देवभूमि संघर्ष समिति ने आमरण अनशन शुरू किया, बिजली और पानी का कनेक्शन काटने की मांग करते हुए

देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस थाने के बाहर आमरण अनशन शुरू किया है। समीति के अनुसार, अदालत ने मस्जिद को गिराने का आदेश तक दिया है। मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन इसके बावजूद नहीं काटा गया है।

देवभूमि संघर्ष समिति ने मंगलवार को राजधानी शिमला में संजौली पुलिस थाने के बाहर आमरण अनशन शुरू किया। समिति का दावा है कि अदालत ने विवादित और अवैध मस्जिद को हटाने में प्रशासन देरी कर रहा है। संगठन ने नमाज करने से रोकने और समिति के छह सदस्यों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की भी मांग की है।

बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काटा

अदालत ने संजौली मस्जिद को अवैध घोषित किया, जैसा कि समिति के सह-संयोजक विजय शर्मा और सदस्य विकास थापटा ने कहा। यही नहीं, अदालत ने उसे गिराने का भी आदेश दिया है। मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन इसके बावजूद नहीं काटा गया है। उनका आरोप था कि प्रशासन और नगर निगम जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे हैं। संघर्ष समिति के सदस्यों को गलत मामलों में फंसाकर पीटा जा रहा है।

24 घंटे के भीतर एफआईआर ली जाए वापस

संघर्ष समिति ने कहा कि पिछले हफ्ते मस्जिद में बाहरी राज्यों से लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने से इन लोगों को रोकने के दौरान हुए विवाद में पुलिस ने उनके छह सदस्यों पर गलत तरीके से समुदाय की भावनाएं आहत करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। समिति चाहती है कि एफआईआर को 24 घंटे के भीतर वापस लिया जाए और मस्जिद को गिराने का कार्य तुरंत शुरू किया जाए।

मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दे रहा था प्रलोभन

 विजय शर्मा ने दावा किया कि न्यायालय का आदेश स्पष्ट है। प्रशासन को जल्दी करना चाहिए। प्रशासन भी नहीं जानता था कि शुक्रवार को ऐसा बड़ा आंदोलन होगा, यदि पुलिस और प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं। समिति के सदस्यों ने यह भी कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति उन्हें प्रलोभन देकर पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे बेचने वाले नहीं हैं। वे संघर्ष करेंगे।

मस्जिद विवाद की पूरी टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है। 2023

नगर निगम आयुक्त की अदालत ने वक्फ बोर्ड को सूचना दी।

केस शुरू होता है; अवैध निर्माण की शिकायत पर सुनवाई शुरू होती है। वक्फ बोर्ड ने मालिक होने का दावा किया। 

5 सितंबर 2024

हिंदू संगठनों ने चौरा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।
देव भूमि संघर्ष समिति के नेतृत्व में "अवैध मस्जिद" गिराने की मांग; शिमला विधानसभा के पास तनाव। 

8 सितंबर 2024
वक्फ बोर्ड ने अदालत में स्वामित्व का दावा किया।
बोर्ड ने कहा कि विवाद विकास का है, न कि स्वामित्व का; अदालत ने सवाल उठाया कि एक मंजिल कैसे 5 हो गई। 

11 सितंबर 2024
हिंदू संगठनों का मार्च; पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
धल्ली टनल पर भारी सुरक्षा; व्यापार मंडल ने बाजार बंद रखा। 

12 सितंबर 2024
मस्जिद कमिटी ने अवैध हिस्से को सील करने और खुद गिराने की पेशकश की।
मुस्लिम कल्याण समिति ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा; शांति बनाए रखने की अपील। 

5 अक्टूबर 2024
नगर निगम आयुक्त की अदालत ने 3 अवैध मंजिलें गिराने का आदेश दिया।
मस्जिद कमिटी और वक्फ बोर्ड को 2 महीने का समय; अगली सुनवाई 21 दिसंबर। 

19 अक्टूबर 2024
हाईकोर्ट ने नगर निगम को 8 हफ्तों में फैसला देने का निर्देश दिया।
स्थानीय निवासी की याचिका पर; केस 15 साल से लंबित था। 

21 दिसंबर 2024
अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश; 50% ध्वस्तीकरण पूरा।
3 मंजिलों का आधा काम हुआ; वक्फ बोर्ड को दस्तावेज जमा करने और 15 मार्च 2025 तक रिपोर्ट देने का आदेश। 

मई 2025
नगर निगम अदालत ने पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया।
सभी 5 मंजिलें गिराने का आदेश; वक्फ बोर्ड की अपील खारिज। 

27 मई 2025
जिला अदालत ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई।
स्टे ऑर्डर जारी। 

29 मई 2025
जिला अदालत में नगर निगम का जवाब दायर।
सुनवाई जारी। 

30 मई 2025
जिला सेशन कोर्ट ने 5 जुलाई तक रोक लगाई।
अवैध निर्माण हटाने पर स्थगन। 

16 मई 2025
हाईकोर्ट में याचिका दायर।
मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम के फैसले को चुनौती दी। 

18 मई 2025
मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दी।
नगर निगम के फैसले पर अपील। 

21 मई 2025
आंदोलन की चर्चा; विरोध प्रदर्शन की आशंका।
देशहित कार्यक्रम में संजौली मस्जिद पर बहस। 

अगस्त 2025
जिला अदालत में सुनवाई।
केस पर अपडेट। 

30 अक्टूबर 2025
जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड की अपील खारिज की; पूरी मस्जिद ध्वस्त करने का आदेश।
2 महीने में अवैध हिस्सा गिराने का निर्देश, अन्यथा नगर निगम करेगा; भूमि राज्य सरकार के नाम पर। 

31 अक्टूबर 2025
अदालत ने पुष्टि की: निचली 2 मंजिलें भी अवैध।
पूरा ढांचा गिरेगा। 

14 नवंबर 2025
महिलाओं ने नमाज रोकने का प्रयास किया; तनाव।
बाहरी मुसलमानों को प्रवेश न देने पर बहस। 

15-16 नवंबर 2025
नमाज में प्रवेश न देने पर विवाद; वीडियो वायरल।
अवैध मस्जिद में तनाव; पुलिस अलर्ट। 

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