मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 60 सरकारी कर्मचारी और 15 पुलिस जवान चिट्ठा तस्करी में शामिल हैं।

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से पांच पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में नशा माफिया पर निर्णायक कार्रवाई शुरू करते हुए सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नशा बेचकर अर्जित की गईं संपत्तियों की निशानदेही कर 10 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सरकार इन अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की तैयारी में है। सीएम ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि प्रदेश की 234 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में सीआईडी और पुलिस बल की विशेष तैनाती कर दी गई है। उपायुक्तों को इन पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने और प्रत्येक जिले में नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं

सीएम ने खुलासा किया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से पांच पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। सरकार ने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों का ब्योरा 10 दिसंबर तक भेजने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में नशा नियंत्रण से जुड़े सप्लाई, डिमांड और हार्म रिडक्शन के मानकों को शामिल किया जाएगा।

तीन वर्षों में 28% बढ़े एनडीपीएस के मामले

सीएम ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में एनडीपीएस मामलों में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस अवधि में 5,642 मामले दर्ज किए, 8216 गिरफ्तारियां हुईं और 36.657 किलो चिट्टा बरामद किया गया। प्रदेश में लागू पीआईटी-एनडीपीएस के तहत 46 तस्करों को हिरासत में लिया गया और 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में बांटकर 12,000 व्यक्तियों की पहचान की है और यह मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय बन रहा है।

121 स्थानों पर एक साथ छापामारी कर 10 बड़े तस्कर नेटवर्क पर किया निर्णायक प्रहार

सीएम ने बताया कि 17 और 18 नवंबर को राज्यभर में चलाए गए बड़े अभियान के दौरान 16,441 वाहनों की जांच की गई और 13 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए। 22 नवंबर को 121 स्थानों पर एक साथ छापामारी कर 10 बड़े तस्कर नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार किया गया। 25 नवंबर को शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष अभियान चलाकर 41 परिसरों और 598 दुकानों की तलाशी ली गई, जिसमें 12 प्राथमिकी दर्ज और 385 चालान किए गए। आने वाले दिनों में जिला और सबडिवीजन स्तर पर एंटी-चिट्टा वॉकथॉन भी आयोजित की जाएंगी। सरकार केवल सख्त प्रवर्तन ही नहीं, बल्कि नशे से पीड़ित व्यक्तियों के काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास के तंत्र को भी मजबूत कर रही है। प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों में ड्रग टेस्ट अनिवार्य किया गया है। स्कूल-कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब, प्रहरी क्लब और साथी शिक्षा कार्यक्रम को और सक्रिय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, भांग की खेती पर कड़ी निगरानी, फार्मा इकाइयों की सख्त जांच और एनडीपीएस मामलों में तेज अपील निपटान व दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए अभियोजन निदेशालय को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

चिट्टा सूचना इनाम योजना होगी शुरू

सीएम ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही ‘चिट्टा सूचना इनाम योजना’ शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। सूचना 112 नंबर पर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जा सकेगी। सीएम ने चेतावनी दी कि सूचना देने वालों की जानकारी लीक करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।