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पांवटा साहिब के सुरजपुर में जमीन को लेकर बहुत बहस चल रही है। द ग्रेट खली मामले से जुड़ा हुआ है। तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने शुक्रवार को खली के उपायुक्त की शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी। जमीनी विवाद को लेकर द ग्रेट खली के सभी आरोप बेबुनियाद हैं जो उन्होंने राजस्व विभाग पर अपनी जमीन के ततीमें गलत तरीके से काटने और उनकी भूमि को किसी और को देने का आरोप लगाए हैं। यह मामला नायब तहसीलदार पांवटा साहिब के कोर्ट में लगा, इसका फैसला 25 मार्च को हुआ है। शुक्रवार को खली के उपायुक्त को शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने पत्रकारवार्ता में यह जानकारी दी। कहा कि दलीप राणा उर्फ ग्रेट खली ने सूरजपुर में भूमि खाता नंहर 8 में खरीदी है। इसके साथ लगते करीब 38 बीघा भूमि खाता नंंबर 6 पर बैठ (पोजेशन लिया) गए हैं। 23 नवंबर को इस भूमि पर बाउंड्री वाॅल बना दी। तहसीलदार ने कहा कि हैरानी की बात है कि इस कार्य के दौरान इनके साथ पंजाब के लोग मौके पर मौजूद रहे। तहसीलदार ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने से बेहतर ...

सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में रैगिंग के मामले में आरोपित वार्डन अवकाश पर चला गया है, स्कूल प्रबंधन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में सामने आए रैगिंग प्रकरण ने स्कूल की आंतरिक एंटी रैगिंग एवं अनुशासन कमेटी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में कुछ छात्रों पर पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। उधर, मामले के तूल पकड़ने के बाद आरोपित वार्डन भी अवकाश पर चला गया है, हालांकि स्कूल प्रबंधन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें केवल एक छात्र और एक वार्डन के खिलाफ शिकायत मिली थी। छात्र को निलंबित कर दिया गया था और वार्डन से स्पष्टीकरण मांगा गया था। चूंकि मामला लगभग डेढ़ माह पुराना है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वार्डन ने क्या जवाब दिया और प्रबंधन ने उस पर क्या कार्रवाई की। पुलिस पीड़ित छात्र का कोर्ट में बयान दर्ज करवाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन छात्र के अवकाश पर चले जाने से यह संभव नहीं हो सका। मामले में गंभीरता से कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। संबंधित थाना पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।...

हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन को लेकर पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन को असांविधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है । हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज अधिनियम में जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन को लेकर किए गए संशोधन को असांविधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने संशोधन को लेकर 8 जनवरी, 15 फरवरी, 1, 17 और 31 मई 2025 को जारी अधिसूचनाओं को भी रद्द कर दिया है और प्रतिवादियों और सक्षम प्राधिकारी को आदेश दिया कि इस मामले में कानून के अनुसार जल्द उचित कदम उठाएं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने पाया कि नियम 9(2) में किया गया संशोधन पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है और इसका मकसद अनुच्छेद 243 सी और अधिनियम की धारा 89 के तहत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य को विफल करना है। अदालत ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर बिना कोई आदेश पारित किए शिमला मंडलायुक्त के 24 जून 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने रिकॉर्ड के विपरीत पाया कि मंडलायुक्त ने आदेश में ऐसे तथ्यों को दर्...

शुक्रवार को सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल रक्षकों और पैरा पॉलिसी की लंबित मांगों का जल्द ही स्थायी समाधान होगा। पैरा पॉलिसी और जल रक्षकों की लंबित मांगों का जल्द स्थायी समाधान होने जा रहा है। सरकार इन श्रेणियों में लगे कर्मचारियों को उचित वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को सदन में नियम-62 के तहत विधायक आरएस बाली के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और चाहती है कि पैरा पॉलिसी कर्मियों तथा जल रक्षकों को स्थायी व्यवस्था के तहत मुख्यधारा में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए अलग से इंश्योरेंस लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य इन्हें पॉलिसी के तहत नियमित ढांचे में सम्मिलित करना है। जल शक्ति विभाग में अब तक 6220 जल रक्षक भर्ती किए जा चुके हैं। इनमें से 3486 जल रक्षकों को, जिन्होंने 12 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें पंप अटेंडेंट बना दिया गया है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जलरक्षक हैं, जिनकी 12 वर्...

शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एक एजेंसी को भाजपा नेताओं की इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा के आईटी सेल ने भी मेरे खिलाफ कई पोस्ट लिखे हैं, लेकिन मैं ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देता। प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पेज पर उनके खिलाफ हो रही टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक एजेंसी को भाजपा नेताओं की इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम दिया है। सरकारी कोष से इस एजेंसी को पैसा जारी हो रहा है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मेरे खिलाफ भी भाजपा के आईटी सेल की ओर से कई पोस्ट लिखे जाते हैं, मैं ऐसी टिप्पिणयों पर ध्यान ही नहीं देता हूं। भाजपा के आईटी सेल ने मेरे राधे-राधे बयान का आधा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जबकि मैंने बच्चों से पूछा था कि राधे-राधे क्यों बोलते हो, इसका अर्थ क्या है। सरकार की ओर से कोई भी एजेंसी नहीं चलाई जा रही है। उधर, नेता विपक्ष ने कहा कि एजेंसी को लेकर सरकार के पास कोई जानकारी नह...

रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 3,807 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 3807 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। विधायक हंसराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि जेबीटी के 787, सीएंडवी संवर्ग के 1701, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1280 तथा प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के 37 पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।  भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इन पदों को भरा जाएगा। सरकार का प्रयास रहता है कि जब भी नए शिक्षकों की भर्तियां की जाती हैं तो उन्हें शिक्षकों की कमी वाले स्थानों तथा दूरस्थ/जनजातीय इलाकों में नियुक्तियां दी जाएं।   जिला चंबा में जेबीटी के 96 तथा सीएंडवी संवर्ग के 138 पद भरे जाने प्रस्तावित हैं। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने भी प्रक्रिया जारी है। प्रवक्ता (स्कूल न्यू), मुख्य अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भी सरकार द्वारा प...

हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। लेकिन विधेयक पास नहीं हो पाया है। विपक्ष ने विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने को कहा है। चर्चा के बाद सीएम सुक्खू ने सहमति जताई है। अब दोनों पक्षों के विधायकों की एक सलेक्ट कमेटी बनेगी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने  विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया। राजस्व मंत्री को समिति गठन की अधिसूचना जल्द जारी करनी होगी। बजट सत्र में सेलेक्ट कमेटी की ऑब्जर्वेशन के बाद विधेयक फिर सदन में पेश किया जाएगा।  बता दें, शीत सत्र के दौरान मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 प्रस्तुत किया था। यह विधेयक वर्ष 1972 के अधिनियम की धारा 118 में संशोधन के लिए लाया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब व्यावयायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्स...

विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन, दोनों पक्ष चिट्टे के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट नजर आए। सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश लिखी ड्रेस पहनकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। इस दाैरान दाैरान चिट्टे को भगाना है, युवाओं को बचाना है... का नारा लगाया गया। इससे पहले चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश लिखी ड्रेस पहनकर कांग्रेस विधायक सदन में पहुंचे। वहीं भाजपा विधायक भी 'चिट्टा मुक्त हिमाचल एक नया हिमाचल' लिखी ड्रेस पहनकर विधानसभा में दाखिल हुए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ एक आक्रामक लड़ाई शुरू की है। हम सब को मिलकर इससे लड़ना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ विपक्ष सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। इस दाैरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस व भाजपा विधायक माैजूद रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में कहा कि सरकार हिमकेयर योजना में हुए घोटाले की गहन जांच करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमकेयर योजना में हुए घोटाले की विस्तृत जांच करवाएगी। कहा कि योजना के तहत अब तक हुए खर्च की गई राशि का ऑडिट प्रधान महालेखाकार हिमाचल प्रदेश की ओर से किया जा रहा है। योजना के तहत निजी मेडिकल शॉप व निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाया गया। जिस उद्देश्य से हिमकेयर योजना शुरू की गई थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई। योजना की मूल भावना से खिलवाड़ कर भ्रष्टाचार किया गया है। कहा कि योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों का इलाज हो रहा है। मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल व मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक वर्ष में चार महीने हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। हर जरूरतमंद के कार्ड बेरोकटोक बन रहे हैं। चिट्टे के खिलाफ संदेश लिखी विशेष पोषाक पहनकर विधानसभा पहुंचे विधायक हिमाचल विधानसभा शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश ...

