हिंदू संघों ने संजयली में विवादित ढांचे का बिजली-पानी आज ही काटने की मांग की।

संजौली में देवभूमि संघर्ष समिति ने नारेबाजी की। प्रशासन ने समिति की आवश्यकताओं पर सहमति व्यक्त की है। एफआईआर वापस लेने के साथ मस्जिद की बिजली और पानी काटने का अनुबंध हुआ।

संजौली में चल रहे मस्जिद विवाद अभी भी जारी है। शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने संजौली में व्यापक प्रदर्शन किया। दोपहर 1:00 बजे समिति के पदाधिकारियों और प्रशासन के बीच बैठक हुई। इसमें प्रशासन ने समिति की आवश्यकताओं पर समझौता किया है। विवादित ढांचे की बिजली और पानी काटने पर बैठक में सहमति बनी, जिसमें समिति पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस ले लिया गया था। हालाँकि, आज भी समिति के पदाधिकारी बिजली-पानी काटने की मांग पर अड़े रहे हैं। इस दौरान व्यापक नारेबाजी हुई। दस मिनट चक्का जाम भी हुआ। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आज ही अपनी मांगों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. वे राज्य के दूसरे जिलों से आए थे। उसने कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक विवादित ढांचे की बिजली-पानी काटने के आदेश नहीं आते। पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

तीन दिन आमरण अनशन पर बैठे रहे पदाधिकारी

उधर, मांगों को लेकर समिति के पदाधिकारी पिछले तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठे रहे। प्रशासन के आश्वासन के बाद समिति ने शुक्रवार दोपहर आमरण अनशन खत्म कर दिया। समिति की मांग है कि नगर निगम कोर्ट और जिला अदालत की ओर से अवैध घोषित किए जा चुके विवादित ढांचे का बिजली-पानी का कनेक्शन काटा जाए और यहां पर नमाज सहित अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।  इसके अलावा पिछले हफ्ते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले लोगों का रास्ता रोकने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर को भी समिति ने वापस लेने की मांग की । 

देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने ये कहा

देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि सरकार शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बावजूद उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इसको देखते हुए समिति के साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने आंदोलन का फैसला लिया। आमरण अनशन पर बैठे समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार, नगर निगम शिमला और प्रशासन सनातन विरोधी कदम उठा रहा है। वहीं संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि जिला अदालत के फैसले के खिलाफ वह प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायरे कर रहे हैं। इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी की जा  रही हैं।