भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीएसटीअपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य अमित कश्यप को नियुक्त किया है। यह चार वर्षों की नियुक्ति है, जिसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है।
भारत सरकार ने अमित कश्यप को हिमाचल प्रदेश राज्य पीठ, शिमला स्थित वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया है। यह नियुक्ति चार वर्षों की अवधि के लिए की गई है। नियुक्ति आदेश भारत सरकार द्वारा कैबिनेट की नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद जारी किए गए। इससे पूर्व चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने की।
जीएसटी अधिनियम के तहत देशभर में राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण और सभी राज्यों में इसकी राज्य पीठों का गठन किया गया है। इन न्यायाधिकरणों का उद्देश्य कर विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना और कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना है। शिमला में राज्य पीठ के गठन से हिमाचल प्रदेश के करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रशासनिक अनुभव और सेवा भावना के लिए पहचाने जाते हैं अमित कश्यप
अमित कश्यप एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति ली। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। वे उपायुक्त शिमला, निदेशक उद्योग, निदेशक पर्यटन, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, श्रम आयुक्त, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक जैसे अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं।
आईएएस में आने से पहले वे भारतीय सेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में भी देश की सेवा कर चुके हैं। उन्हें हमेशा उनकी मेहनत, कार्यकुशलता, ईमानदारी और गरीब व जरूरतमंद वर्ग के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान उपायुक्त शिमला के रूप में उनके नेतृत्व और प्रभावी प्रशासनिक कार्यों की सर्वत्र सराहना हुई थी। उनकी यह नई जिम्मेदारी राज्य में न्यायसंगत और पारदर्शी कर व्यवस्था को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।
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