हिमाचल प्रदेश : - सांसदों की मौजदूगी में पीएमजीएसवाई में निर्मित सड़कों की जांच और निरीक्षण के लिए आदेश जारी

सांसदों को सूचना दिए बिना लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच अब सांसदों की मौजूदगी में होगी। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर सांसदों को सूचना दिए बिना निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक निरीक्षण में घटिया कार्य पाए जाने पर ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएमजीएसवाई में बन रही सड़कों का सही तरीके से निरीक्षण नहीं किए जाने और घटिया काम की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

केंद्र की इस सख्ती के बाद अब लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को सड़क का निरीक्षण करने से पहले सूचना सांसदों को देनी होगी। एनआरआईडीए के निदेशक डॉ. आईके पटेरिया की ओर से हिमाचल सहित सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई सड़कें बन रही हैं। इस पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण की तिथियां स्टेट क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की ओर से प्रोजेक्ट क्रियान्वयन इकाई और नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स के साथ परामर्श से तय की जाएंगी। पीआईयू की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने क्षेत्र, जिले में पीएमजीएसवाई सड़कों के निरीक्षण के संबंध में सांसद को समय रहते सूचना करें। निरीक्षण की रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी उपलब्ध करवानी होगी।