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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बातचीत पांच घंटे चली। जानें किन फैसलों पर मुहर लगाई गई है..। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया है। इनमें टीचिंग व नॉन-टीचिंग फैकल्टी और पैरा मेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल द्वारा असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन और मास्टर ऑफ चिरुरगिया की योग्यता हासिल करने वाले फैकल्टी डॉक्टरों को बेसिक पे का 20 प्रतिशत इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 40 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग में सीधे भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के 100 चिन्हित किए गए सी.बी...

हिमाचल प्रदेश में चल रहा लंबे समय से चला आ रहा बड़ा विवाद समाप्त हो गया है।  आईजीएमसी  शिमला में हुई मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में हुआ मारपीट मामला सुलझ गया है। इस विवाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। मरीज और आरोपी डॉक्टर ने हाथ मिलाए और गले मिलते हुए विवाद को खत्म कर दिया। समझौते के दौरान दोनों ने एक दूसरे से और प्रदेशवासियों से माफी मांगी। दोनों ने कहा कि यह घटना अचानक हुई थी और अब आपसी विवाद सुलझा लिया गया है। वहीं, डॉक्टर राघव नरूला की मां ने कहा कि अर्जुन पंवर भी मेरा बच्चा है और राघव भी मेरा बच्चा है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी है और हम बच्चों के साथ हैं।  मरीज अर्जुन पंवर के पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की वजह से उन्हें इंसाफ मिला। चौपाल के लोगों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आज उन्हें अच्छा लगा कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया। वहीं, सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि ये आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में स...

जेबीटी करने के बाद प्रशिक्षु घर पर कई वर्षों तक सरकारी नौकरी पाते हैं। जिनके लिए  डाइट सोलन  ने प्रयास किया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं को निजी शिक्षण संस्थानों में भी नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए डाइट सोलन ने एक पहल की है। इसमें डाइट की ओर से निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कैंपस इंटरव्यू  करवा प्रशिक्षुओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है।  वर्तमान में प्रशिक्षु जेबीटी करने के बाद कई वर्षों तक सरकारी नौकरी को लेकर घर पर बैठ जाते हैं। अब उनके इस इंतजार के बीच में उन्हें रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। इसमें वेतनमान के साथ उन्हें बच्चों को पढ़ाने का अनुभव भी मिलेगा। हाल ही में डाइट सोलन के 34 प्रशिक्षुओं का चयन सोलन के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए हुआ है। इसमें कुछ प्रशिक्षुओं को आउटऑफ स्कूल के लिए और नौ का एक निजी स्कूल के लिए चयन हुआ है। इसमें उन्हें संस्था और विभाग की ओर से भी अच्छा पैकेज दिया गया है। इस प्लेसमेंट ड्राइव के तहत 34 प्रशिक्षुओं को सोलन के विभिन्न निजी विद्यालयों में रोजगार प्राप्त हुआ है। इसमें 9 प्रशिक्षुओं को एक निजी स्कूल सोलन, कुनिहार में प्राथमिक शिक्षक के पद प...

जेबीटी पदों पर दृष्टिबाधित श्रेणी में भर्ती के लिए आयोजित काउंसलिंग के परिणामों में बदलाव किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की राज्य चयन समिति ने जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग) के पदों पर दृष्टिबाधित श्रेणी के तहत भर्ती के लिए आयोजित काउंसलिंग के परिणाम में संशोधन किया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि 15 जनवरी को आयोजित काउंसलिंग के बाद 24 दिसंबर को जो परिणाम जारी किया गया था, उसमें अंकों की प्रविष्टि के दौरान अनजाने में तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि हो गई थी। समिति ने रिकॉर्ड के सूक्ष्म परीक्षण और सत्यापन के दौरान यह पाया कि परिणाम पत्रक के एक कॉलम में अंकों की एंट्री में त्रुटि रह गई थी। यह गलती किसी प्रकार की दुर्भावना से नहीं, बल्कि तकनीकी चूक के कारण हुई। समिति ने इस त्रुटि को सुधारते हुए अब संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि दृष्टिबाधित श्रेणी से संबंधित पहले जारी किया गया परिणाम अब निरस्त (वापस लिया गया) माना जाएगा और उसी की जगह संशोधित परिणाम मान्य होगा। समिति ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों और हितधारकों से आग्रह किया है कि वे संशोधित परिणाम को ही अंतिम मानें और उसी क...

जनवरी से हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। यह व्यवस्था पहले सरकारी कार्यालयों में लागू होगी। इसके बाद घरेलू और औद्योगिक ग्राहकों को भी प्रीपेड मीटर लगाने का विकल्प मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़े बदलाव के साथ होने जा रही है। राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में जनवरी से प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन दिनों मीटरों की टेस्टिंग का काम जारी है। बोर्ड के अनुसार प्री-पेड मीटर प्रणाली लागू होने से न केवल बिजली खपत पर नियंत्रण रहेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में करीब डेढ़ फीसदी तक सस्ती बिजली भी मिलेगी। पहले चरण में यह व्यवस्था सरकारी कार्यालयों में लागू होगी। इसके बाद औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रीपेड मीटर लगाने का विकल्प दिया जाएगा। यदि यह प्रणाली सफल रहती है तो भविष्य में इसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है। प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली के लिए पहले से रिचार्ज कराना होगा, ठीक उसी तरह ज...