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राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को दिया है। उन्होंने स्पीकर से शिकायत की है कि जयराम ठाकुर ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है और सदन में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। नेगी ने कहा कि आपदा पर तीन दिनों तक चर्चा चली, जिसमें 19 सदस्यों ने भाग लिया। उन्हें बतौर मंत्री इस चर्चा का जवाब देना था। जब वह जवाब दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष सदन से बाहर थे। वह अचानक आए और उन पर आपत्तिजनक शब्दों में टिप्पणी करने लगे। इसके बाद भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। नेगी ने कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के इस व्यवहार पर आपत्ति है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई मांगी है।  केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने में आड़े आ रहे जनगणना के पुराने आकंड़े : विक्रमादित्य लोक निर्माण मंत्री विक्...

वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया, सतपाल सिंह सत्ती और बलवीर वर्मा ने सीवरेज योजनाओं के लिए बजट नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। जिस पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीवरेज योजनाओं को एक बार में बजट नहीं मिल सकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीवरेज योजनाओं को एकमुश्त बजट जारी नहीं हो सकता। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता में ऐसे निर्माण शामिल करने चाहिए। राज्य के कोष पर विधायक निर्भर ना रहें। धीरे-धीरे पैसा जारी होने के कारण 15-20 साल में काम पूरे हो रहे हैं। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया, सतपाल सिंह सत्ती और बलवीर वर्मा ने सीवरेज योजनाओं के लिए बजट न मिलने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता मिली तो अगले बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऊना के पीजीआई सेंटर के लिए पर्यावरण मंजूरी हमारी सरकार ने दिलाई है। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनमें हमसे कमिटमेंट ली जाती है कि आपको तभी पैसा दिया जाएगा, जब आप इन-इन चीजों के लिए पैसा जमा करवाएंगे।...

वीरवार को, विधानसभा के शीत सत्र के सातवें दिन, नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के सातवें दिन वीरवार को नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया। इसके तहत नगर निगम के महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को बढ़ाकर पांच साल कर दिया जाएगा। विपक्ष की गैरहाजिरी में इस विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भाजपा विधायक दल इससे पूर्व प्रश्नकाल के बाद ही सदन से वाकआउट कर गया था। विक्रमादित्य सिंह ने किया द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव किया। इस संशोधन के तहत नगर निगम के महापौर और उपमहापौर की पदावधि मौजूदा ढाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 36 में बदलाव के रूप में लाया गया है।  विधानसभा में प्रस्तुत विवरण के अनुसार ढाई वर्ष की अवधि महापौर और उपमहापौर को नगर निगम के विका...

भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पूछा कि विदेश यात्रा उनका निजी दौरा था। बेटी के दाखिले के दौरान वह विदेश गया था। उनका दावा था कि चाय, टिकट और ठहरने का भुगतान सब इंटरनेट पर किया गया है। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपनी विदेश यात्रा पर कहा कि यह उनका निजी दौरा था। वह बेटी के दाखिले के सिलसिले में विदेश गए थे। उन्होंने कहा कि चाय, टिकट, ठहरने के भुगतान सब ऑनलाइन दिया है। हालांकि, विधानसभा सदस्यों को निजी दौरे के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं, पर उन्होंने नहीं लीं। सारा विदेश दौरा उनके निजी खर्च पर ही हुआ। सीएम ने कहा कि उन्होंने चाय का पैसा भी अपने कार्ड से दिया, क्योंकि वहां कार्ड से ही पैसा कटता है। सुक्खू ने बीते दिन भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से लगाए गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। वह चाहते हैं कि जब विधायकों के परिवार यात्रा पर जाते हैं तो वे भी अपने पैसे खर्च करें। उस समय इस बारे में सोशल मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही थीं। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि यह प्रश्न सी...

सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में आठवीं कक्षा में एक विद्यार्थी ने रैगिंग की शिकायत की है। छात्र के पिता ने पुलिस को ईमेल से शिकायत दी है। हिमाचल प्रदेश के सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में आठवीं कक्षा के छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। ईमेल के जरिये छात्र के पिता ने पुलिस को शिकायत दी है। वहीं सुजानपुर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित छात्र चंबा जिले का निवासी है। छात्र ने अपने स्कूल के 12वीं कक्षा के छह सीनियर छात्रों पर  रैगिंग करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। छात्र ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि आरोपी छात्र उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे और उसके साथ मारपीट भी की गई है। जब उसने इसके बारे में वार्डन को बताया तो उन्होंने मारपीट और गाली-गलौज की। आरोपियों ने उसे 45 मिनट तक मुर्गा बनाए रखा और यह कई दफा किया। रैगिंग एक्ट और पाॅक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले में सुजानपुर थाना पुलिस जांच कर रही है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक महिला ने डंगे से गिरकर अपनी जान खो दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मीरा घर के बाहर अपनी जमीन पर लहसुन की सिंचाई कर रही थी। उस समय वह पाईप खींचने लगी, जिससे वह डंगे से लगभग 15 फीट नीचे गिर गई। भराड़ी उपतहसील के तहत घंडालवीं पंचायत के कामली गांव में डंगे से गिरकर महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान मीरा देवी (62 ) निवासी गांव कामली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मीरा देवी घर से थोड़ी अपनी जमीन में लहसुन की सिंचाई कर रही थी। इसी दौरान जैसे ही वह पाईप खींचने लगी, अचानक हादसे में वह डंगे से करीब 15 फीट नीचे गिर गई। हादसे के चलते मीरा देवी को सिर में गंभीर चोटें आई। परिजन उसे भराड़ी अस्प्ताल ले गए। जहां से उसे घुमारवीं रेफर के दिया गया। घुमारवीं अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मीरा देवी बेहद मिलनसार स्वभाव की थी। उनकी मौत से गांव में शोक की लहर है। क्षेत्र के लोगों ने मीरा देवी की मौत पर शोक जताया है।

भारतीय जनता पार्टी की धर्मशाला रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उनका कहना था कि सरकार पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश की संपत्ति बेचने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि तीन साल के कार्यकाल में इस सरकार के पास बताने के लिए एक भी योजना नहीं हैं। जनता तो  दूर की बात है कांग्रेस के विधायकों को भी किसी योजना का नाम याद नहीं है। क्योंकि एक भी योजना चलाई नहीं है तो नाम कहां से बताएंगे? सरकार ने हमारी सरकार द्वारा चलाई गई दर्जनों योजनाएं बंद कर दी हैं। आज कांग्रेस के विधायक प्रदेश के लोगों से नजरें नहीं मिला पाते हैं, उनके फोन नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि प्रदेश के लोग कहते हैं कि अपनी योजना नहीं चलानी तो मत चलाओ, लेकिन पुरानी तो बंद मत करो। प्रदेश के लोग कहते हैं कि हिमकेयर से इलाज तो होने दो, शगुन और कन्यादान से हमारी बेटियों का विवाह तो होने दो। गृहणी सुविधा के हमारे सिलेंडर न छीनो, स्वावलंबन का स्वरोजगार न छीनो। सहारा योजना छीनकर बेसहारा मत करो। नए स्कूल, कॉलेज नहीं देना तो मत...

