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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बस और ट्रेवलर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी और सड़क कर पर चार महीने की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बस एवं ट्रेवलर खरीदने पर राज्य सरकार पात्र युवाओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। रोड टैक्स में चार महीने की छूट दी जाएगी। शुक्रवार को सचिवालय में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने को विशेष तवज्जो दे रही है। जनजातीय इलाकों में सरकार निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए ब्याज उपदान भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि मार्च-अप्रैल में स्थिति सामान्य होने पर काम शुरू कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। पांगी के धनवास में 1.2 मेगावाट और स्पीति के रोंगटोंग मे...

अब बिजली कंपनियों को परियोजना का बाजार मूल्य का दो फीसदी भू-राजस्व देना होगा। भू-राजस्व अधिकारी शिमला और कांगड़ा ने शुक्रवार को राजपत्र में इसकी सूचना दी। हिमाचल प्रदेश में बिजली कंपनियों को अब प्रोजेक्ट के औसत बाजार मूल्य का दो फीसदी भू-राजस्व चुकाना होगा। जिला स्तर पर बाजार मूल्य का आकलन करने के बाद भू-राजस्व निर्धारित किया गया है। शुक्रवार को भू-राजस्व अधिकारी शिमला और कांगड़ा की ओर से राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। बिजली प्रोजेक्टों पर भू-राजस्व पहली जनवरी 2026 से लागू होगा। वन सरंक्षण अधिनियम के तहत अनुमति लेकर ट्रांसफर की गई जमीन पर भी भू-राजस्व देना होगा। जमीन का मालिकाना हक यदि प्रोजेक्ट के पास नहीं है, तब भी भू-राजस्व देना होगा। ऊर्जा निदेशालय के आकलन के अनुसार कुल 188 बिजली परियोजनाओं से 2,000 करोड़ का भू-राजस्व एकत्र होने का अनुमान है। नई व्यवस्था के तहत ऐसी हर जमीन पर भू-राजस्व देना होगा, जिसे गैर कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने इससे पहले बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया था लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। इसलिए सरकार ने राजस्व विभाग के माध्...

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले वर्ष 31 मार्च को लगभग 1600 शिक्षक सेवानिवृत होंगे। साथ ही, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी करके सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों का विवरण देने को कहा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत करीब 1600 शिक्षक 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों को 31 मार्च को ही सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों का विस्तृत ब्योरा देने को कहा गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि करीब 1600 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। सही आंकड़ा इसी माह के अंत तक जुटाया जाएगा। सेवानिवृत्त से रिक्त होने वाले पदों को भी जनवरी से भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि 5450 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया को शुरू किया है। इनमें प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के 658 पद सीधी भर्ती और 400 पद पदोन्नति से भरे जा रहे हैं। प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा (स्कूल न्यू) के...

राज्यसभा में रेललाइन पर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी 63.1 किलोमीटर नई रेलवे परियोजना के लिए धन और जमीन नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी 63.1 किलोमीटर नई रेललाइन परियोजना गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी का पैसा और जमीन नहीं दे रही है। यह बात केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेललाइन पर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि परियोजना की अब तक कुल लागत 6,753 करोड़ है। इसमें लागत का बंटवारा केंद्र का 75 फीसदी है और हिमाचल सरकार का 25 फीसदी है। अब तक 5,252 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। इसमें से हिमाचल को 2,711 करोड़ रुपये देना था। सरकार ने केवल 847 करोड़ देकर किनारा कर लिया। वहीं, 1,863 करोड़ की बकाया देनदारी राशि प्रदेश सरकार पर है। परियोजना में जमीन के मोर्चे पर भी हालत खराब है। परियोजना के लिए 124 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। राज्य सरकार ने अभी तक केवल 82 हेक्टेयर जमीन ही दी है। वहीं, परियोजना में...

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे विपक्ष का नेता हैं और जनता की आवाज बनकर सरकार के हर ऐसे निर्णय का विरोध करेंगे जो जनहित में नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मुझे मेरा काम क्या है वो न सिखाएं। मैं विपक्ष का नेता हूं और जनता की आवाज बनकर सरकार के हर उस काम का विरोध करता रहूंगा जो जनहित में न हो। मुख्यमंत्री को आजकल हमारे सवाल पूछने से भी आपत्ति होने लगी है। मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सबकुछ आपके ही हिसाब से नहीं चलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरा हिमाचल आज जान चुका है कि मुख्यमंत्री झूठ खुद बोलते रहते हैं और आरोप हमारे ऊपर उछालते हैं कि हम तथ्यों पर नहीं बोलते। मंडी की रैली में क्या कुछ हुआ और किसने किसको क्या बोला क्या ये भी झूठ है। हमने आपकी तीन साल की कारगुजारी को मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा तो मुख्यमंत्री तिलमिला रहे हैं। क्या आपके उप मुख्यमंत्री को हमन...