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में 193 शास्त्री पदों को बैचवाइज आधार पर भरने का मामला सुनाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग में शास्त्री के 193 पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान, विभाग की ओर से कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा गया कि पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पर अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मांगी मुख्य राहतों पर विचार किया, जिसमें 2013 से 2015 बैच के आधार पर शास्त्री के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने और उन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि योग्यता में सुधार करने वाले ऐसे शास्त्री उम्मीदवारों को मौका देने का निर्णय वर्ष 2016 में ट्रिब्यूनल की ओर से दिए गए फैसले के तहत दिया गया था। इस निर्णय में निर्देश दिया गया था कि उनकी शास्त्री की डिग्री को सुधार के वर्ष के बजाय प्रारंभिक पास होने के वर्ष से माना जाए। अदालत ने पाया कि चूंकि विनोद कुमार शर्मा मामले में पारित फैसला अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए ...

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में चार असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाएं चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने तुरंत समाप्त कर दी हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के चार असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। अब इन डॉक्टरों को भविष्य में दोबारा नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। बताया गया है कि डॉक्टरों ने राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना अपने पदों को छोड़ दिया था और कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया। इस वजह से विभाग ने सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 19 के तहत यह कार्रवाई की है। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार, डॉ. कुनाल महाजन असिस्टेंट प्रोफेसर (कार्डियोलॉजी), डॉ. नवीन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर (पीडियाट्रिक्स), डॉ. तुषार पाटिल असिस्टेंट प्रोफेसर (प्लास्टिक सर्जरी) और डॉ. विकास कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर (सीटीवीएस) को नियुक्ति के बाद कुछ समय सेवाएं देने के बाद बिना अनुमति के लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहे। इससे मरीजों की सेवाओं और यूजी-पीजी विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिसके क...

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक चंद्रशेखर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को 19 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि घटी है। 19 हजार करोड़ रुपये का प्रदेश को घाटा हुआ है। विधायक चंद्रशेखर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है।  साल 2022-23 में एसजीएसटी की वसूली 5259.21 करोड़ रुपये, 2023-24 में 5339.89 करोड़, 2024-25 में 5816.61 करोड़ और 2025-26 में 31 अक्तूबर 2025 तक 3427.06 करोड़ रुपये रही। इस अवधि में कुल एसजीएसटी संग्रह 19,842.77 करोड़ रुपये रहा। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को करों में राज्य के हिस्से के रूप में 60,850.08 करोड़ जारी किए हैं। जीएसटी लागू होने से पहले वैट राजस्व लगभग 16 फीसदी वार्षिक दर से बढ़ रहा था। लेकिन, जीएसटी लागू होने के बाद यह वृद्धि घटकर सिर्फ 5 से 7 फीसदी रह गई। जीएसटी व्यवस्था के तहत 2015-16 को आधार वर्ष मानकर राज्य को...

5 जनवरी 2019 को खड़कोली में हुए डीएवीएन स्कूल बस हादसे में अदालत ने लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उपासना शर्मा की अदालत ने 5 जनवरी 2019 को खड़कोली में हुए डीएवीएन स्कूल बस हादसे में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रधानाचार्य धनेंद्र गोयल को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। हादसे में पांच छात्रों समेत चालक की मौत हो गई थीए जबकि कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। अदालत ने प्रधानाचार्य को आईपीसी की धारा 336 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास और 250 रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत 4 महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक साल की साधारण कैद और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 304-ए के तहत 2 साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये जुर्माना और एमवी एक्ट की धारा 180 के तहत 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी। सभी स...

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में फिलहाल 452 परिचालकों, 171 JO-IT और 13 कंप्यूटर ऑपरेटर पद खाली हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में मौजूदा समय में परिचालकों के 452, जेओए-आईटी के 171 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पद खाली चल रहे हैं। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के जवाब में सदन में दी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जेओए-आईटी के 171 पदों को अधियाचन तैयार कर भर्ती निदेशालय, शिमला को भेजा जा चुका है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यालय में भेजा जा चुका है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यालय में भेजा जा चुका है। वहीं, परिचालकों के 452 पदों के अधिनियम की तैयारी निगम स्तर पर प्रगति पर है। रोस्टर सत्यापन, पद-वार श्रेणी वितरण और अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी होते ही अधियाचन चयन प्राधिकरण को शीघ्र प्रेषित कर...

राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को दिया है। उन्होंने स्पीकर से शिकायत की है कि जयराम ठाकुर ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है और सदन में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। नेगी ने कहा कि आपदा पर तीन दिनों तक चर्चा चली, जिसमें 19 सदस्यों ने भाग लिया। उन्हें बतौर मंत्री इस चर्चा का जवाब देना था। जब वह जवाब दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष सदन से बाहर थे। वह अचानक आए और उन पर आपत्तिजनक शब्दों में टिप्पणी करने लगे। इसके बाद भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। नेगी ने कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के इस व्यवहार पर आपत्ति है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई मांगी है।  केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने में आड़े आ रहे जनगणना के पुराने आकंड़े : विक्रमादित्य लोक निर्माण मंत्री विक्...

वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया, सतपाल सिंह सत्ती और बलवीर वर्मा ने सीवरेज योजनाओं के लिए बजट नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। जिस पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीवरेज योजनाओं को एक बार में बजट नहीं मिल सकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीवरेज योजनाओं को एकमुश्त बजट जारी नहीं हो सकता। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता में ऐसे निर्माण शामिल करने चाहिए। राज्य के कोष पर विधायक निर्भर ना रहें। धीरे-धीरे पैसा जारी होने के कारण 15-20 साल में काम पूरे हो रहे हैं। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया, सतपाल सिंह सत्ती और बलवीर वर्मा ने सीवरेज योजनाओं के लिए बजट न मिलने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता मिली तो अगले बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऊना के पीजीआई सेंटर के लिए पर्यावरण मंजूरी हमारी सरकार ने दिलाई है। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनमें हमसे कमिटमेंट ली जाती है कि आपको तभी पैसा दिया जाएगा, जब आप इन-इन चीजों के लिए पैसा जमा करवाएंगे।...

वीरवार को, विधानसभा के शीत सत्र के सातवें दिन, नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के सातवें दिन वीरवार को नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया। इसके तहत नगर निगम के महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को बढ़ाकर पांच साल कर दिया जाएगा। विपक्ष की गैरहाजिरी में इस विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भाजपा विधायक दल इससे पूर्व प्रश्नकाल के बाद ही सदन से वाकआउट कर गया था। विक्रमादित्य सिंह ने किया द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव किया। इस संशोधन के तहत नगर निगम के महापौर और उपमहापौर की पदावधि मौजूदा ढाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 36 में बदलाव के रूप में लाया गया है।  विधानसभा में प्रस्तुत विवरण के अनुसार ढाई वर्ष की अवधि महापौर और उपमहापौर को नगर निगम के विका...

भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पूछा कि विदेश यात्रा उनका निजी दौरा था। बेटी के दाखिले के दौरान वह विदेश गया था। उनका दावा था कि चाय, टिकट और ठहरने का भुगतान सब इंटरनेट पर किया गया है। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपनी विदेश यात्रा पर कहा कि यह उनका निजी दौरा था। वह बेटी के दाखिले के सिलसिले में विदेश गए थे। उन्होंने कहा कि चाय, टिकट, ठहरने के भुगतान सब ऑनलाइन दिया है। हालांकि, विधानसभा सदस्यों को निजी दौरे के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं, पर उन्होंने नहीं लीं। सारा विदेश दौरा उनके निजी खर्च पर ही हुआ। सीएम ने कहा कि उन्होंने चाय का पैसा भी अपने कार्ड से दिया, क्योंकि वहां कार्ड से ही पैसा कटता है। सुक्खू ने बीते दिन भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से लगाए गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। वह चाहते हैं कि जब विधायकों के परिवार यात्रा पर जाते हैं तो वे भी अपने पैसे खर्च करें। उस समय इस बारे में सोशल मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही थीं। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि यह प्रश्न सी...

सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में आठवीं कक्षा में एक विद्यार्थी ने रैगिंग की शिकायत की है। छात्र के पिता ने पुलिस को ईमेल से शिकायत दी है। हिमाचल प्रदेश के सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में आठवीं कक्षा के छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। ईमेल के जरिये छात्र के पिता ने पुलिस को शिकायत दी है। वहीं सुजानपुर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित छात्र चंबा जिले का निवासी है। छात्र ने अपने स्कूल के 12वीं कक्षा के छह सीनियर छात्रों पर  रैगिंग करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। छात्र ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि आरोपी छात्र उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे और उसके साथ मारपीट भी की गई है। जब उसने इसके बारे में वार्डन को बताया तो उन्होंने मारपीट और गाली-गलौज की। आरोपियों ने उसे 45 मिनट तक मुर्गा बनाए रखा और यह कई दफा किया। रैगिंग एक्ट और पाॅक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले में सुजानपुर थाना पुलिस जांच कर रही है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक महिला ने डंगे से गिरकर अपनी जान खो दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मीरा घर के बाहर अपनी जमीन पर लहसुन की सिंचाई कर रही थी। उस समय वह पाईप खींचने लगी, जिससे वह डंगे से लगभग 15 फीट नीचे गिर गई। भराड़ी उपतहसील के तहत घंडालवीं पंचायत के कामली गांव में डंगे से गिरकर महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान मीरा देवी (62 ) निवासी गांव कामली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मीरा देवी घर से थोड़ी अपनी जमीन में लहसुन की सिंचाई कर रही थी। इसी दौरान जैसे ही वह पाईप खींचने लगी, अचानक हादसे में वह डंगे से करीब 15 फीट नीचे गिर गई। हादसे के चलते मीरा देवी को सिर में गंभीर चोटें आई। परिजन उसे भराड़ी अस्प्ताल ले गए। जहां से उसे घुमारवीं रेफर के दिया गया। घुमारवीं अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मीरा देवी बेहद मिलनसार स्वभाव की थी। उनकी मौत से गांव में शोक की लहर है। क्षेत्र के लोगों ने मीरा देवी की मौत पर शोक जताया है।

भारतीय जनता पार्टी की धर्मशाला रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उनका कहना था कि सरकार पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश की संपत्ति बेचने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि तीन साल के कार्यकाल में इस सरकार के पास बताने के लिए एक भी योजना नहीं हैं। जनता तो  दूर की बात है कांग्रेस के विधायकों को भी किसी योजना का नाम याद नहीं है। क्योंकि एक भी योजना चलाई नहीं है तो नाम कहां से बताएंगे? सरकार ने हमारी सरकार द्वारा चलाई गई दर्जनों योजनाएं बंद कर दी हैं। आज कांग्रेस के विधायक प्रदेश के लोगों से नजरें नहीं मिला पाते हैं, उनके फोन नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि प्रदेश के लोग कहते हैं कि अपनी योजना नहीं चलानी तो मत चलाओ, लेकिन पुरानी तो बंद मत करो। प्रदेश के लोग कहते हैं कि हिमकेयर से इलाज तो होने दो, शगुन और कन्यादान से हमारी बेटियों का विवाह तो होने दो। गृहणी सुविधा के हमारे सिलेंडर न छीनो, स्वावलंबन का स्वरोजगार न छीनो। सहारा योजना छीनकर बेसहारा मत करो। नए स्कूल, कॉलेज नहीं देना तो मत...

24 अक्तूबर 2013 को न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने एचआरटीसी को कंडक्टरों को भी 1 अक्टूबर 2012 से 1 जनवरी 2016 तक क्लर्कों को दिए गए समान वेतनमान देने का आठ सप्ताह के भीतर कार्यालय आदेश जारी किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कंडक्टरों के वेतनमान में विसंगति को दूर करते हुए क्लर्को के समान वेतन लाभ देने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने एचआरटीसी को आठ सप्ताह के भीतर 24 अक्तूबर 2013 के कार्यालय आदेश के तहत 1 अक्टूबर 2012 से 1 जनवरी 2016 तक की अवधि के दौरान क्लर्कों को दिए गए समान वेतनमान को कंडक्टरों के लिए भी जारी करने का निर्देश दिया है। यह मामला ट्रेड यूनियन्स एक्ट 1926 के तहत पंजीकृत एक यूनियन द्वारा अपने सदस्यों (एचआरटीसी कंडक्टरों) के वेतनमान में विसंगति के संबंध में दायर किया गया था। याचिका में बताया गया कि 1978 से लेकर 2006 तक पांचवें वेतन पुनरीक्षण तक, एचआरटीसी में कंडक्टर और क्लर्क दोनों के पद एक ही वेतनमान पर थे। समस्या 1 अक्तूबर 2012 से उत्पन्न हुई जब राज्य सरकार ने 27 सितंबर 2012 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में कुछ पदों, जिसमें क्लर्क शामि...

