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मझगांव में भव्य लक्ष्मीनारायण झांगरू देवता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

उप मंडल रामपुर के मझगांव में लक्ष्मीनारायण झांगरू देवता के नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शनिवार को शिखा पूजन और कलश स्थापना के साथ पूर्ण हुई। इस पांच मंजिला मंदिर का निर्माण तीन करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। बुशहर रियासत की राजमाता और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह प्राण प्रतिष्ठा में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुईं। शनिवार को सुबह 8:00 बजे देवता झांगरू ने मझगांव के चारों ओर फेर निकाल कर सुरक्षा घेरा लगाया गया। गांव के चारों ओर देवता के फेर के बाद एक दर्जन देवी-देवताओं ने शिखा पूजन और अपने अपने नाम के कलश की स्थापना की।  नए मंदिर में सब से पहले लक्ष्मी नारायण झांगरू देवता ने मुख्य कोठी में अपने कलश स्थापित किए। उसके बाद बारी बारी सभी देवी-देवताओं ने शिखा पूजन कर अपने नाम के कलश स्थापित किए। आखिर में त्यावल की देवी सिंहासिनी ने अपना कलश स्थापित किया। पूर्णाहुति में मुख्य अतिथि, मंदिर कमेटी और प्रतिष्ठा कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा में रामपुर और किन्नौर क्षेत्र के 15 देवी-देवता शामिल हुए।

मुंबई में 35वीं जूनियर थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश की टीम घोषित

थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में तथा थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के सौजन्य से आयोजित 35वीं जूनियर थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप इस बार मुंबई में आयोजित हो रही है। इसी प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश की टीम का चयन कर लिया गया है।  रेफरी बोर्ड थ्रोबॉल संगठन के अध्यक्ष रणवीर राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़कों की टीम में खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। इसमें कृष शर्मा, वरिंदर कुमार, अभिनव भाटिया, अनिकेत, अनुराग राणा, आदर्श, आशीष, रूपेश, जशनदीप भार्गव, पुष्पित, विवेक, जतिन, आर्यन और रोहन ठाकुर शामिल हैं।  वहीं लड़कियों की टीम में मुस्कान, नीतिका, गरिमा, दिया, प्रिया, हर्षिता, ममता, बरौनी, पलक और यशिका को स्थान मिला है। टेक्निकल रेफरी बोर्ड के अध्यक्ष यशवीर राणा ने बताया कि टीम चयन के लिए ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा सहित विभिन्न जिलों में ट्रायल आयोजित किए गए थे। इन्हीं ट्रायल्स के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हिमाचल टीम के लिए चुना गया। प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।

चयन आयोग में स्पेशल एजुकेटर सहित 270 पद भरेंगे; ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

हमीरपुर राज्य चयन आयोग ने विभिन्न श्रेणियों में 270 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने विभिन्न श्रेणियों के 270 पदों की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन भर्ती आवेदन(ओआरए) जमा करने की आखिरी तारीखों के दौरान भीड़ से बचने के लिए काफी पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें। चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऑफलाइन भर्ती आवेदन फार्म स्वीकार नहीं करेगा। अभ्यर्थी पदों की विस्तृत जानकारी , योग्यता की शर्तें, चयन का तरीका सहित दूसरी शर्तें व दिशा-निर्देश चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट  https://hprca.hp.gov.in.  पर देख सकते हैं। यहां जानिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि ऑनलाइन आवेदन 4 दिसंबर, 2025 (सुबह 10:00 बजे) से 8 जनवरी, 2026 रात 11:59 बजे तक भरा जा सकता है।  उसके बाद वेबसाइट लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को ओआरए भरने से पहले दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। फीस जमा होने पर ओआरए जमा करने की आखिरी तारीख से तीन कार्य दिवसों के बाद सात दिनों के...

जवाहर पार्क में मेले में व्यापारियों ने विरोध जताया

सुंदरनगर (मंडी) : -  स्थानीय व्यापारियों ने 5 दिसंबर को शहर के जवाहर पार्क मैदान में प्रस्तावित मेले को कड़ा विरोध जताया है। व्यापार मंडल सुंदरनगर के प्रधान प्रवीण अग्रवाल ने एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी से एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। व्यापारियों ने मेले की व्यवस्था पर अपनी आपत्तियां दीं। उन्होंने आग्रह किया कि इस मेले को यहाँ नहीं कराया जाए। उनका कहना है कि मेला लगने से पहले से ही ऑनलाइन और मंदी से प्रभावित व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। व्यापारियों ने कहा कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन करना पड़ेगा।

विधानसभा घरेलू समस्याओं का समाधान नहीं है: विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा का मंच किसी जनप्रतिनिधि की पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है। सत्ताधारी पक्ष से पूरी तरह संतुष्ट होना कभी संभव नहीं रहा है और भविष्य में भी नहीं होगा, लेकिन सदन में रचनात्मक और सकारात्मक बहस होनी चाहिए। उनका कहना था कि दुर्भाग्यवश, हाल के दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से व्यक्तिगत हमला सामने आया है। तपोवन में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में उन्होंने कहा कि सदन में निजी समस्याओं या परिवार की कमियों को रखना उचित नहीं है। 75 लाख लोगों के सड़क, बिजली, पेयजल, किसानों, बागवानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करना विधानसभा की जिम्मेदारी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि गांवों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने, बंद सड़कों को खोलने और वित्तीय चुनौतियों के बावजूद बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। प्रगति पर है होली-उतराला सड़क का कार्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राज्य में सड़क संपर्क सुधारने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। पीएमजेएसवाई-4 के तहत हाल ही ...

