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अब लोगों को परिवहन विभाग के कार्यालयों में जाकर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल के लोगों को अब परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र सहित अन्य परिवहन सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग की ओर से इन सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। यह जानकारी उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि सरकार मोबाइल फिटनेस एप एवं ऑटो-अप्रूवल मेकेनिज्म लागू करने जा रही है। वाणिज्यिक वाहनों का डिजिटल फिटनेस परीक्षण फोटो एवं जीपीएस आधारित साक्ष्यों के साथ किया जाएगा। दस्तावेज पूरे होने पर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने एम फिटनेस एप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि में परिवहन विभाग ने 2,597.59 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछली सरकार की समान अवधि की तुलना में 1,098 करोड़ रुपये (लगभग 73 प्रतिशत) अधिक है। ...

मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में एक बैठक में अधिकारियों को 28 फरवरी से पहले चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा गया। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए तैयार है। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में अधिकारियों को 28 फरवरी से पहले चुनाव संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया। आयोग की नजरें विधानसभा बजट की तिथि पर भी टिकी हैं। यदि फरवरी के अंत तक सत्र की समाप्ति होती है तो उसके बाद पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता की घोषणा हो सकेगी।  आयोग ने पंचायतीराज विभाग को भी निर्देश दिए कि अगर नई पंचायतों को लेकर पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया जाना है तो उसे भी 28 फरवरी से पहले करना होगा। जहां पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होना है, उन पंचायतों को अभी छोड़कर अन्य के लिए तैयार की गई मतदाता सूची की छपाई का काम किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में जवाब दायर करने के लिए यह अहम बैठक की गई। पंचायतों में...

सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध 130 सरकारी स्कूलों को तत्काल सीबीएसई संबद्ध स्कूल उत्कृष्टता योजना को लागू करने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई संबद्धता के लिए स्वीकृत 130 सरकारी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए सीबीएसई संबद्ध स्कूल उत्कृष्टता योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। इन स्कूलों में सैकड़ों पदों को भरने की भी मूंजूरी दी गई है। सरकार ने 25 सितंबर 2025 को जारी 100 स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 560 पदों का सृजन के आदेश दिए हैं। इन पदों को सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए उत्कृष्टता योजना की एक उप योजना के तहत भरा जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के कारण मूल काडर में रिक्तियों या इन स्कूलों में शेष रिक्तियों को जॉब ट्रेनी के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इसमें प्रवक्ता भूगोल  के 51, प्रवक्ता(संगीत और वाद्य यंत्र) 76, प्रवक्ता(आईपी) 8, प्रवक्ता (मनोविज्ञान) 97, प्रवक्ता(ललित कला) 93, प्रवक्ता( संस्कृत) 64, प्रवक्ता(समाजशास्त्र) 77, प्रवक्ता (अर्थ...