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हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहां बड़वी गांव में आठ परिवारों के दो बड़े मकान जलकर खाक हो गए। गरावग पंचायत के अंतर्गत बड़वी गांव में हुए भीषण अग्निकांड में आठ परिवारों के दो बड़े मकान जलकर खाक हो गए। इन दो मकानों में 50 कमरे थे, जिनमें रखे जेवरात, कपड़े, जरूरी दस्तावेज़ और घरेलू सामान सहित सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित परिवारों को करीब सात करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लगभग सात करोड़ रुपये का भारी नुकसान आग लगले की शुरुआत प्रकाश सावंत के मकान से हुई। अचानक उठे तेज धुएं और लपटों को काबू करने में परिवारजन असमर्थ रहे। कुछ ही मिनटों में आग फैल गई। पीड़ित परिवारों में प्रकाश सांवत, प्रताप सांवत, बालवीर सावंत, सुरेश सांवत, मूरतू देवी पत्नी जोबन दास, राजेंद्र, प्रवीण और अमित के परिवार शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोटखाई दमकल विभाग की टीम लगभग एक घंटे बाद मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। इसके बाद चमैन, जुब्बल और रोहड़ू से भी दमकल वाहन पहुंचे और आग को काबू में करने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। गांव में देर शाम तक जलने की गंध और धुएं के ग...

बुधवार को ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर तन-मन-धन से देश की सेवा करने की शपथ ली। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू में प्रशिक्षण के बाद 400 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए। बुधवार को ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर तन-मन-धन से देश की सेवा करने की शपथ ली। कमांडेंट 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के ब्रिगेडियर पुनीत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुए विशेष कार्यक्रम में सैन्य शौर्य, अनुशासन और परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर का यह छठा बैच निकला है। परेड 31 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण की सफलता का प्रतीक रही। समारोह की शुरुआत परेड के साथ हुई। सैनिकों ने शारीरिक क्षमता, फील्ड क्राफ्ट, हथियार संचालन और आधुनिक युद्ध कौशल में महारत हासिल की। समारोह के सबसे भावनात्मक क्षणों में अग्निवीरों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ रही। अब ये युवा ब्रिगेड 14 गोरखा राइफल्स की उन प्रतिष्ठित इकाइयों में शामिल होगी, जिनकी वीरता और बलिदान की गौरवशाली परंपर...

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि योग्य लोगों को पहचानने के लिए पांच साल के लिए हिम बस कार्ड बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पात्र लोगों की पहचान के लिए पांच साल की अवधि के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में नई व्यवस्था शुरू होगी। लोगों से सिर्फ कार्ड बनाने का शुल्क लिया जा रहा है। 17,000 लोगों ने प्रदेश में कार्ड बना लिए हैं। लोकमित्र केंद्रों में भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाएं परवाणू और पठानकोट के आसपास कम किराये की योजना का लाभ उठा रही हैं।  दिव्यांगजनों की श्रेणी में भी कई अपात्र शामिल हो गए। इसके चलले सरकार ने योजना में बदलाव किया है। हिम बस कार्ड को हिम परिवार पोर्टल से भी लिंक किया गया है। इससे पात्र व्यक्ति का हर ब्योरा सरकार के पास परिवार की जानकारी सहित उपलब्ध रहेगा।  दिव्यांगजनों को पुराने पहचान पत्र पर ही निशुल्क सुविधा दी जानी चाहिए: डीएस ठाकुर बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान डलहौजी से भाजपा विधायक डीएस ठाकुर ने मामला उठाते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के भी हिम ब...

प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि राज्य में बहुत से पटवारियों के पद रिक्त हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के बहुत अधिक पद रिक्त हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने भर्तियों ही नहीं की। इस कारण काम भी प्रभावित हो रहा है। भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारी के 645 पद भरने को मंजूरी दी गई है। भर्तियां करने के लिए आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने राजस्व विभाग में कई सुधार किए हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट को बदला गया है। डिमार्केशन की समय सीमा तय की गई है, निर्धारित समय पर यह काम नहीं होने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। प्रदेश में राजस्व अदालतें लगाई जा रही है। बीते समय के दौरान लाखों इंतकाल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त में जरूर कुछ समय लग रहा है, इसे बढ़ाने के लिए मॉडर्न टूल्स प्रयोग करने का फैसला लिया है। रोबोट की भी मदद ली जाएगी। प्रदेश में पटवारी ...

