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Showing posts from January 30, 2026

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष आयातित सेब पर शुल्क का मुद्दा उठाया: सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यूरोपियन यूनियन से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने को लेकर कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत नुकसान होगा। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50 से घटाकर 20 फीसदी करने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर शुल्क कम करने का मुद्दा उठाया था। यूरोपियन यूनियन के देशों से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क घटाने का भी हिमाचल के बागवानों को बड़ा नुकसान होगा। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से अधिकारियों और बागवानों की एक टीम भेजने को कहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार इस विषय के सभी पहलुओं की गंभीरतापूर्वक जांच कर चर्चा करेगी। सरकार इस मामले को दोबारा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। प्रदेश में शाॅल बेचने वालों पर हो रहे हमलों को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के संविधान में जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसे सुरक्षा देना हमा...

चिट्टा तस्करों को पंचायत चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा, ड्राफ्ट तैयार

सरकार राज्य में चिट्टा तस्करी में शामिल लोगों को पंचायत चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। विधि विभाग से चर्चा के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे विधानसभा के बजट सत्र में लाया जा रहा है। चिट्टे के साथ पकड़े जाने या तस्करी पर एफआईआर दर्ज को इसके लिए आधार बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार इसके लिए पंचायती राज एक्ट में भी नया कानूनी प्रावधान जोड़ने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों लोगों के खिलाफ चिट्टे के मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस कर्मियों से लेकर अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी भी चिट्टे के साथ पकड़े गए हैं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं तक समाप्त कर दी हैं। अब पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव से जुड़े कानून को भी सख्त बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधि विभाग से विचार-विमर्श करने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब विधानसभा...

विक्रमादित्य के बाद अधिकारी पर भड़के मंत्री गोमा ने डीसी मंडी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

मंत्री यादविंद्र गोमा ने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस साैंपा है।  हिमाचल प्रदेश के  मंडी में गणतंत्र दिवस समारोह पर तय प्रोटोकल का पालन नहीं करने पर आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद्र गोमा ने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस साैंपा है। मंत्री का आरोप है कि 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मंडी आगमन के दौरान उपायुक्त न तो उपस्थित थे और न ही कोई पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था की गई। मंत्री ने इसे स्थापित सरकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन और मंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल बताया है। मंत्री के अनुसार ऐसा आचरण स्थापित सरकारी प्रोटोकॉल और प्रशासनिक मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस चूक ने एक चुने हुए प्रतिनिधि की ओर से संभाले गए सांविधानिक पद की गरिमा को कम किया है और यह विधायिका के प्रति अनादर को दर्शाता है। मंत्री ने यह नोटिस हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कार्यप्रणाली और कामकाज के नियमों के अध्याय-12 के नियम 75 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।