भाजपा ने जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में व्यवस्था के पतन के तीन साल, बदलो-बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार... के नारे के साथ व्यापक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के यहां आने से तपोवन का ताप बढ़ गया:  जयराम ठाकुर रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं के यहां आने से तपोवन का ताप बढ़ गया है। जब सत्र में मुख्यमंत्री प्रवेश करते हैं तो हम राधे-राधे कहते हैं, इसपर मुख्यमंत्री भी एक कार्यक्रम में राधे-राधे कहने लगे हैं। मुख्यमंत्री कहते थे कि वहां कांग्रेस जीती जहां 97 फीसदी हिंदू हैं।  कहा कि अगली बार जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो पूरी कांग्रेस ऑल्टो कार में फिट हो जाएगी। सरकार तीन साल में तीन योजनाओं की बात तो करे। सहारा और शगुन योजना का पैसा नहीं मिल रहा। हिमकेयर का लाभ तक नहीं मिल रहा। इन तीन साल में जिक्र होता है, मुख्यमंत्री को समोसा नहीं मिला, जंगली मुर्गे का।  साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का प्रदेश सरकार हिसाब नहीं दे रही और 1500 करोड़ नहीं मिलने का राग अलाप रही।  धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 30 करोड़ तक जमा नहीं कर पा रही। पालमपुर कृषि...

  सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में 1.36 लाख कर्मियों को ओपीएस दिया था। केंद्र सरकार ने पहले हिमाचल प्रदेश पर 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार सीमा बंद कर दी, जो इसका वित्तीय प्रभाव था। सीएम ने बताया कि अभी 5,356 कर्मचारियों को ओपीएस मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवाल का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि पहली कैबिनेट में 1.36 लाख कर्मियों को हमारी सरकार ने ओपीएस दी। इसका वित्तीय असर सबसे पहले यह पड़ा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 1,600 करोड़ की अतिरिक्त उधार सीमा बंद कर दी। सीएम ने कहा कि 5,356 कर्मचारियों को अभी ओपीएस दे रहे हैं। जैसे-जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जाएंगे, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता जाएगा। कहा कि हमने कर्मचारियों को ओपीएस राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी, उनकी सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला लिया। कहा कि तीन साल में कुल 21 हजार कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त होने पर एनपीएस की जगह ओपीएस को चुना है। सीएम ने कहा कि लंदन में बेटी के दाखिले के लिए अपने खर्च पर ग...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ता लेक्चरों को 23 दिसंबर तक पदोन्नत दिया जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रिंसिपल के 800 पदों पर डीपीसी के माध्यम से लेक्चरों और हेड मास्टरों को पदोन्नत करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ता लेक्चरों को 23 दिसंबर तक पदोन्नत किया जाए। आदेशों की अनुपालन सरकार को 26 दिसंबर तक करनी होगी। याचिकाकर्ता 1999 और 2000 से लेक्चरर के पद पर तैनात हैं। इनमें से कुछ दिसंबर 2025 और कुछ मार्च 2026 में बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि डीपीसी न होने की वजह से उन्हें 25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली है। पिछले दो वर्षों से विभाग ने डीपीसी आयोजित नहीं की है, जिसकी वजह से उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान पदोन्नति और वित्तीय लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। नियमों के तहत साल में दो बार डीपीसी करवाना जरूरी है। प्रिंसिप...

मुख्यमंत्री सुक्खू की प्रतिक्रिया के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा करना शुरू किया, जिससे भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। रेरा अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर मुख्य सचिव को नामित करने के संशोधन विधेयक को बुधवार विपक्ष के भारी विरोध के बाद पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी आमने-सामने हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू की जवाबी टिप्पणी के बीच विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू किया और नारेबाजी करता हुआ भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि यह जो केंद्र सरकार के एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं, यह कैसे किया जा सकता है। मुख्य सचिव अगर आवेदक हो तो उसका सचिव स्तर का अधिकारी कैसे इंटरव्यू कर सकता है। इसे सरकार संशोधित नहीं कर सकती है। न्यायपालिका से टकराव सही नहीं। उन्हें नहीं पता कि किसके लिए यह एक्ट ला रहे हैं। भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि इस प्रावधान के बाद सरकार किसी को भी अपने तरीके से नामित करेगी। यह संशोधन कानून संगत नहीं है। इधर, नगर ...