मंडी के पड्डल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ अफसर भाजपा नेताओं के घरों को घूमते हैं और साजिशें रचते हैं। इसके अलावा, सीएम सुक्खू को सलाह भी दी गई। मंडी के पड्डल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अफसरशाही और भाजपा पर जोरदार हमले बोले। उन्होंने सीएम सुक्खू को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर भाजपा नेताओं के घरों के चक्कर लगाते हैं और साजिशें रचते हैं। ऐसे अफसर रात के अंधेरे में भी निपटाए जाएंगे और सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसे काम नहीं चलेंगे, अगर निपटना है तो दोनों हाथों से निपटें। डंडा मजबूती से पकड़ना होगा। उन्होंने कहा कि दो साल बचे हैं और जिसे जो अधिकार या पद चाहिए, सरकार स्पष्ट रूप से दे दे। दुष्प्रचार करने वालों से भी कड़ाई से निपटा जाएगा। वह संतुष्ट आदमी हैं और कोई कुचलने की कोशिश करेगा तो नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और हिमाचल कांग्रेस की बदौलत बना है। नेहरू-गांधी परिवार के योगदान...

जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ने कहा कि पड्डल के मैदान से आज पूरे प्रदेश ने देखा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के तीन साल के जश्न को लेकर कहा कि जहां आपदा में सबसे अधिक नुकसान हुआ वहीं इस सरकार ने जश्न मनाया। इससे असंवेदनशील बात कोई और नहीं हो सकती कि इस सरकार ने आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाए नमक छिड़कने का काम किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पड्डल के मैदान से आज पूरे प्रदेश ने देखा कि कैसे इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के खिलाफ आंखे तरेरते हुए भड़ास निकाली। जनता, अधिकारी और कर्मचारी भी ये देख हतप्रभ रह गए कि ये कोई मंच आपसी खुन्नस निकालने का नहीं बल्कि आपदा पीड़ितों की मदद करने और उनकी संवेदनाओं के साथ चलने का था। तीन साल के उत्सव के बाद अपना विजन रखने का मंच जिस कार्यक्रम को सरकार ने बताया वहां सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने का काम किया गया। सुक्खू सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले 2 साल भी इसी तरह से केंद्र सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार को...

प्रदेश कांग्रेस सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी के पड्डल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन के नाम से रैली कर रही है। रैली में राज्य भर से बहुत से लोग शामिल हुए हैं। सीएम सुक्खू ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए समारोह के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। आपदा प्रभावितों को भी राहत राशि वितरित की गई।  आने वाले दो साल में सभी गारंटियों को पूरा करेंगे: सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तीन साल में 10 में से सात गारंटियों को पूरा कर लिया है। राज्य के सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। आने वाले दो साल में बाकि सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। 4,500 बीघा जमीन पूर्व भाजपा सरकार ने 1.32 करोड़ में दे दी गई। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को रजिस्ट्री शुल्क माफ कर दिया गया। उद्योगपतियों को तीन रुपये प्रति यूनिट पर बिजली दी गई। शराब ठेकों से भाजपा सरकार ने साढ़े चार साल में 450 करोड़ कमाया और हमारी सरकार ने एक साल में इतनी कमाई की। नैतिकता की बात करने वाले भाजपा के लोग भ्रष्टाचार के दलदल ...

राज्य विद्युत बोर्ड ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर बिजली दरों को यथावत रखने का प्रस्ताव बनाकर विद्युत विनियामक आयोग को भेजा है। हिमाचल प्रदेश के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। साल 2026 में घरेलू बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली दरें यथावत रखने का प्रस्ताव तैयार कर विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर कर दी है। सरकार के मुताबिक, अब सब्सिडी केवल जरूरतमंद और पात्र उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध करवाई जाएगी। सब्सिडी का दायरा कम होने पर घरेलू बिजली के बढ़े हुए बोझ को उपभोक्ताओं पर न डालने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बोर्ड को दिए निर्देश राज्य सरकार ने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि घरेलू बिजली महंगी न की जाए। इसी के मद्देनजर बोर्ड ने नई टैरिफ पिटीशन में बिजली की मौजूदा दरें ही बरकरार रखने की सिफारिश की है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया है कि बिजली की दरें बढ़ाना विकल्प नहीं है। बोर्ड ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने कुल 8,635 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व घाटे के साथ आवश्यकताओं क...