24 अक्तूबर 2013 को न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने एचआरटीसी को कंडक्टरों को भी 1 अक्टूबर 2012 से 1 जनवरी 2016 तक क्लर्कों को दिए गए समान वेतनमान देने का आठ सप्ताह के भीतर कार्यालय आदेश जारी किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कंडक्टरों के वेतनमान में विसंगति को दूर करते हुए क्लर्को के समान वेतन लाभ देने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने एचआरटीसी को आठ सप्ताह के भीतर 24 अक्तूबर 2013 के कार्यालय आदेश के तहत 1 अक्टूबर 2012 से 1 जनवरी 2016 तक की अवधि के दौरान क्लर्कों को दिए गए समान वेतनमान को कंडक्टरों के लिए भी जारी करने का निर्देश दिया है। यह मामला ट्रेड यूनियन्स एक्ट 1926 के तहत पंजीकृत एक यूनियन द्वारा अपने सदस्यों (एचआरटीसी कंडक्टरों) के वेतनमान में विसंगति के संबंध में दायर किया गया था। याचिका में बताया गया कि 1978 से लेकर 2006 तक पांचवें वेतन पुनरीक्षण तक, एचआरटीसी में कंडक्टर और क्लर्क दोनों के पद एक ही वेतनमान पर थे। समस्या 1 अक्तूबर 2012 से उत्पन्न हुई जब राज्य सरकार ने 27 सितंबर 2012 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में कुछ पदों, जिसमें क्लर्क शामि...

भाजपा ने जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में व्यवस्था के पतन के तीन साल, बदलो-बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार... के नारे के साथ व्यापक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के यहां आने से तपोवन का ताप बढ़ गया:  जयराम ठाकुर रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं के यहां आने से तपोवन का ताप बढ़ गया है। जब सत्र में मुख्यमंत्री प्रवेश करते हैं तो हम राधे-राधे कहते हैं, इसपर मुख्यमंत्री भी एक कार्यक्रम में राधे-राधे कहने लगे हैं। मुख्यमंत्री कहते थे कि वहां कांग्रेस जीती जहां 97 फीसदी हिंदू हैं।  कहा कि अगली बार जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो पूरी कांग्रेस ऑल्टो कार में फिट हो जाएगी। सरकार तीन साल में तीन योजनाओं की बात तो करे। सहारा और शगुन योजना का पैसा नहीं मिल रहा। हिमकेयर का लाभ तक नहीं मिल रहा। इन तीन साल में जिक्र होता है, मुख्यमंत्री को समोसा नहीं मिला, जंगली मुर्गे का।  साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का प्रदेश सरकार हिसाब नहीं दे रही और 1500 करोड़ नहीं मिलने का राग अलाप रही।  धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 30 करोड़ तक जमा नहीं कर पा रही। पालमपुर कृषि...

  सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में 1.36 लाख कर्मियों को ओपीएस दिया था। केंद्र सरकार ने पहले हिमाचल प्रदेश पर 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार सीमा बंद कर दी, जो इसका वित्तीय प्रभाव था। सीएम ने बताया कि अभी 5,356 कर्मचारियों को ओपीएस मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवाल का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि पहली कैबिनेट में 1.36 लाख कर्मियों को हमारी सरकार ने ओपीएस दी। इसका वित्तीय असर सबसे पहले यह पड़ा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 1,600 करोड़ की अतिरिक्त उधार सीमा बंद कर दी। सीएम ने कहा कि 5,356 कर्मचारियों को अभी ओपीएस दे रहे हैं। जैसे-जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जाएंगे, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता जाएगा। कहा कि हमने कर्मचारियों को ओपीएस राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी, उनकी सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला लिया। कहा कि तीन साल में कुल 21 हजार कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त होने पर एनपीएस की जगह ओपीएस को चुना है। सीएम ने कहा कि लंदन में बेटी के दाखिले के लिए अपने खर्च पर ग...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ता लेक्चरों को 23 दिसंबर तक पदोन्नत दिया जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रिंसिपल के 800 पदों पर डीपीसी के माध्यम से लेक्चरों और हेड मास्टरों को पदोन्नत करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ता लेक्चरों को 23 दिसंबर तक पदोन्नत किया जाए। आदेशों की अनुपालन सरकार को 26 दिसंबर तक करनी होगी। याचिकाकर्ता 1999 और 2000 से लेक्चरर के पद पर तैनात हैं। इनमें से कुछ दिसंबर 2025 और कुछ मार्च 2026 में बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि डीपीसी न होने की वजह से उन्हें 25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली है। पिछले दो वर्षों से विभाग ने डीपीसी आयोजित नहीं की है, जिसकी वजह से उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान पदोन्नति और वित्तीय लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। नियमों के तहत साल में दो बार डीपीसी करवाना जरूरी है। प्रिंसिप...

