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चंडीगढ़-संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ और रिकांगपिओ-रामपुर-संजौली-चंडीगढ़ रूट पर पवन हंस कंपनी हफ्ते में तीन दिन सोमवार, वीरवार और शनिवार को उड़ान होगी। चंडीगढ़, शिमला और किन्नौर के बीच बहुप्रतीक्षित हेली टैक्सी सेवा जल्द शुरू होने वाली है। प्रदेश सरकार ने इन सेवाओं के लिए पवन हंस लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। चंडीगढ़-संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ और रिकांगपिओ-रामपुर-संजौली-चंडीगढ़ रूट पर पवन हंस कंपनी हफ्ते में तीन दिन सोमवार, वीरवार और शनिवार को उड़ान होगी।  शिमला-रिकांगपिओ-रिकांगपिओ-शिमला रूट पर हफ्ते के सात दिन हेरिटेज एविएशन हेली टैक्सी का संचालन करेगी। दोनों कंपनियों ने अपने-अपने रूटों पर उड़ानों का सफल ट्रायल कर लिया है। फिलहाल रिकांगपिओ के आईटीबीपी हेलीपैड से हेली टैक्सी सेवाएं संचालित की जाएंगी, शारबो हेलीपोर्ट तैयार होने के बाद संचालन शिफ्ट कर दिया जाएगा। हेली टैक्सी सेवाओं के लिए किराये की दरें, हेलिकाप्टर की सिटिंग क्षमता और और सेवा की औपचारिक शुरूआत की तिथी अगले सप्ताह तय कर ली जाएगी। हेली टैक्सी सेवा शुरू होने से जहां शिमला और किन्नौर जिला में पर्...

शीत सत्र के तीसरे दिन, शुक्रवार को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा शीत सत्र के तीसरे दिन प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ व्यापक नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए माैके पर भारी पुलिस बल लगाया गया है। जोरावर स्टेडियम में गरजे जल शक्ति विभाग के पैरा और मल्टी टास्क वर्कर, जमकर की नारेबाजी जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा और मल्टी टास्क वर्करों ने आश्वासन के बावजूद उनके लिए कोई भी नीति नहीं बनाने पर शुक्रवार को शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन किया। इस दाैरान वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वर्करों का कहना है कि महंगाई के दौर में 5-6 हजार में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सरकार को 68 बार मांग पत्र सौंपने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। पैरा वर्करों और मल्टी टास्क वर्करों ने मल्टी टास्क वर्कर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वर्कर पहुंचे। संघर्ष मोर्चा के मुख्...

शुक्रवार को विपक्ष एक बार फिर वेल में पहुंच गया और जमकर नारेबाजी की, क्योंकि मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी विधानसभा में गर्मी का अनुभव हुआ। शुक्रवार को विपक्ष एक बार फिर वेल में पहुंच गया और जमकर नारेबाजी की, क्योंकि मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। विरोधी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि नेगी का बयान कार्यवाही से तुरंत हटाया जाए। लंबी बहस और बाधा के बीच प्रश्नकाल जारी रहा, लेकिन भाजपा के विधायकों ने सदन में उपस्थित होने के बावजूद प्रश्न नहीं पूछे। उनका कहना था कि मंत्री ने आरएसएस से जुड़े मुद्दों पर की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य थीं। विधानसभा अध्यक्ष को लगातार बढ़ते हंगामे के कारण लगभग 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद विपक्ष ने प्रश्नकाल में भाग नहीं लिया। दोपहर 12:00 बजे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप से स्थिति कुछ शांत हुई। अध्यक्ष ने घोषणा की कि रिकॉर्ड से दोनों पक्षों ...

शिमला की राजधानी में बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला अभी भी जारी है। अब मामला हिमाचल हाईकोर्ट में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला थम नहीं रहा है। मामला अब हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज थोड़ी में मामले की सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड ने संजाैली मस्जिद को तोड़ने के आदेश के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी।  बता दें, बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में 30 अक्तूबर को जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया था।  अदालत ने नगर निगम (एमसी) शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को भी अवैध करार देकर गिराने का आदेश दिया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पूरी मस्जिद ही सरकारी भूमि पर बनी है। अदालत ने आयुक्त कोर्ट के फैसले के एक भाग को संशोधित करते हुए वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी को दोनों मंजिलें दो महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि तय अवधि में कार्रवाई नहीं की गई, तो नगर नि...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव को शिमला स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में असुविधाओं और कार्य की धीमी गति की शिकायत की है। हाईकोर्ट ने सुविधाओं की कमी को लेकर राज्य सरकार का व्यवहार चिंताजनक बताया है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी और पीडब्ल्यूडी सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है, ताकि मरीजों और तीमारदारों को अस्पताल में उत्पन्न हुई कठिनाई दूर की जा सके। सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से पार्किंग, स्ट्रीट लाइटों की कमी, सड़क की खराब हालत, ब्लड स्टोरेज यूनिट का अभाव और अन्य बुनियादी ढांचे के बारे में अवगत कराया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राज्य का इरादा इस अस्पताल को प्रीमियम संस्थान बनाने का है, लेकिन संपर्क मार्ग खस्ताहाल होने के कारण मरीजों और तीमारदारों को संस्थान तक पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है। न्यायालय डेढ़ साल...

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक युवा की मौत संदिग्ध हालात में हुई। युवक की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है, ऐसा आशंका है। मंडी शहर में एक युवक की मौत संदिग्ध हालात में हुई। मंगवाई में एक होटल में बुक किए गए कमरे से फायल पेपर सहित नशे की चीजें मिली हैं। इससे नशे की अधिक मात्रा की आशंका बढ़ी है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। मामले में मृतक के दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मंडी जिले के डंगार निवासी अवनीप गुलेरिया ने बीते बुधवार को होटल में एक कमरा बुक किया था। अपने तीन दोस्तों के साथ वह यहां ठहरा हुआ था। होटल में एक युवा की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात करीब 9 बजे, उसके साथी इसे देखकर घबरा गए और कमरे को बंद कर चाबी बाहर फेंककर वहां से भाग निकले। बाद में जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो भीतर घुमारवीं के हवाण निवासी रोहित कश्यप अचेत अवस्था में मिला। उसे 108 एंबुलेंस से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां से नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपचार के दौरान रोह...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला मंडी में मृ-त लोगों के नाम पर राशन देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मृत लोगों के नाम पर जिला मंडी में राशन देने के मामले में राज्य सरकार से उत्तर मांगा है। याचिकाकर्ता ने दायर आवेदन में आरोप लगाया है कि मंडी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डिपो में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। याचिका में कहा गया है कि मृतकों को भोजन दिया गया है। यह अभी भी जारी है मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सामग्री (दस्तावेज या रिकॉर्ड) पर विस्तृत प्रतिक्रिया दें। अदालत ने कहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी होगी अगर आरोप सही हैं। 9 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। डेपुटेशन के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने फटकारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के डेपुटेशन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पाया कि शिक्षा विभाग के 86 और स्वास्थ्य विभाग के 123 कर्मचारी...