सुबह 10 बजे के बाद क्रिकेट प्रशंसक लाइन में लगकर टिकट खरीद सकेंगे। मैच के टिकट अभी भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को होने वाले टी-20 मैच के लिए क्रिकेट प्रेमी 11 दिसंबर से ऑफलाइन टिकट खरीद सकेंगे। इसके लिए स्टेडियम के गेट के साथ गुरुवार से एचपीसीए की ओर से ऑफलाइन मैच टिकट काउंटर लगाया जाएगा। क्रिकेट प्रेमी सुबह 10:00 बजे के बाद लाइन में लगाकर टिकट खरीद सकेंगे। अभी तक मैच की ऑनलाइन टिकट की बिक्री की जा रही है। इसमें 1500 रुपये में सबसे सस्ता और 20 हजार रुपये का सबसे महंगा टिकट है। मैच के सस्ते टिकट ऑनलाइन भी सेल हो गए हैं। ऑफलाइन टिकट काउंटर पर क्रिकेट प्रेमियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट दी जाएंगी। जो व्यक्ति पहले आएगा, उसे ही सस्ता टिकट मिलेगा। एचपीसीए की ओर से स्टेडियम के बाहर ऑफलाइन टिकट काउंटर लगाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि क्रिकेट प्रेमियों को टिकट लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टेडियम में लोगों के लिए आज से नो एंट्री क्रिकेट स्टेडियम को बुधवार से आम लोगों और पर्यटकों के लिए बंद कर द...

स्टेडियम में प्रवेश करते समय दर्शकों को कई बातों का ध्यान रखना होगा। अंदर ले जाने पर कई प्रतिबंध हैं। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 दौरान कड़ी सुरक्षा रहेगी। दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। पेन-पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को खाने-पीने की चीजें स्टेडियम में मिल जाएंगी। यह सारी जानकारी दर्शकों को टिकट पर अंकित है। टिकटों में बताया है कि मैच के दौरान स्टेडियम में किन चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। इन मैचों में खाने-पीने की वस्तुओं के अलावा बोतल, कैनस, कैमरा, सेल्फी स्टिक सहित 30 से अधिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया है। दर्शक स्टेडियम के अंदर ड्रोन कैमरा भी नहीं ले जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई बैनर या कपड़े नहीं ले जा सकेगा। जो किसी धर्म, राजनीति आदि को प्रभावित कर सके। स्टेडियम में धूम्रपान पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पहले कई मैचों में देखा गया ह...

जयराम ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता समाप्त हो गई है। कांग्रेस हाईकमान और जनता अब इस सरकार से खुश नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को अब कांग्रेस हाईकमान भी गंभीरता नहीं लेता है। एक तरफ कांग्रेस सरकार तीन साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर मंडी में रैली करने जा रही है। वहीं, इनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दूरियां बना ली हैं। ये दर्शाता है कि हाईकमान इनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। वह बुधवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के थुनाग में बोल रहे थे। जयराम ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता खत्म हो गई है। अब न तो जनता को यह सरकार पसंद आ रही है और न कांग्रेस हाईकमान इनके कामकाज से खुश है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मंडी में इन्होंने आपदा राहत वितरण के लिए कार्यक्रम रखा, लेकिन इनके खास निमंत्रण पर भी गांधी परिवार नहीं आया। दूसरे ही दिन शाम को छुट्टियां मनाने अपनी बहन के घर राहुल गांधी शिमला जरूर पहुंच गए। यङ दिखाता है कि इनके आला नेता इनको गंभीरता से लेते ही ...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देव दर्शन सूद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देव दर्शन सूद के निधन पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।  सूद के निधन के चलते बुधवार को बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए अदालती कामकाज को बंद रखा। पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार शाम को पीजीआई में आखरी सांस ली। बुधवार को उनके पार्थिव शरीर को शिमला लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कलनोग में किया गया। अंतिम संस्कार में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया, न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश संदीप शर्मा, न्यायाधीश सत्येन वैद्य, न्यायाधीश रंजन शर्मा, न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी, न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज, रोमेश वर्मा मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप रत्न, भारत सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जन...

मंडी पुलिस ने पड्डल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन के लिए 650 जवानों को तैनात किया है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित होने वाले जन संकल्प सम्मेलन के लिए मंडी पुलिस ने 650 जवानों की तैनाती कर दी है। इस सम्मेलन के लिए पुलिस विभाग ने शहर को छह सेक्टरों में बांटा हैं। इसके अलावा सभा स्थल पर हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यह जानकारी एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि शहर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए विभिन्न स्थान चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में पार्किंग सेक्टर को उसी आधार पर सब सेक्टरों में बांटा गया है। इस सम्मेलन में पुलिस अधिकारियों सहित 600 से अधिक जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। साक्षी वर्मा ने बताया कि गेट के अंदर सभा स्थल में जनता को खाने-पीने का सामान, बैग और पर्स ले जाने की अनुमति रहेगी। लेकिन उच्च ज्वलनशील व नुकीले पदार्थों को सभा स्थल में लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। संदिग्ध सामान की पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जाएगी। मेधा...

