजीएमसी शिमला में मरीज के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस वीरवार को वीडियो अपने कब्जे में लेगी। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के शिमला में नहीं होने के कारण बुधवार को वीडियो नहीं लिया जा सका है। वीरवार को व्यक्ति के शिमला पहुंचने पर उसे तफ्तीश में शामिल कर वीडियो कब्जे में लिया जाएगा। पुलिस आरोपी डॉक्टर, उसके साथी डॉक्टर समेत मौके पर मौजूद तीमारदारों के भी जल्द बयान दर्ज करेगी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पल्मोनरी विभाग में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला है। अगर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे होते तो मामले में अहम खुलासे हो सकते थे। मामला सोमवार दोपहर 12:00 बजे का है जब अर्जुन का ब्रोंकोस्कॉपी टेस्ट किया गया। इसके बाद पल्मोनरी मेडिसीन विभाग के वार्ड में खाली बेड पर लेट गया। इसी दौरान डॉक्टर मौके पर पहुंचा और उसने मरीज से एक्सरे समेत अन्य दस्तावेज मांगे। इसी दौरान दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक जा प...

हाईकोर्ट ने साक्ष्य पेश करने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अदालतें अनंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साक्ष्य पेश करने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अदालतें अनंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकती। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की पीठ ने 9 साल पुराने सिमरो देवी बनाम ज्ञान चंद मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत में 2018 में आरोप तय होने के बावजूद वादी पक्ष सबूत पेश करने में विफल रहा। कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को साक्ष्य जुटाने के लिए कई मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने कोई गवाह पेश नहीं किया। अदालत ने टिप्पणी की कि अकसर मामलों के निपटारे में देरी के लिए न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन असल में कई बार पक्षकारों का आचरण ही देरी का मुख्य कारण होता है। निचली अदालत ने 18 नवंबर 2024 को साक्ष्य बंद करने का आदेश दिया था, जबकि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका एक साल से भी अधिक समय बाद दायर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्यतया स...