हिमाचल प्रदेश : - एचएएस में तीन तहसीलदारों को पदोन्नति, अनिल कुमार को मुख्यमंत्री के उपसचिव बनाया गया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन तहसीलदारों को प्रशासनिक सेवा में बढ़ा दिया है। सुमेध शर्मा, गणेश ठाकुर और अनिल कुमार को प्रमोशन दिया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जारी किया है।

राज्य सरकार ने तीन तहसीलदारों को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत कर दिया है। सुमेध शर्मा, गणेश ठाकुर और अनिल कुमार को पदोन्नति दी गई है। प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तहसीलदारों को अवसर देने के लिए नियमों में एकमुश्त ढील दी है। तीनों पदोन्नत अधिकारियों को नियमित आधार पर लेवल-18 (56,100–1,77,500 रुपये) के वेतनमान में एचएएस में नियुक्त किया गया है। यह पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। इन पदोन्नतियों को हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है। इनमें वर्ष 2008 से 2025 तक दायर कई याचिकाएं शामिल हैं, जिनका अंतिम परिणाम आने के बाद ही पदोन्नति अंतिम मानी जाएगी।

पदोन्नत अधिकारियों को एफआर-22 के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प आदेश जारी होने की तिथि से एक माह में प्रयोग करना होगा। पदोन्नति के साथ ही अनिल कुमार को मुख्यमंत्री के उप सचिव के रूप में तैनात किया गया है। वे मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) के रूप में भी अपनी सेवाएं पूर्व की तरह जारी रखेंगे। सुमेध शर्मा और गणेश ठाकुर की तैनाती से संबंधित आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्तियां सीधी भर्ती कोटे में उपलब्ध पदों के विरुद्ध की गई हैं। हालांकि, इसे वन-टाइम मेजर (एकमुश्त व्यवस्था) के रूप में लागू किया गया है। भविष्य में जब भी एचएएस के पद तहसीलदार श्रेणी के हिस्से में आएंगे, तब इन तीन पदों को उसी कोटे से समायोजित/पुनर्स्थापित किया जाएगा।

राखिल काहलों ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अभिषेक जैन को जल शक्ति विभाग का अतिरिक्त प्रभार

आईएएस अधिकारी राखिल काहलों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। बीते दिनों ही सरकार ने राखिल काहलों को लोकसेवा आयोग में सदस्य नियुक्त किया है। फरवरी 2026 में इन्हें सेवानिवृत्त होना था। उधर, डॉ. अभिषेक जैन सलाहकार (नियामक सुधार) को सचिव जल शक्ति विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। डॉ. जैन वर्तमान में सचिव (वित्त, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी और 20 सूत्री कार्यक्रम) का दायित्व भी निभा रहे हैं।