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को जोरावर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन ने तब उग्र रूप ले लिया जब प्रदर्शनकारी गेट को खोलकर विधानसभा की ओेर से बढ़ने लगे। इस पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दाैरान जमकर धक्का-मुक्की हुई। धक्का-मुक्की में कई जमीन पर गिर गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इससे काफी देर के लिए माहाैल तनावपूर्ण बना रहा। विद्यार्थी परिषद बेरोजगारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला सहित अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया। 

याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर सूरजमणि मामले में निहित आदेश पर फिर से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है, जिसे न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 12 मई 2017 को रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार के 12 मई 2017 के आदेश को रद्द करते हुए चार सप्ताह के भीतर सूरजमणि मामले में निहित आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विभाग ने याचिकाकर्ताओं को वर्कचार्ज दर्जा देने से यह कहकर मना कर दिया था कि विभाग में वर्कचार्ज समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता मूल रूप से दिसंबर 1996 में आईपीएच विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुए थे और उनकी सेवाएं 2007 में नियमित हुईं। दैनिक वेतन भोगी बेलदारों को आठ साल की सेवा (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन के साथ) पूरी करने के बाद वर्कचार्ज दर्जा प्रदान करना था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डिवीजन बेंच के पूर्व के फैसलों (अश्वनी कुमार और सूरजमणि मामले) का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के...

प्रदेश सरकार मंडी में उत्सव मनाने जा रही है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा। उनका कहना था कि राज्य सरकार को आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और जश्न मनाने के लिए भी वही स्थान चुना गया जहां सबसे ज्यादा आपदा हुई है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के 23 वर्षीय सोमेश राणा ने आईसीएन यानी आई कंपीट नेचुरल चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल और दो प्रो कार्ड जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सोमेश राणा के पिता भूप सिंह मंडी शहर में सब्जी विक्रेता का काम करते हैं। यह चैंपियनशिप 27 से 29 नवंबर तक गोवा में आयोजित हुई थी, जिसमें विश्वभर से आए 1200 बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया था।  सोमेश ने एमेच्योर में मैन फिजिक और मैन क्लासिक फिजिक में तीन गोल्ड मेडल जीते जबकि यहीं पर प्रोफेशनल में अपना डेब्यू करते हुए ओवरऑल में तीसरा व दूसरा स्थान हासिल करके दो प्रो कार्ड भी जीते। इन प्रो कार्ड के दम पर अब सोमेश 2026 तक किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले सकता है। सोमेश बीते 8 वर्षों से बतौर बॉडी बिल्डर का अभ्यास कर रहा है।  मौजूदा समय में वह क्लब 55 जिम में अभ्यास कर रहा है। मेडल जीतने के बाद वापस मंडी पहुंचने पर सोमेश का जिम में जोरदार स्वागत किया गया। सोमेश ने बताया कि उसका अगला टारगेट किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेकर पदक जीतने का है, ताकि अपने शहर, प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। क्लब 55 जिम के फा...

1602 विद्युत उपभोक्ता मित्रों को विद्युत बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन से भर्ती किया जाएगा। इस बारे में बोर्ड प्रबंधन ने कॉरपोरेशन को पत्राचार भेजा है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती किए जाएंगे। इस बाबत बोर्ड प्रबंधन ने कॉरपोरेशन को पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में दी गई। मासिक दस हजार रुपये का मानदेय मिलेगा। इनसे छह घंटे की ड्यूटी ली जाएगी। 18 से 30 वर्ष की आयु वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। दसवीं कक्षा पास होने के साथ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का प्रदेश में पंजीकृत आईटीआई से डिप्लोमा अनिवार्य रहेगा।  हिमाचल में जल्दी भरेंगे चिकित्सकों के 232 पद : शांडिल  नूरपुर के भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने नूरपुर अस्पताल में स्टाफ की कमी होने पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा...