मुख्यमंत्री सुक्खू की प्रतिक्रिया के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा करना शुरू किया, जिससे भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। रेरा अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर मुख्य सचिव को नामित करने के संशोधन विधेयक को बुधवार विपक्ष के भारी विरोध के बाद पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी आमने-सामने हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू की जवाबी टिप्पणी के बीच विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू किया और नारेबाजी करता हुआ भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि यह जो केंद्र सरकार के एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं, यह कैसे किया जा सकता है। मुख्य सचिव अगर आवेदक हो तो उसका सचिव स्तर का अधिकारी कैसे इंटरव्यू कर सकता है। इसे सरकार संशोधित नहीं कर सकती है। न्यायपालिका से टकराव सही नहीं। उन्हें नहीं पता कि किसके लिए यह एक्ट ला रहे हैं। भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि इस प्रावधान के बाद सरकार किसी को भी अपने तरीके से नामित करेगी। यह संशोधन कानून संगत नहीं है। इधर, नगर ...

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहां बड़वी गांव में आठ परिवारों के दो बड़े मकान जलकर खाक हो गए। गरावग पंचायत के अंतर्गत बड़वी गांव में हुए भीषण अग्निकांड में आठ परिवारों के दो बड़े मकान जलकर खाक हो गए। इन दो मकानों में 50 कमरे थे, जिनमें रखे जेवरात, कपड़े, जरूरी दस्तावेज़ और घरेलू सामान सहित सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित परिवारों को करीब सात करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लगभग सात करोड़ रुपये का भारी नुकसान आग लगले की शुरुआत प्रकाश सावंत के मकान से हुई। अचानक उठे तेज धुएं और लपटों को काबू करने में परिवारजन असमर्थ रहे। कुछ ही मिनटों में आग फैल गई। पीड़ित परिवारों में प्रकाश सांवत, प्रताप सांवत, बालवीर सावंत, सुरेश सांवत, मूरतू देवी पत्नी जोबन दास, राजेंद्र, प्रवीण और अमित के परिवार शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोटखाई दमकल विभाग की टीम लगभग एक घंटे बाद मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। इसके बाद चमैन, जुब्बल और रोहड़ू से भी दमकल वाहन पहुंचे और आग को काबू में करने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। गांव में देर शाम तक जलने की गंध और धुएं के ग...

बुधवार को ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर तन-मन-धन से देश की सेवा करने की शपथ ली। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू में प्रशिक्षण के बाद 400 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए। बुधवार को ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर तन-मन-धन से देश की सेवा करने की शपथ ली। कमांडेंट 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के ब्रिगेडियर पुनीत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुए विशेष कार्यक्रम में सैन्य शौर्य, अनुशासन और परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर का यह छठा बैच निकला है। परेड 31 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण की सफलता का प्रतीक रही। समारोह की शुरुआत परेड के साथ हुई। सैनिकों ने शारीरिक क्षमता, फील्ड क्राफ्ट, हथियार संचालन और आधुनिक युद्ध कौशल में महारत हासिल की। समारोह के सबसे भावनात्मक क्षणों में अग्निवीरों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ रही। अब ये युवा ब्रिगेड 14 गोरखा राइफल्स की उन प्रतिष्ठित इकाइयों में शामिल होगी, जिनकी वीरता और बलिदान की गौरवशाली परंपर...

