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हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चंदेल चर्चा में हैं। कारण कुछ ऐसा है। उसने अपने ही सरकारी वाहन का चालान कर दिया। यही नहीं, घर के लोगों को भी नहीं छोड़ा। ईमानदारी से उन्होंने चालान काटा और अपनी जेब से भरा भी। परिवहन विभाग की आरटीओ सोना चंदेल इन दिनों लेडी सिंघम के नाम से खूब चर्चा में हैं। इसके पीछे उनके द्वारा किए गए दो चालान हैं। एक चालान उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी का कर दिया, जबकि एक चालान अपने ही परिवार के एक सदस्य का किया है।  परिवार के सदस्य का भी किया चालान प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें जुलाई 2025 में विभाग की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों के चालान करने व लोगों को जागरूक करने के निर्देश हुए। इसके बाद उन्होंने आईटीआई नाहन के समीप नाका लगाया। नाके के दौरान जो वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए गए उनके टीम चालान कर रही थी। तभी उनके एक परिवार के सदस्य भी स्कूटी लेकर आए। उस पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी। उन्होंने बिना किसी सोच विचार ओर देरी के स्कूटी का भी चालान कर दिया। हालांकि इसके पैसे बाद में अ...

सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति में आंशिक संशोधन करते हुए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के पदों को एकीकृत करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति में आंशिक संशोधन करते हुए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों को एकीकृत व्यवस्था में लाने का निर्णय लिया है। संबंधित आदेश प्रधान सचिव वित्त ने जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब तक करुणामूलक आधार पर नियुक्ति करने की शक्ति संबंधित प्रशासनिक विभाग के पास थी। संशोधित प्रावधान में यह व्यवस्था बरकरार रहेगी, लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के रूप में जॉब ट्रेनी के पदों पर करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में प्रक्रिया बदली गई है। नई व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में संबंधित विभाग सभी आवश्यक औपचारिकताएं और पूर्व-आवश्यकताएं पूरी करने के बाद प्रस्ताव को कार्मिक विभाग के अंतर्गत निदेशालय भर्ती को भेजेगा। भर्ती निदेशालय से ही इन मामलों में औपचारिक नियुक्ति प्रस्ताव और नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इससे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों पर करुणामूलक नियुक्तियों को एक समान और केंद्रीकृत ढांचे में लाने में मदद मिल...

हिमाचल प्रदेश में एमआईएस के तहत सेब बेचने वाले बागवानों से, जो सौ बोरी से कम सेब बेचते थे, राजस्व रिकॉर्ड नहीं लिए जाएंगे, जैसे खतौनी, जमाबंदी या किसी भी तरह की भूमि रिकॉर्ड। शिमला हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े किसान-बागवान संगठन संयुक्त किसान मंच की मांग पर प्रदेश सरकार ने छोटे बागवानों को बड़ी राहत दी है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) में सेब बेचने वाले ऐसे बागवान, जिन्होंने सौ बोरी से कम सेब बेचा था, उनसे अब राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी, जमाबंदी या अन्य भूमि दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। सरकार के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। एचपीएमसी की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एमआईएस सीजन 2025 के दौरान निगम के खरीद केंद्रों पर सौ से कम सेब की बोरियां लाने वाले किसानों को केवल फ्रूट रसीद के आधार पर भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, जिन बागवानों की ओर से सौ से अधिक सेब की बोरियां बेची गई हैं, उनसे पूर्व की तरह र...

सीनियर रेजिडेंटशिप में जीडीओ कोटा 66 प्रतिशत होगा, मुख्यमंत्री ने कहा। अभी सीधी भर्ती और जीडीओ का अनुपात 50-50 प्रतिशत है। उनका कहना था कि चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में नए विषयों में एमडी और एमएस की पढ़ाई होगी। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत सुधार होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पॉलिसी के तहत सीनियर रेजिडेंट के पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीनियर रेजिडेंटशिप में जीडीओ का कोटा 66 प्रतिशत किया जाएगा। अभी इसका अनुपात जीडीओ व सीधी भर्ती में 50-50 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, नाहन, हमीरपुर व नेरचौक में नए विषयों में एमडी व एमएस करवाई जाएगी। इससे  स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना और सुदृढ़ होगी। सुक्खू ने कहा कि जो डीएम और एमसीएच सुपरस्पेशलिस्ट फील्ड में हैं उन्हें चिकित्सा महाविद्यालय में निय...

शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 30 अप्रैल रखी है, जिसके लिए पहली अप्रैल को परीक्षाएं समाप्त होने के बाद से 2 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को शुरू करने की बात कही है।  शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 10वीं-12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का तय शेड्यूल के तहत मूल्यांकन हुआ तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड रिकॉर्ड समय में रिजल्ट घोषित करेगा। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 30 अप्रैल रखी है, जिसके लिए पहली अप्रैल को परीक्षाएं समाप्त होने के बाद से 2 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को शुरू करने की बात कही है। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के बाद 18 दिन में मूल्यांकन कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि रिजल्ट से जुड़ी अन्य औपचारिकताओं को समय रहते पूरा किया जा सके। मूल्यांकन का कार्य 22 अप्रैल को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद आठ दिन का समय अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि, जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रखा गया है। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 का परीक्षा परिणाम शिक्षा बोर्ड ने 18 मई को किया था,  ...