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रविवार को कांगड़ा जिले के परागपुर में 56वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस दौरान कई घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को परागपुर में आयोजित 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि परागपुर में पहली बार राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर पहुंचे ही सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली जिसका नेतृत्व आईपीएस अधिकारी तरुणा कर रहीं थी। वहीं मुख्यमंत्री ने जसवां परागपुर हलके के परागपुर में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा। साथ ही अपने ससुराल नलसूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा बनाई गई वेब सीरीज द व्हाइट ट्रुथ भी रिलीज की। इस वेब सीरीज का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने परेड में शामिल प्रतिभागियों और सा...

महिला को धारा 14 फॉर्नर एक्ट के तहत थाना नाहन में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2022 में, यह महिला एक टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आई थी। बताया जाता है कि वह भी एक साल देहरादून में रही। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पुलिस ने भारत में बिना दस्तावेजों के रह रही 33 साल की उज्बेकिस्तान की एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस थाना सदर नाहन में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद महिला को अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने महिला को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि महिला भारत में कितने दिनों से रह रही थी और यहां कैसे पहुंची। हालांकि, माना जा रहा है कि नेपाल से होते हुए महिला यहां पंहुची है। यूपी नंबर की गाड़ी में थी सवार सिरमौर के एसपी एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस थाना सदर नाहन में 112 हेल्पलाइन पर सूचना मिली कि शक्तिनगर से आगे कैंची मोड के साथ एक गाड़ी खड़ी है, जिसमें एक युवक और युवती बैठे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पाया कि लिंक रोड जोगनवाली नाहन में उत्तर प्रदेश नंबर की गाड़ी सड़क किनारे नाली में एक तरफ धंसी हुई थी। चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसन...

शिमला जिले में 412 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें रोजगार दिलाने में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा 149। कांगड़ा में 815 ग्राम पंचायतों में से 89 में कोई कार्यदिवस नहीं बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की 655 ग्राम पंचायतों में दिसंबर में मनरेगा के तहत एक भी आदमी को काम नहीं दिया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार 3616 ग्राम पंचायतों में से 655 ऐसी निकलीं, जिनमें एक भी कार्यदिवस का सृजन नहीं किया गया। प्रदेश की 77 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें मनरेगा के तहत कोई भी बजट खर्च नहीं किया गया। शिमला सबसे पीछे मनरेगा के तहत कार्यदिवस सृजित करने में सबसे अधिक फिसड्डी ग्राम पंचायतें जिला शिमला की 149 रहीं। शिमला के बाद कांगड़ा में 89, सोलन में 86, किन्नौर में 67, मंडी में 61, सिरमौर में 53, हमीरपुर में 47, ऊना में 33, चंबा में 26, लाहौल-स्पीति में 25, बिलासपुर में 10 और कुल्लू में 9 पंचायतें रहीं। शून्य बजट खर्च करने वाली 77 ग्राम पंचायतों में सबसे ज्यादा कांगड़ा की 15, शिमला की 13, मंडी की 12, सिरमौर में 7, सोलन, हमीरपुर में 6-6, चंबा, ऊना मे...

शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ताजा बर्फबारी हुई है। सीजन का पहला हिमपात कई पर्यटकीय स्थानों पर हुआ है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें पांच एचएच भी शामिल हैं। यही नहीं, कई गांवों में बिजली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में चार महीने से जारी सूखे का दौर भारी बर्फबारी और बारिश के साथ खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाके बर्फ से लकदक हो गए। पहाड़ों की रानी शिमला, मनाली, डलहौजी और चायल जैसे पर्यटन स्थलों में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। हिमाचल के निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश के साथ कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं।  भारी बर्फबारी-बारिश के चलते पांच नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में 563 सड़कें बंद हो गई हैं। अपर शिमला समेत प्रदेश के कई इलाके कट गए हैं। विभिन्न स्थानों पर हजारों पर्यटक फंस गए हैं। कुफरी-फागू से 100 और आनी के रघुपुरगढ़ से 48 को किया रेस्क्यू किया गया है। प्रदेश में 10,384 ट्रांसफार्मर ठप होने से सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है। बारिश-बर्फबारी से फसलों को संजीवनी के साथ पर्यटन को भी पंख लगने की उम्मीद है। शुक्रवार को भी ...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि सिर्फ विवाह न होने पर लंबे समय तक चले रिश्तों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। वहीं, आरोपी को अदालत ने सशर्त जमानत दी। विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप से जुड़े एक मामले में जिला न्यायालय ने अहम टिप्पणी करते हुए आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि केवल विवाह न होने के आधार पर लंबे समय तक चले संबंधों (रिश्तों) को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने माना कि दोनों पक्षों के बीच 10 साल तक संबंध रहे और शिकायतकर्ता बालिग थी। इस स्तर पर मामला सहमति का प्रतीत होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक की जांच में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि संबंध धोखाधड़ी या दबाव में बनाए गए थे। यह मामला 26 अक्तूबर 2025 को माजरा थाना में पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पांवटा साहिब निवासी खेम सिंह ने विवाह का भरोसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। दलील दी गई कि यह न केवल उसके आत्मसम्मान का उल्लंघन है, बल्कि उसके मानसिक जीवन को ...

शिमला ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल राहुल कुमार को जिला शिमला के शोघी बैरियर पर चिट्टे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल राहुल कुमार को पद से छुट्टी दी गई है। शोघी बैरियर पर चिट्टे की तस्करी करते हुए पकड़े गए शिमला ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल राहुल कुमार को पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। शोघी बैरियर पर राहुल कुमार, गौरव और विकास के कब्जे से कुल 9.480 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि पुलिस सेवाओं में सेवारत ट्रैफिक पुलिस कर्मी के इस कृत्य की गंभीरता, विभाग की छवि पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव, बल में अनुशासन और शुचिता बनाए रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के आर्टिकल 311(2)(बी) के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस मुख्यालय ने इससे स्पष्ट संदेह संदेश दिया है कि चिट्टा तस्करों के लिए और न ही चिट्टा के आदी व्यक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस में कोई स्थान है। इसके साथ ही प्रदेश ...

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बारिश के दौरान एक 15 वर्षीय किशोरी एक चट्टान के नीचे दब गई। सोलन विधानसभा क्षेत्र की कोरो कैंथड़ी पंचायत के गांव गोल में बारिश के दौरान एक चट्टान के नीचे दबने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। वह अपनी बहन के साथ घर से दूध लेकर गांव में जा रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक हिमानी अपनी बहन रेणु के साथ सुबह करीब 10:00 बजे गांव में दूध देने के लिए जा रही थी। दोनों बहनों में करीब 5 से 6 फीट की दूरी थी। इस दौरान जब वह घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो अचानक पहाड़ी से एक चट्टान आ गिरी और 15 वर्षीय हिमानी इसके नीचे जब गई। रेणु ने तुरंत वहां पर एक घर में जाकर लोगों को बुलाया। लोगों ने चट्टान को हटाया, मगर तब तक हिमानी दम तोड़ चुकी थी। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर एमएमयू अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। हिमानी के पिता दुनी चंद पिकअप चलाते हैं और घटना के समय वह पिकअप में सामान लेकर शिमला गए हुए थे। घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है। उधर, एसपी सोलन गौर...

केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 545 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता दी है। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजीगत निवेश को गति देने के लिए शर्तों के साथ 545 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता जारी की है। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह धनराशि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित और केंद्र से स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ही उपयोग की जा सकेगी। केंद्र ने स्पष्ट किया कि गलत उपयोग पर इस राशि की टैक्स डिवोल्यूशन से कटौती होगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर धनराशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य मद में किया गया, तो भविष्य में राज्य को मिलने वाले करों और शुल्कों के हिस्से से उस राशि की सीधी कटौती की जा सकती है। केंद्र से प्राप्त राशि 10 कार्यदिवस के भीतर राज्य की संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करनी होगी। यदि तय समय के भीतर धनराशि जारी नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार को देरी के लिए 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यानी ओपन मार्केट ऋण की ब्याज दर पर केंद्र सरकार को ब्याज चुकाना पड़...