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि योग्य लोगों को पहचानने के लिए पांच साल के लिए हिम बस कार्ड बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पात्र लोगों की पहचान के लिए पांच साल की अवधि के लिए हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में नई व्यवस्था शुरू होगी। लोगों से सिर्फ कार्ड बनाने का शुल्क लिया जा रहा है। 17,000 लोगों ने प्रदेश में कार्ड बना लिए हैं। लोकमित्र केंद्रों में भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाएं परवाणू और पठानकोट के आसपास कम किराये की योजना का लाभ उठा रही हैं।  दिव्यांगजनों की श्रेणी में भी कई अपात्र शामिल हो गए। इसके चलले सरकार ने योजना में बदलाव किया है। हिम बस कार्ड को हिम परिवार पोर्टल से भी लिंक किया गया है। इससे पात्र व्यक्ति का हर ब्योरा सरकार के पास परिवार की जानकारी सहित उपलब्ध रहेगा।  दिव्यांगजनों को पुराने पहचान पत्र पर ही निशुल्क सुविधा दी जानी चाहिए: डीएस ठाकुर बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान डलहौजी से भाजपा विधायक डीएस ठाकुर ने मामला उठाते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के भी हिम ब...

प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि राज्य में बहुत से पटवारियों के पद रिक्त हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के बहुत अधिक पद रिक्त हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने भर्तियों ही नहीं की। इस कारण काम भी प्रभावित हो रहा है। भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारी के 645 पद भरने को मंजूरी दी गई है। भर्तियां करने के लिए आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने राजस्व विभाग में कई सुधार किए हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट को बदला गया है। डिमार्केशन की समय सीमा तय की गई है, निर्धारित समय पर यह काम नहीं होने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। प्रदेश में राजस्व अदालतें लगाई जा रही है। बीते समय के दौरान लाखों इंतकाल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त में जरूर कुछ समय लग रहा है, इसे बढ़ाने के लिए मॉडर्न टूल्स प्रयोग करने का फैसला लिया है। रोबोट की भी मदद ली जाएगी। प्रदेश में पटवारी ...

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में बुधवार को जोरावर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन ने तब उग्र रूप ले लिया जब प्रदर्शनकारी गेट को खोलकर विधानसभा की ओेर से बढ़ने लगे। इस पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दाैरान जमकर धक्का-मुक्की हुई। धक्का-मुक्की में कई जमीन पर गिर गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इससे काफी देर के लिए माहाैल तनावपूर्ण बना रहा। विद्यार्थी परिषद बेरोजगारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला सहित अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया। 

याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर सूरजमणि मामले में निहित आदेश पर फिर से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है, जिसे न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 12 मई 2017 को रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार के 12 मई 2017 के आदेश को रद्द करते हुए चार सप्ताह के भीतर सूरजमणि मामले में निहित आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विभाग ने याचिकाकर्ताओं को वर्कचार्ज दर्जा देने से यह कहकर मना कर दिया था कि विभाग में वर्कचार्ज समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता मूल रूप से दिसंबर 1996 में आईपीएच विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुए थे और उनकी सेवाएं 2007 में नियमित हुईं। दैनिक वेतन भोगी बेलदारों को आठ साल की सेवा (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन के साथ) पूरी करने के बाद वर्कचार्ज दर्जा प्रदान करना था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डिवीजन बेंच के पूर्व के फैसलों (अश्वनी कुमार और सूरजमणि मामले) का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के...