235 टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को राज्य सरकार ने मुख्य अध्यापक पद पर पदोन्नत दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 235 टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर मुख्य अध्यापक बनाया है। इस संबंध में बुधवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पदोन्नत मुख्य अध्यापकों को नए स्कूलों में नियुक्ति दी गई है। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी ऑप्शन के प्रमोट हुए टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक बनाया गया है। इन्होंने हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन का ऑप्शन चुना था। नई पोस्टिंग की जगह पर ड्यूटी जॉइन करने को कहा निदेशालय ने नए पदोन्नत मुख्याध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी नई पोस्टिंग की जगह पर अपनी ड्यूटी जॉइन करें और वित्त विभाग की 24 मई 2023 के अधिसूचना में बताए गए समय के अंदर सही तरीके से इस विभाग को अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट जमा करें (यानी ऑर्डर जारी होने की तारीख से एक दिन में 30 किमी या उससे कम और पांच दिन में 30 किमी से ज्यादा)। ऐसा न करने पर प्रमोशन ऑर्डर एक साल या अगली डीपीसी, जो भी बाद में हो, के लिए अपने आप वापस ...

शिमला जिला प्रशासन ने कालका-शिमला फोरलेन के ढली से कैथलीघाट तक व्यापक निजी जमीन की खरीद-फरोख्त पर कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कालका-शिमला फोरलेन के ढली से कैथलीघाट तक बड़े पैमाने पर हो रही निजी जमीन की खरीद-फरोख्त पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। कृषि भूमि समेत बाकी निजी जमीन की बिक्री पर नजर रखने और बेनामी सौदों (कानूनी मालिक कोई और होता है) की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हर रजिस्ट्री को चेक करने के निर्देश दिए हैं। एक बीघा या इससे ज्यादा जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में खरीदार दोनों को उपायुक्त कार्यालय बुलाकर रिपोर्ट ली जा रही है। इसमें भूमि के मालिक से पूछा जा रहा है कि क्यों और किस कारण जमीन बेच रहे हैं। खरीदार से भूमि खरीद का कारण पूछा जा रहा है। पूरी जानकारी के बाद रजिस्ट्री को मंजूरी दी जा रही है। उपायुक्त खुद भी कई मामलों में रिपोर्ट ले रहे हैं। इसके अलावा तहसीलदारों को हर खरीद-फरोख्त की पूरी रिपोर्ट रखने के निर्देश दिए हैं। ढली से कैथलीघाट तक प्रस्तावित फोरलेन के किनारे काफी निजी जमीन है। फोरलेन के चलते गांवों की इन जमीनों की कीमतें अब पहले से कई गु...

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि छह प्रतिज्ञाओं को पूरा किया गया है। शेष भी जल्द पूरा होगा। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि कार्यक्रम को पहले चरण में ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादों से आगे बढ़कर काम किया है। छह गारंटियां पूरी कर दी हैं। शेष को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। पात्र लोगों को चिह्नित कर सरकार तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देगी। बिजली की दरें भी कम होंगी। पहले चरण में जनजातीय व दूरदराज के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना लागू कर दी गई है। अन्य पात्र महिलाओं को भी बजट की उपलब्धता के साथ तीन चरणों में 15-15 सौ रुपये दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने शिमला में अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त किसे मिलनी चाहिए, उन्हें चिह्नित करने की जरूरत है। उनकी अपील पर प्रदेश के 30 हजार लोगों ने बिजली सब्सिडी छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, साम...

हिमाचल प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में तीन साल की होगी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई उत्तर भारत की इस इकलौती कांग्रेस सरकार की क्या बड़ी उपलब्धियां रहीं? तीन वर्ष में दस में से कितनी गारंटियां पूरी कीं, अगले दो साल का रोडमैप क्या है? आर्थिक तंगहाली के बीच हर साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हिमाचल के समक्ष किस तरह की चुनौतियां हैं? प्रदेश कांग्रेस सरकार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में  विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की।  प्रश्न : विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास बताने के लिए कोई योजना नहीं है। तीन साल की तीन बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? उत्तर : कई योजनाओं को लागू कर जनता का पैसा जनता के हाथ में दिया। माता-पिता को खो चुके असहाय बच्चों की सरकार अभिभावक बनी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में ऐसे 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा देकर उनका पूरा खर्च उठाया। विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए...