गतिरोध के बीच, सोमवार से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव सामग्री का वितरण शुरू किया

हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय पर चुनाव सामग्री प्राप्त करने का आदेश दिया है। लाहौल-स्पीति, केलांग, कुल्लू और किन्नौर के अधिकारियों को पहले दिन चुनाव सामग्री दी जाएगी।

पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव सामग्री और बैलेट पेपरों के वितरण की तिथियां निर्धारित की हैं। योजना ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय पर चुनाव सामग्री लेने के लिए कहा है। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया, चुनाव सामग्री 24 नवंबर से वितरित की जाएगी।

किन्नौर, लाहौल-स्पीति, केलांग और कुल्लू के अधिकारियों को पहले दिन चुनाव सामग्री दी जाएगी। 25 नवंबर को सिरमौर और ऊना, 26 नवंबर को शिमला, 27 नवंबर को कांगड़ा, 28 नवंबर को मंडी, 29 नवंबर को सोलन और चंबा, और 1 दिसंबर को बिलासपुर और हमीरपुर को चुनाव सामग्री दी जाएगी। सामग्री प्राप्त करने वाले अधिकारी सुबह 10 बजे कच्चीघाटी में मुद्रण एवं लेखन विभाग कार्यालय पर उपस्थित रहें।

उचित पुलिस सुरक्षा के साथ सुरक्षित सरकारी वाहनों में चुनाव सामग्री, खासकर बैलेट पेपर, ले जाना अनिवार्य है। आयोग ने कहा कि चुनाव सामग्री को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा जब तक वह चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

आयोग को बताया गया है कि डिजास्टर अधिनियम लागू होने के बाद चुनाव होंगे: सुक्खू

ऊना। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने ऊना पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पंचायत चुनावों से जुड़े सवाल पर कहा कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और आपदा राहत कार्य चले हुए हैं। पहले आपदा का काम पूरा होगा, उसके बाद ही चुनाव होंगे। मुख्य सचिव और पंचायती राज के a ने राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि जो भी होगा, कानून के दायरे में रहकर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का अपना दायित्व और प्रदेश सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। ऊना में बीते दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, इसका सख्त संज्ञान लिया जाएगा। कहा कि आने वाले दिनों में ऊना जिले में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक के खिलाफ कोर्ट जाएगी सरकार

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ प्रदेश सरकार हाईकोर्ट जाएगी। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट से पंचायतों के पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगेगी। पंचायती राज सचिव सी पालरासु ने बताया कि करीब 30 पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। आबादी और प्रशासनिक संरचना के अनुसार संशोधन जरूरी है। अगर निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिलती है तो सरकार इसके लिए कोर्ट जाएगी। सरकार का तर्क है कि वर्तमान में सीमांकन अधूरा है और कई पंचायतों में आबादी, भूगोल और प्रशासनिक संरचना के अनुसार संशोधन आवश्यक हैं। 

बैलेट पेपर, रसीद बुक, सिंबल पोस्टर और पेपर सील होंगे जारी

पंचायत चुनावों में करीब 55 लाख 20 हजार वोटर मतदान करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग जिलों को पांच पदों के लिए बैलेट पेपर, रसीद बुक, सिंबल पोस्टर और पेपर सील उपलब्ध करवाएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) विकास खंडों को चुनाव सामग्री का वितरण करेंगे।