प्रदेश सरकार मंडी में उत्सव मनाने जा रही है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा। उनका कहना था कि राज्य सरकार को आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और जश्न मनाने के लिए भी वही स्थान चुना गया जहां सबसे ज्यादा आपदा हुई है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के 23 वर्षीय सोमेश राणा ने आईसीएन यानी आई कंपीट नेचुरल चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल और दो प्रो कार्ड जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सोमेश राणा के पिता भूप सिंह मंडी शहर में सब्जी विक्रेता का काम करते हैं। यह चैंपियनशिप 27 से 29 नवंबर तक गोवा में आयोजित हुई थी, जिसमें विश्वभर से आए 1200 बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया था।  सोमेश ने एमेच्योर में मैन फिजिक और मैन क्लासिक फिजिक में तीन गोल्ड मेडल जीते जबकि यहीं पर प्रोफेशनल में अपना डेब्यू करते हुए ओवरऑल में तीसरा व दूसरा स्थान हासिल करके दो प्रो कार्ड भी जीते। इन प्रो कार्ड के दम पर अब सोमेश 2026 तक किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले सकता है। सोमेश बीते 8 वर्षों से बतौर बॉडी बिल्डर का अभ्यास कर रहा है।  मौजूदा समय में वह क्लब 55 जिम में अभ्यास कर रहा है। मेडल जीतने के बाद वापस मंडी पहुंचने पर सोमेश का जिम में जोरदार स्वागत किया गया। सोमेश ने बताया कि उसका अगला टारगेट किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेकर पदक जीतने का है, ताकि अपने शहर, प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। क्लब 55 जिम के फा...

1602 विद्युत उपभोक्ता मित्रों को विद्युत बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन से भर्ती किया जाएगा। इस बारे में बोर्ड प्रबंधन ने कॉरपोरेशन को पत्राचार भेजा है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती किए जाएंगे। इस बाबत बोर्ड प्रबंधन ने कॉरपोरेशन को पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में दी गई। मासिक दस हजार रुपये का मानदेय मिलेगा। इनसे छह घंटे की ड्यूटी ली जाएगी। 18 से 30 वर्ष की आयु वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। दसवीं कक्षा पास होने के साथ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का प्रदेश में पंजीकृत आईटीआई से डिप्लोमा अनिवार्य रहेगा।  हिमाचल में जल्दी भरेंगे चिकित्सकों के 232 पद : शांडिल  नूरपुर के भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने नूरपुर अस्पताल में स्टाफ की कमी होने पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा...

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला दाड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को दाड़ी में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, चेयरमैन व विधायक भवानी पठानिया, संजय अवस्थी, हरीश जनारथा, सुरेश कुमार, पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी, मेयर नीनू शर्मा मौजूद रहे।

पशुपालन विभाग ने पांच सौ पशुमित्रों की नियुक्ति शुरू कर दी है। निदेशक पशुपालन विभाग ने आधिकारिक पत्र जारी कर सभी संयुक्त निदेशकों और नियंत्रक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने 500 पशु मित्र नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक पशुपालन विभाग ने सभी संयुक्त निदेशकों औरा नियंत्रक अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। विभाग ने बताया है कि 14 अगस्त को जारी पशु मित्र नीति-2025 के तहत मल्टी टास्क वर्कर के रूप में पशु मित्रों की नियुक्ति की जानी है। सरकार ने 28 नवंबर को 500 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की थी। निदेशक पशुपालन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित पशु चिकित्सालयों में पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। पूरी प्रक्रिया पशु मित्र नीति-2025 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाए। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले पूर्ण कर ली जाए। आदेश की प्रति पशुपालन विभाग के सचिव को अवलोकनार्...

बुधवार को शिमला की प्रसिद्ध संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के निर्णय के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में अपील की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन ने की। अदालत ने मामले में नगर निगम को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। अदालत ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने, जबकि ऊपरी मंजिलों को खुद तोड़ने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब मार्च में होगी। यह है मामला वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है। पहले भी इस संबंधित याचिका दायर क गई थी जिसे शुक्रवार को वापस ले लिया गया था, क्योंकि यह कानून के प्रावधानों के तहत नहीं थी। इसलिए वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से याचिका दायर की थी। बता, दें 30 अक्तबूर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूर...