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहां बड़वी गांव में आठ परिवारों के दो बड़े मकान जलकर खाक हो गए। गरावग पंचायत के अंतर्गत बड़वी गांव में हुए भीषण अग्निकांड में आठ परिवारों के दो बड़े मकान जलकर खाक हो गए। इन दो मकानों में 50 कमरे थे, जिनमें रखे जेवरात, कपड़े, जरूरी दस्तावेज़ और घरेलू सामान सहित सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित परिवारों को करीब सात करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लगभग सात करोड़ रुपये का भारी नुकसान आग लगले की शुरुआत प्रकाश सावंत के मकान से हुई। अचानक उठे तेज धुएं और लपटों को काबू करने में परिवारजन असमर्थ रहे। कुछ ही मिनटों में आग फैल गई। पीड़ित परिवारों में प्रकाश सांवत, प्रताप सांवत, बालवीर सावंत, सुरेश सांवत, मूरतू देवी पत्नी जोबन दास, राजेंद्र, प्रवीण और अमित के परिवार शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोटखाई दमकल विभाग की टीम लगभग एक घंटे बाद मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। इसके बाद चमैन, जुब्बल और रोहड़ू से भी दमकल वाहन पहुंचे और आग को काबू में करने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। गांव में देर शाम तक जलने की गंध और धुएं के ग...

बुधवार को ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर तन-मन-धन से देश की सेवा करने की शपथ ली। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू में प्रशिक्षण के बाद 400 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए। बुधवार को ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर तन-मन-धन से देश की सेवा करने की शपथ ली। कमांडेंट 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के ब्रिगेडियर पुनीत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुए विशेष कार्यक्रम में सैन्य शौर्य, अनुशासन और परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर का यह छठा बैच निकला है। परेड 31 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण की सफलता का प्रतीक रही। समारोह की शुरुआत परेड के साथ हुई। सैनिकों ने शारीरिक क्षमता, फील्ड क्राफ्ट, हथियार संचालन और आधुनिक युद्ध कौशल में महारत हासिल की। समारोह के सबसे भावनात्मक क्षणों में अग्निवीरों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ रही। अब ये युवा ब्रिगेड 14 गोरखा राइफल्स की उन प्रतिष्ठित इकाइयों में शामिल होगी, जिनकी वीरता और बलिदान की गौरवशाली परंपर...

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि योग्य लोगों को पहचानने के लिए पांच साल के लिए हिम बस कार्ड बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पात्र लोगों की पहचान के लिए पांच साल की अवधि के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में नई व्यवस्था शुरू होगी। लोगों से सिर्फ कार्ड बनाने का शुल्क लिया जा रहा है। 17,000 लोगों ने प्रदेश में कार्ड बना लिए हैं। लोकमित्र केंद्रों में भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाएं परवाणू और पठानकोट के आसपास कम किराये की योजना का लाभ उठा रही हैं।  दिव्यांगजनों की श्रेणी में भी कई अपात्र शामिल हो गए। इसके चलले सरकार ने योजना में बदलाव किया है। हिम बस कार्ड को हिम परिवार पोर्टल से भी लिंक किया गया है। इससे पात्र व्यक्ति का हर ब्योरा सरकार के पास परिवार की जानकारी सहित उपलब्ध रहेगा।  दिव्यांगजनों को पुराने पहचान पत्र पर ही निशुल्क सुविधा दी जानी चाहिए: डीएस ठाकुर बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान डलहौजी से भाजपा विधायक डीएस ठाकुर ने मामला उठाते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के भी हिम ब...

प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि राज्य में बहुत से पटवारियों के पद रिक्त हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के बहुत अधिक पद रिक्त हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने भर्तियों ही नहीं की। इस कारण काम भी प्रभावित हो रहा है। भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारी के 645 पद भरने को मंजूरी दी गई है। भर्तियां करने के लिए आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने राजस्व विभाग में कई सुधार किए हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट को बदला गया है। डिमार्केशन की समय सीमा तय की गई है, निर्धारित समय पर यह काम नहीं होने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। प्रदेश में राजस्व अदालतें लगाई जा रही है। बीते समय के दौरान लाखों इंतकाल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त में जरूर कुछ समय लग रहा है, इसे बढ़ाने के लिए मॉडर्न टूल्स प्रयोग करने का फैसला लिया है। रोबोट की भी मदद ली जाएगी। प्रदेश में पटवारी ...