प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तभी मिलेगा, जब वे न चिट्टा लूंगा न बेचूंगा का शपथ पत्र देंगे। शनिवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था जोड़ी गई है। सौ रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल पुलिस में 1226 आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एक फरवरी से चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम प्रशिक्षण शुरू होगा। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देशों के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 28 जनवरी को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (पीटीसी) डरोह में रिपोर्ट करना होगा। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों के सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। 31 जनवरी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। पुरुष आरक्षियों का प्रशिक्षण पीटीसी डरोह (कांगड़ा) और महिला आरक्षियों का प्रशिक्षण पीटीसी पंडोह (मंडी) में आयोजित किया जाएगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मानसिक और शा...

प्रदेश में सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाले 130 सरकारी स्कूलों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात का कोई समाधान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई पैटर्न पर संचालित 130 सरकारी स्कूलों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को लेकर कोई ढिलाई नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीबीएसई स्कूलों में छात्र संख्या और शिक्षकों की तैनाती को लेकर सख्त मानक तय कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने से कक्षाओं में भीड़ घटेगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। नई व्यवस्था में नर्सरी से बारहवीं तक प्रत्येक कक्षा में दो-दो सेक्शन अनिवार्य किए गए हैं। हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या भी तय  इसके साथ ही हर सेक्शन में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या भी तय कर दी गई है। नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक एक सेक्शन में अधिकतम 30 विद्यार्थी, छठी से आठवीं कक्षा तक एक सेक्शन में 35 विद्यार्थी जबकि 9वीं से बारहवीं कक्षा तक एक सेक्शन में अधिकतम 40 विद्यार्थी ही पढ़ सकेंगे। सरकार का मानना है कि तय सीमा से अधिक छात्रों के कारण न केवल शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि शिक्षक...

बस का चालक अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। तभी अचानक बस न्यूट्रल हो गई और ढलान होने के कारण अपने आप सरकने लगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत समोट कस्बे में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। समोट-ददरियाड़ा रूट पर चलने वाली एक निजी बस सुबह 9:00 बजे अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ और बस में सवार 20 सवारियों में से कुछ को हल्की चोटे आई हैं।  जानकारी के अनुसार समोट-ददरियाड़ा रूट पर चलने वाली निजी बस समोट कस्बे के टैक्सी स्टैंड के समीप चौक पर खड़ी थी। बताया जा रहा है कि बस दूसरी बस की सवारियों का इंतजार कर रही थी। अचानक बस न्यूट्रल हो गई और... इस दौरान बस का चालक अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। तभी अचानक बस न्यूट्रल हो गई और ढलान होने के कारण अपने आप सरकने लगी। बस में उस समय करीब एक दर्जन सवारियां मौजूद थीं। जैसे ही बस आगे जाने लगी तो यात्रियों में चीख-पुकार शुरू हो गई। सवारियां कुछ समझ पातीं, इससे पहले ही बस सड़क पर करीब 30 से 40 मीटर तक सीधे सरकते हुए प्राकृतिक जल स्रोत के समीप खाई में जा गिरी। ह...

कुल्लू से लगभग 10 किमी दूर बबेली में एक सड़क दुर्घटना हुई है। हादसे में तीन दिल्ली के पर्यटक मा-रे गए हैं। चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर दूर बबेली में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में दिल्ली के तीन पर्यटकों की मौत हो गई है। जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार यह हादसा आईटीबीपी परिसर के गेट पर हुआ, जहां पर्यटक वाहन पोल और पैरापिट से जा टकराया। हादसे में दिल्ली की सोनिया (40), साक्षी (26), देवीशा (5) की मौ-त हो गई है। जबकि सचिन, साहिल, अनिका घायल हैं। एसपी मदल लाल कौशल ने हादसे की पुष्टि की है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि पंचायत चुनाव करवाने के लिए बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में, अगर सरकार नई पंचायतों को बनाना चाहती है, तो मतदाता सूची जारी होने के बाद भी ऐसा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को 28 जनवरी तक मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने को कहा है। अगर सरकार नई पंचायतों का गठन करना चाहती है, यह कार्य मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी होता रहेगा। आयोग को नई पंचायतों बनाने पर कोई एतराज नहीं है। 29 पंचायतों को छोड़कर 3548 पंचायतों की मतदाता सूची तैयार है। इन्हें सिर्फ सार्वजनिक (पब्लिक डोमेन) करना है। मतदाता सूचियां उपायुक्तों के पास हैं। इनमें उपायुक्तों के हस्ताक्षर होने हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने बैठक में अधिकारियों को समक्ष यह बातें रखीं। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। 28 फरवरी को हाईकोर्ट में चुनाव की तैयारियों को लेकर जवाब देना है। हिमाचल में अब तक तैयार की गई मतदाता सूचियों में वोटरों की संख्या 56 लाख है। 3 करोड़ के करीब बैलेट पेपर की छपाई की जा चुकी है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि तमाम प्रक्रिया स्कू...

हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम रेहड़ी फहड़ी विक्रेता को जबरन जय श्री राम बुलवाने का मामला सामने आया है। युवक वीडियो में कारोबारियों को धमकियां भी दे रहा है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।  ठियोग बाजार में एक युवक की ओर से दूसरे समुदाय के व्यापारियों को जय श्रीराम बोलने के लिए बाध्य करने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक वीडियो में कारोबारियों को धमकियां भी दे रहा है। वीडियो में युवक जिन दो व्यापारियों को यह युवक जय श्रीराम कहने को बोलता है, वह उसे नजरअंदाज करने दुकान के अंदर चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो के विरोध में कमेंट कर रहे हैं। बताया जा रहा कि जय श्रीराम बोलने को बाध्य करने वाला युवक राहुल शर्मा सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर भी है। वहीं, आरोपी को ठियोग पुलिस तलब किया गया था। जिसके बाद वीडियो को डिलीट करवा दिया गया है और आरोपी युवक ने माफीनामा भी दे दिया है।  क्या कहता है भारत का कानून? मुस्लिमों या किसी भी व्यक्ति को 'जय श्री राम' बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय कानून इस तरह की जबरदस्ती को असंवैधानिक और अपराध मानता है, क्योंकि यह धार्मिक स्वतं...

शिमला में मंत्रिमंडलीय उप समिति की तीसरी बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल भू सुधार अधिनियम 1954 की धारा-123 के अनुसार नायब तहसीलदार और तहसीलदार को छह माह के भीतर तकसीम के मामलों को हल करने का आदेश दिया। राजस्व मंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से संशोधन के बाद हिमाचल भू सुधार अधिनियम 1954 की धारा-123 के तहत नायब तहसीलदार और तहसीलदार छह माह के भीतर तकसीम के मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। इसी तरह निशानदेही के मामलों के लिए दो माह का समय और दुरुस्ती के मामलों के लिए तीन माह का समय निर्धारित किया गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिला में सभी विभागों के साथ बैठक आयोजित कर 31 मार्च तक भूमि का आंकड़ा एकत्रित करें। इसके लिए गूगल स्प्रेडशीट सभी जिला उपायुक्तों के साथ साझा की जाएगी, जिसमें वह अपने-अपने जिला की उपयोग में नहीं लाई गई भूमि और खाली पड़ी भूमि का ब्योरा देंगे। राजस्व एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बुधवार को शिमला में मंत्रिमंडलीय उप समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ...

चुराह के सांसद हंसराज के खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया है। चालान दाखिल होने के बाद, इस मामले में पॉक्सो कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है। युवती से यौन शोषण मामले में पुलिस ने चुराह के विधायक हंसराज के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। विधायक को 27 नवंबर 2025 को न्यायालय से नियमित जमानत मिलने के बाद पुलिस ने दो माह के भीतर ही अदालत में चालान पेश कर दिया है। विधायक हंसराज ने बुधवार को न्यायालय में उपस्थित होकर मुचलका (बांड) भरा, जिसमें लिखा है कि न्यायालय की ओर से जब-जब बुलाया जाएगा, वह हर पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। चालान दाखिल होने के बाद अब पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है। अदालत ने मामले की पहली पेशी 5 मार्च को तय की है, जिसके बाद ट्रायल की कार्रवाई औपचारिक रूप से शुरू होगी। चुराह की एक युवती ने आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी तो आरोपी ने बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया था। शिकायत के आधार पर 7 नवंबर को महिला पुलिस थाना चंबा में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था। इसके बाद विधायक पर गि...

हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटरों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं, विद्युत बोर्ड ने भी सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि स्मार्ट मीटर बिजली के बिलों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। राज्य बिजली बोर्ड ने सोशल मीडिया पर स्मार्ट बिजली मीटरों पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर अगर किसी को संदेह है तो दूसरा मीटर लगाकर गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता है। बुधवार को बोर्ड प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली के बिलों पर असर नहीं पड़ेगा। यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर संदेह हो, तो प्रदेश सरकार ने मौजूदा मीटर के साथ दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति भी दी है। इससे उपभोक्ता हर 15 मिनट में अपनी बिजली खपत की जानकारी स्वयं देख सकता है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो उपभोक्ता अपने संबंधित विद्युत उप-मंडल कार्यालय से संपर्क कर सकता है। राज्य बिजली बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने से बिजली सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 125 यूनिट तक मिलने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा पूर...

अब लोगों को परिवहन विभाग के कार्यालयों में जाकर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल के लोगों को अब परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र सहित अन्य परिवहन सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग की ओर से इन सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। यह जानकारी उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि सरकार मोबाइल फिटनेस एप एवं ऑटो-अप्रूवल मेकेनिज्म लागू करने जा रही है। वाणिज्यिक वाहनों का डिजिटल फिटनेस परीक्षण फोटो एवं जीपीएस आधारित साक्ष्यों के साथ किया जाएगा। दस्तावेज पूरे होने पर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने एम फिटनेस एप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि में परिवहन विभाग ने 2,597.59 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछली सरकार की समान अवधि की तुलना में 1,098 करोड़ रुपये (लगभग 73 प्रतिशत) अधिक है। ...

मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में एक बैठक में अधिकारियों को 28 फरवरी से पहले चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा गया। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए तैयार है। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में अधिकारियों को 28 फरवरी से पहले चुनाव संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया। आयोग की नजरें विधानसभा बजट की तिथि पर भी टिकी हैं। यदि फरवरी के अंत तक सत्र की समाप्ति होती है तो उसके बाद पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता की घोषणा हो सकेगी।  आयोग ने पंचायतीराज विभाग को भी निर्देश दिए कि अगर नई पंचायतों को लेकर पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया जाना है तो उसे भी 28 फरवरी से पहले करना होगा। जहां पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होना है, उन पंचायतों को अभी छोड़कर अन्य के लिए तैयार की गई मतदाता सूची की छपाई का काम किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में जवाब दायर करने के लिए यह अहम बैठक की गई। पंचायतों में...

सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध 130 सरकारी स्कूलों को तत्काल सीबीएसई संबद्ध स्कूल उत्कृष्टता योजना को लागू करने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई संबद्धता के लिए स्वीकृत 130 सरकारी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए सीबीएसई संबद्ध स्कूल उत्कृष्टता योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। इन स्कूलों में सैकड़ों पदों को भरने की भी मूंजूरी दी गई है। सरकार ने 25 सितंबर 2025 को जारी 100 स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 560 पदों का सृजन के आदेश दिए हैं। इन पदों को सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए उत्कृष्टता योजना की एक उप योजना के तहत भरा जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के कारण मूल काडर में रिक्तियों या इन स्कूलों में शेष रिक्तियों को जॉब ट्रेनी के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इसमें प्रवक्ता भूगोल  के 51, प्रवक्ता(संगीत और वाद्य यंत्र) 76, प्रवक्ता(आईपी) 8, प्रवक्ता (मनोविज्ञान) 97, प्रवक्ता(ललित कला) 93, प्रवक्ता( संस्कृत) 64, प्रवक्ता(समाजशास्त्र) 77, प्रवक्ता (अर्थ...

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि राज्य में सभी जाति वर्गों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी में सभी जाति वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विनय कुमार ने अनुसूचित जाति विभाग के सभी पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और सुझावों से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को अवगत करवाया जाएगा। रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की राज्य स्तरीय बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए विनय कुमार ने कहा कि भाजपा देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर कर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, इसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा। इस बैठक में कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने भी भाग लिया। विनय कुमार ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्ज...

प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री, बीएमओ और एमएस का सीधा संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से लगभग साढ़े चार घंटे तक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जायका चरण-दो के तहत 1,300 करोड़ रुपये व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी तीन वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय उपकरणों से लैस करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पीटरहॉफ शिमला में प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों तथा चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित राज्य स्तरीय संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ सीएमओ, बीएमओ और एमएस का इस प्रकार का सीधा संवाद आयोजित किया गया।  लगभग साढ़े चार घंटे तक चले इस संवाद सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विषयों पर निर्णय लेते हुए मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया तथा...

मनाली पर्यटन नगरी के चचोगा (झाड़ग) में एक घर में छापामारी करते हुए दंपती से 303 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। राज्य में शुरू किए गए चिट्टा मुक्त अभियान के तहत मनाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पर्यटन नगरी मनाली के चचोगा(झाड़ग) एक घर में की छापामारी में दंपती से 303 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार किया है। इस साल की यह सबसे बड़ी खेप है। इसके अलावा पुलिस ने भुंतर पुलिस थाना के तहत गश्त के दौरान 61.44 ग्राम चिट्टा के साथ जिरकपुर पंजाब के व्यक्ति को गाड़ी के साथ दबोचा है। इसके कब्जे से 7,200 रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर की है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार शनिवार को मनाली पुलिस की टीम ने मुख्य आरक्षित जगदीश कुमार की अगुवाई में मनाली के झाड़ग में एक मकान में दबिश दी। गुप्त सूचना के आधार पर दी गई दबिश में संगत राम पुत्र शोभू राम निवासी गांव चचोगा के कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कमरे में 303 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने संगत राम पुत्र शोभू रा...

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार दशकों से कुछ वर्गों ने राज्य की संपदा हासिल की है। 75 लाख लोगों ने इस संपदा पर अधिकार रखने का दावा किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि आने वाले समय में राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों की परस्पर विरोधी बयानबाजी के बीच सीएम का यह बयान आया है। शनिवार को नई दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बदलाव करने की बात कही। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा 40 साल से कुछ वर्गों के हाथ में है। उन्होंने हमेशा कहा है कि इस संपदा पर 75 लाख लोगों का अधिकार है। उन्होंने दोहराया कि सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। जो पैसा चोर दरवाजों से जाने से बचाया, उससे आमजन की योजनाओं को अमलीजामा पहनाया।  उन्होंने कहा कि वह नई दिल्ली से केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले और अनुरोध किया कि प्रदेश को 16वें वित्त आयोग में राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) पांचों वर्षों में बराबर मिले। केंद्र सरकार ने जीए...

दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच कोई विवाद नहीं है। इस पूरी बात को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस पूरे मुद्दे को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज के दौरान कई बार मतभेद या विचारों में अंतर सामने आता है, लेकिन इसे विवाद का रूप देना सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं और आगे भी होंगी, लेकिन इन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्व निभा रहे हैं। सरकार और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल है और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आ रही।  विक्रमादित्य विभाग पर दें ध्यान, मंत्रियों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए: सुक्खू प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्री की टिप्पणी के बाद गहराए विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री सुखवि...

तलंगाना गांव, जिला सिरमौर के श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली धनडूरी पंचायत में हुई आग में लोकेंद्र का सारा सामान जल गया। लोकेंद्र, हर बार आग ने सब कुछ उजाड़ दिया, अब मैं अकेला क्या करूँगा?बस इतना ही कहता रहा। सब खत्म हो गया, अब सहन नहीं हो रहा...। अग्निकांड में झुलसे कराहते लोकेंद्र के इन शब्दों ने अस्पताल में सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में लोकेंद्र छुट्टी होने तक यह शब्द दोहराता रहा। जलन से कराहते और आंखों से लगातार निकल रहे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार-बार आग ने सब उजाड़ दिया, अब मैं अकेला क्या करुंगा...बस यही कहता रहा। साथ आए रिश्तेदार उसे बार-बार ढाढ़स देकर चुप करवाते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर रोना शुरू कर देता। चिकित्सकों से भी बार-बार छुट्टी देने का आग्रह करता रहा। जिला सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र रेणुकाजी की पंचायत घंडूरी के गांव तलांगना में हुए भीषण अग्निकांड में लोकेंद्र की पत्नी और तीन बच्चे काल का ग्रास बन गए। इसके बाद से वह सदमे में है। रिश्तेदार ने बताया कि आग लगने के बाद लोकेंद्र ने कमरे में धुआं देखा। इसके बाद अपनों ...

कुफरी, जिला शिमला में एक व्यक्ति ने अपने ही साथी को मा-र डाला। दोनों नेपालवासी हैं । शिमला जिले के कुफरी पीएचसी के पास झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने अपने साथी राजकुमार को मौ-त के घाट उतार दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब दोनों में किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। लहूलुहान अवस्था में घायल को आईजीएमसी पहुंचाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृ-त घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में ह-त्या का केस दर्ज कर लिया है। मारपीट में आरोपी को भी चोटें आई हैं, जिसका उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ ह-त्या की धारा तहत केस दर्जकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक राजकुमार निवासी नेपाल कुफरी में किसी ठेकेदार के पास काम करता था और अपने साथी के साथ एक कमरे में रहता था। पुलिस को दी शिकायत में भगत शाही निवासी गांव जुमला हूपला जिला जुमला नेपाल ने बताया कि राजकुमार पीएचसी कुफरी के पास आरोपी भानु भक्त के साथ एक ही कमरे में रहता था। वह भी नेपाल का रहने वाला है और एक स्थानीय ठेकेदार के पास मजदूर के तौर पर ...

19 जनवरी से, गणतंत्र दिवस पर होने वाले हवाई शो की तैयारियों में, दिल्ली से कांगड़ा (गगल) हवाई अड्डे की उड़ानों की संख्या कम कर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले हवाई शो की तैयारियों के चलते 19 जनवरी से दिल्ली से कांगड़ा (गगल) हवाई अड्डे के लिए उड़ानों की संख्या घटा दी गई है। इस दौरान दिल्ली से कांगड़ा के लिए केवल एक या दो फ्लाइट ही संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार एयर शो की रिहर्सल और सुरक्षा व्यवस्था के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई बार उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी वजह से कुछ फ्लाइटें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ के समय में बदलाव किया गया है। कंपनियों ने संशोधित शेड्यूल अपने ऑनलाइन एप्स पर अपलोड कर दिया है। ऑनलाइन शेड्यूल के अनुसार 19 जनवरी को दिल्ली से कांगड़ा के लिए केवल इंडिगो की एक फ्लाइट संचालित होगी। 20 जनवरी को स्पाइसजेट और इंडिगो की एक-एक फ्लाइट आएगी। 21 जनवरी को स्पाइसजेट की एक फ्लाइट, 22 जनवरी को स्पाइसजेट और इंडिगो की एक-एक फ्लाइट निर्धारित की गई है। 23 जनवरी को कोई भी फ्...

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह सभी का सम्मान करते हैं। हम संघीय गणराज्य में रहते हैं, जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अलग-अलग काम करती हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अफसरों को लेकर की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन की ओर से दिए गए बयान के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अफसरशाही शासक बनने का प्रयास न करे। अगर ऐसा होता है, तो वह जनता के हित में सवाल उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल के लोग इतने कमजोर नहीं कि उन्हें सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैं बिना पुलिस की सुरक्षा के रह सकता हूं। जो विड्राॅ करना चाहता है, वह कर सकता है। मेरे साथ प्रदेश की जनता का समर्थन है, यही मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। मेरी जवाबदेही हिमाचल की जनता के प्रति है। मेरे पास पहले भी कोई आईपीएस अधिकारी नहीं थे। मंत्री ने अनिरुद्ध सिंह के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान और उससे जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं उम्र में छोटा हूं, इसलिए किसी को लेकर विवाद नहीं ...

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राज्य को उदार सहयोग देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से उदार सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन एवं अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अवार्ड पीरियड के दौरान राज्यों के राजस्व एवं व्यय अनुमानों के यथार्थवादी आकलन पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से एक 'ग्रीन फंड' के गठन की पैरवी करते हुए कहा कि इसमें प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपये का प्रा...