ईडी ने सहायक ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन और उसकी सहयोगी कोमल खन्ना को आय से अधिक संपत्ति मामले में अटैच कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिमला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन और उसकी सहयोगी कोमल खन्ना की 3.60 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी ने सरीन की शिमला के पंथाघाटी में जमीन व उस पर बना भवन और कोमल खन्ना का पंचकूला के सन सिटी परिक्रमा में फ्लैट अटैच किया है। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां अवैध आय से अर्जित की गई थीं। जांच के दौरान ईडी को संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन, फर्जी घोषणाएं और आय के स्रोतों में गंभीर विसंगतियां मिली थीं। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपियों ने अपनी वास्तविक आय छिपाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी घोषित आय की तुलना में काफी अधिक है। इससे पहले मामले में आरोपी कोमल खन्ना की जमानत याचिका अदालत की ओर से खारिज की जा चुकी है, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 8 ठिकानों पर छापेमारी में मिली थीं लग्जरी गाड़ियां, महंगी शराब इसी साल...

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातें बकवास थीं।  सीएम  ने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष से फिर से अनुरोध करता है कि भाजपा के सभी विधायक भी दिल्ली जाएं। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले-उन्होंने कब कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात पत्थर की लकीर नहीं है। उनका नेता प्रतिपक्ष से फिर से आग्रह है कि भाजपा के सभी विधायक भी दिल्ली चलें। आपदा राहत पैकेज के तहत घोषित इस बजट को जारी करने का वहां जाकर आग्रह करते हैं। यह बजट मिलेगा तो राज्य सरकार विपक्ष का भी धन्यवाद करेगी। बेशक यह दो महीने बाद ही मिले। सुक्खू ने यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से इस विषय पर सरकार पर निशाना साधने के बात कही। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 2023 में आई आपदा पर 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज घोषित करने के बाद आपदा प्रभावितों को 300 करोड़ रुपये तो व्यक्तिगत तौर पर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यह पैकेज कब मिलेगा। इसी की बात की, कोई गाली नहीं दी। केंद्र से प्रधानम...

हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 को मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में प्रस्तुत किया। धारा 118 को 10 वर्ष तक व्यावयायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्से को लीज पर देने के लिए प्रस्तावित संशोधन से बाहर रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। यह विधेयक वर्ष 1972 के अधिनियम की धारा 118 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक को आगामी दिनों में चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब व्यावयायिक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन या भवन के हिस्से को 10 वर्ष तक लीज पर देने को धारा 118 से बाहर रखा जाएगा। अगर संशोधन लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को 10 वर्ष तक भवनों को किराये या लीज पर देने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप, दुकानों और ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा...

आपदा पर लाई चर्चा मंगलवार को सदन में नियम 130 के तहत जारी रही। जयराम ने कहा कि केंद्र से कोई उपलब्धि नहीं मिली है। सत्ता पक्ष ने बार-बार कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 1500 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया था। उनकी बातें पत्थर की लकीर हैं। सत्ता पक्ष बार-बार कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 1500 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा। उनकी बातें पत्थर की लकीर हैं। हिमाचल को उनकी घोषणा के अनुसार यह धन मिलेगा। जब से आपदा आई है, सरकार अपने संसाधनों से राहत देने के बजाय केंद्रीय धन का इंतजार कर रही है। सदन में नियम 130 के तहत आपदा पर लाई चर्चा को जारी रखा गया। जयराम ने कहा कि यह कहना कि केंद्र से कुछ नहीं मिला, सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश को एसडीआरएफ के तहत 1280 करोड़ मिले। इसके बाद 320 और 1639 करोड़ रुपये अलग से मिले। पीडीएनए के तहत 2006 करोड़ रुपये मंजूर हुए। अब तक केंद्र से 5250 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। यह लोग क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के घोषित 1500 करोड़ रुपये जेब में आने चाहिए। मंडी क्षेत्र में दो मह...

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से पांच पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।   मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में नशा माफिया पर निर्णायक कार्रवाई शुरू करते हुए सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नशा बेचकर अर्जित की गईं संपत्तियों की निशानदेही कर 10 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सरकार इन अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की तैयारी में है। सीएम ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि प्रदेश की 234 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में सीआईडी और पुलिस बल की विशेष तैनाती कर दी गई है। उपायुक्तों को इन पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने और प्रत्येक जिले में नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं सीएम ने खुलासा किया कि...