पांच जनवरी से, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मंगलवार, बुधवार और वीरवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में तकसीम के मामलों की सुनवाई अब हफ्ते में तीन दिन होगी। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए कि पांच जनवरी से सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार हर सप्ताह मंगलवार, बुधवार और वीरवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई करेंगे। प्रत्येक माह तकसीम मामलों की 12 दिन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला उपायुक्त हर शनिवार को तकसीम के मामले सुनेंगे और प्रगति की रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) को भेजेंगे। राजस्व सचिव सोमवार को राजस्व मंत्री को रिपोर्ट देंगे। राजस्व मंत्री हर महीने के अंतिम सोमवार को तकसीम मामलों के निपटारे की प्रगति रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए यह व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से प्रदेश में निजी, वन और सरकारी भूमि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। राजस्व विभाग को राजस्व अदालतों में लंबित मामलों का विवरण भी देने को कहा। इसके तहत राजस्व विभाग को मामलों के प्रकार और वे कितने दिन से लंबित हैं, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। राजस्व मामलों का त्वरित व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीएम ने दुरुस्ती से संबंधित लंबित सभी राजस्व मामलों को 31 मार्च तक निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित राजस्व मामलों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसके मद्देनजर उन्होंने सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को दोबारा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
अक्तूबर 2023 से अब तक तकसीम के 25,918 मामले निपटाए
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के तहत अक्तूबर 2023 से अब तक इंतकाल के 4,24,368, तकसीम के 25,918, निशानदेही के 47,075 और दुरुस्ती के 12,896 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
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