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला दाड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को दाड़ी में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, चेयरमैन व विधायक भवानी पठानिया, संजय अवस्थी, हरीश जनारथा, सुरेश कुमार, पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी, मेयर नीनू शर्मा मौजूद रहे।

पशुपालन विभाग ने पांच सौ पशुमित्रों की नियुक्ति शुरू कर दी है। निदेशक पशुपालन विभाग ने आधिकारिक पत्र जारी कर सभी संयुक्त निदेशकों और नियंत्रक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने 500 पशु मित्र नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक पशुपालन विभाग ने सभी संयुक्त निदेशकों औरा नियंत्रक अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। विभाग ने बताया है कि 14 अगस्त को जारी पशु मित्र नीति-2025 के तहत मल्टी टास्क वर्कर के रूप में पशु मित्रों की नियुक्ति की जानी है। सरकार ने 28 नवंबर को 500 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की थी। निदेशक पशुपालन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित पशु चिकित्सालयों में पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। पूरी प्रक्रिया पशु मित्र नीति-2025 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाए। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले पूर्ण कर ली जाए। आदेश की प्रति पशुपालन विभाग के सचिव को अवलोकनार्...

बुधवार को शिमला की प्रसिद्ध संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के निर्णय के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपील की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन ने की। अदालत ने मामले में नगर निगम को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। अदालत ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने, जबकि ऊपरी मंजिलों को खुद तोड़ने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब मार्च में होगी। यह है मामला वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है। पहले भी इस संबंधित याचिका दायर क गई थी जिसे शुक्रवार को वापस ले लिया गया था, क्योंकि यह कानून के प्रावधानों के तहत नहीं थी। इसलिए वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से याचिका दायर की थी। बता, दें 30 अक्तबूर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूर...

ईडी ने सहायक ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन और उसकी सहयोगी कोमल खन्ना को आय से अधिक संपत्ति मामले में अटैच कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिमला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन और उसकी सहयोगी कोमल खन्ना की 3.60 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी ने सरीन की शिमला के पंथाघाटी में जमीन व उस पर बना भवन और कोमल खन्ना का पंचकूला के सन सिटी परिक्रमा में फ्लैट अटैच किया है। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां अवैध आय से अर्जित की गई थीं। जांच के दौरान ईडी को संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन, फर्जी घोषणाएं और आय के स्रोतों में गंभीर विसंगतियां मिली थीं। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपियों ने अपनी वास्तविक आय छिपाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी घोषित आय की तुलना में काफी अधिक है। इससे पहले मामले में आरोपी कोमल खन्ना की जमानत याचिका अदालत की ओर से खारिज की जा चुकी है, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 8 ठिकानों पर छापेमारी में मिली थीं लग्जरी गाड़ियां, महंगी शराब इसी साल...

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातें बकवास थीं।  सीएम  ने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष से फिर से अनुरोध करता है कि भाजपा के सभी विधायक भी दिल्ली जाएं। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले-उन्होंने कब कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात पत्थर की लकीर नहीं है। उनका नेता प्रतिपक्ष से फिर से आग्रह है कि भाजपा के सभी विधायक भी दिल्ली चलें। आपदा राहत पैकेज के तहत घोषित इस बजट को जारी करने का वहां जाकर आग्रह करते हैं। यह बजट मिलेगा तो राज्य सरकार विपक्ष का भी धन्यवाद करेगी। बेशक यह दो महीने बाद ही मिले। सुक्खू ने यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से इस विषय पर सरकार पर निशाना साधने के बात कही। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 2023 में आई आपदा पर 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज घोषित करने के बाद आपदा प्रभावितों को 300 करोड़ रुपये तो व्यक्तिगत तौर पर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यह पैकेज कब मिलेगा। इसी की बात की, कोई गाली नहीं दी। केंद्र से प्रधानम...

हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 को मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में प्रस्तुत किया। धारा 118 को 10 वर्ष तक व्यावयायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्से को लीज पर देने के लिए प्रस्तावित संशोधन से बाहर रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। यह विधेयक वर्ष 1972 के अधिनियम की धारा 118 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक को आगामी दिनों में चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब व्यावयायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्से को 10 वर्ष तक लीज पर देने को धारा 118 से बाहर रखा जाएगा। अगर संशोधन लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को 10 वर्ष तक भवनों को किराये या लीज पर देने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप, दुकानों और ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा...