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सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के कमरे के टैरिफ को बदलने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस के कमरों का किराया बढ़ गया है। सरकार ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के संबंध में कमरे के टैरिफ को संशोधित करने का फैसला है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने रेस्ट हाउस तीन श्रेणियों में बांट दिए हैं। प्रमुख क्षेत्रों में बुकिंग के लिए 300, धार्मिक में 200 और अन्य में 100 रुपये अधिक देने होंगे। सर्किट हाउस में हिमाचलियों को 900 रुपये चुकाने होंगे। इसमें एक रात रुकने का किराया 300 रुपये बढ़ गया है जबकि रेस्ट हाउस का किराया 100 से 300 रुपये तक बढ़ाया गया है। गैर हिमाचलियों को बुकिंग करने पर 200 रुपये अधिक शुल्क लगेगा। किराये की नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। कमरों की बुकिंग अब ऑनलाइन होती है। राज्य सरकार का का राजस्व बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने यह फैसला लिया है। किस श्रेणी में काैन से रेस्ट हाउस प्रथम श्रेणी में प्रमुख पर्यटन स्थलों, राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालयों के कुल 33 रेस्ट हाउस को शामिल किय...

शनिवार को विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सूचना दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शनिवार को विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत इस बार चौदहवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 16 फरवरी दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा।  विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की संस्तुति के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से शनिवार को सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। पठानिया ने कहा कि सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ  होगा। कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण बाद शोकोद्गार तथा विधायी कार्य शुरू होंगे।  विशेष सत्र नहीं, सीधे बजट सत्र ही होगा: सीएम सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल की ओर से दिए गए सुझाव को सरकार ने मान लिया है। अब विशेष सत्र नहीं, सीधे बजट सत्र ही होगा। कहा कि बजट सत्र के दौरान आरडीजी को लेकर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की जनता को यह पता लगना चाहिए कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को क्या दिया है।...

राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) का प्रावधान खत्म किए जाने पर हिमाचल सरकार की ओर से विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को लोकभवन ने मंजूरी नहीं दी है। केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) का प्रावधान खत्म किए जाने पर हिमाचल सरकार की ओर से विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को लोकभवन ने मंजूरी नहीं दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया खुद शुक्रवार सुबह खुद लोकभवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशेष सत्र के प्रस्ताव पर राज्यपाल से चर्चा की। लोकभवन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राज्यपाल की ओर से विशेष सत्र के बजाय बजट सत्र बुलाने का सुझाव दिया गया है। लोकभवन की ओर से कहा गया कि यह बजट सत्र का समय है। बजट सत्र में भी यह प्रस्ताव पारित हो सकता है। ऐसे में सरकार की ओर बजट सत्र का प्रस्ताव लाया जाए। करीब आधे घंटे तक चली बातचीत में सरकार की ओर से कहा गया कि आरडीजी खत्म करने का विरोध दर्ज कराने और हिमाचल के हितों के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना जरूरी है। यह ग्रांट बंद होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा।...