क्षेत्रीय चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों का डाटा रोका गया

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने भी जिला उपायुक्तों को ठेकेदार को मतदाता सूची छपाई के लिए डाटा देने के लिए कहा था। डाटा अब ठेकेदारों को नहीं दिया जा रहा है। कैबिनेट से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किए जाने के फैसले के बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्त) ने फील्ड सहित मतदाता सूची की छपाई का डाटा फिर रोक दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने भी जिला उपायुक्तों को ठेकेदार को मतदाता सूची छपाई के लिए डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। डाटा उपलब्ध करवाने के लिए पंचायतीराज सचिव ने उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। अब ठेकेदारों को डाटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की बात कही है। ऐसे में लगता है कि मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जा सकती हैं। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ने छपाई के टेंडर भी जारी कर दिए थे। रोस्टर जारी होने से पहले इन सूचियों को पंचायतों में भेजा जाना है। प्रत्येक वार्ड को 20‑20 सूचियां भेजी जानी थीं। अब फिर से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आदेश जारी ...

चंडीगढ़ से तीन दिन की रिकांगपियो, शिमला से हर दिन हेली टैक्सी

चंडीगढ़-संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ और रिकांगपिओ-रामपुर-संजौली-चंडीगढ़ रूट पर पवन हंस कंपनी हफ्ते में तीन दिन सोमवार, वीरवार और शनिवार को उड़ान होगी। चंडीगढ़, शिमला और किन्नौर के बीच बहुप्रतीक्षित हेली टैक्सी सेवा जल्द शुरू होने वाली है। प्रदेश सरकार ने इन सेवाओं के लिए पवन हंस लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। चंडीगढ़-संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ और रिकांगपिओ-रामपुर-संजौली-चंडीगढ़ रूट पर पवन हंस कंपनी हफ्ते में तीन दिन सोमवार, वीरवार और शनिवार को उड़ान होगी।  शिमला-रिकांगपिओ-रिकांगपिओ-शिमला रूट पर हफ्ते के सात दिन हेरिटेज एविएशन हेली टैक्सी का संचालन करेगी। दोनों कंपनियों ने अपने-अपने रूटों पर उड़ानों का सफल ट्रायल कर लिया है। फिलहाल रिकांगपिओ के आईटीबीपी हेलीपैड से हेली टैक्सी सेवाएं संचालित की जाएंगी, शारबो हेलीपोर्ट तैयार होने के बाद संचालन शिफ्ट कर दिया जाएगा। हेली टैक्सी सेवाओं के लिए किराये की दरें, हेलिकाप्टर की सिटिंग क्षमता और और सेवा की औपचारिक शुरूआत की तिथी अगले सप्ताह तय कर ली जाएगी। हेली टैक्सी सेवा शुरू होने से जहां शिमला और किन्नौर जिला में पर्...

पेंशनरों ने आक्रोश रैली निकालने के बाद जोरावर में चक्का जाम, पैरा-मल्टी टास्क वर्कर भी गरजे

शीत सत्र के तीसरे दिन, शुक्रवार को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा शीत सत्र के तीसरे दिन प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ व्यापक नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए माैके पर भारी पुलिस बल लगाया गया है। जोरावर स्टेडियम में गरजे जल शक्ति विभाग के पैरा और मल्टी टास्क वर्कर, जमकर की नारेबाजी जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा और मल्टी टास्क वर्करों ने आश्वासन के बावजूद उनके लिए कोई भी नीति नहीं बनाने पर शुक्रवार को शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन किया। इस दाैरान वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वर्करों का कहना है कि महंगाई के दौर में 5-6 हजार में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सरकार को 68 बार मांग पत्र सौंपने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। पैरा वर्करों और मल्टी टास्क वर्करों ने मल्टी टास्क वर्कर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वर्कर पहुंचे। संघर्ष मोर्चा के मुख्...

विरोधी पक्ष ने वेल में नारे लगाते हुए मंत्री नेगी की आरएसएस पर टिप्पणी से सदन तपा दिया

शुक्रवार को विपक्ष एक बार फिर वेल में पहुंच गया और जमकर नारेबाजी की, क्योंकि मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भी विधानसभा में गर्मी का अनुभव हुआ। शुक्रवार को विपक्ष एक बार फिर वेल में पहुंच गया और जमकर नारेबाजी की, क्योंकि मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। विरोधी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि नेगी का बयान कार्यवाही से तुरंत हटाया जाए। लंबी बहस और बाधा के बीच प्रश्नकाल जारी रहा, लेकिन भाजपा के विधायकों ने सदन में उपस्थित होने के बावजूद प्रश्न नहीं पूछे। उनका कहना था कि मंत्री ने आरएसएस से जुड़े मुद्दों पर की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य थीं। विधानसभा अध्यक्ष को लगातार बढ़ते हंगामे के कारण लगभग 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद विपक्ष ने प्रश्नकाल में भाग नहीं लिया। दोपहर 12:00 बजे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप से स्थिति कुछ शांत हुई। अध्यक्ष ने घोषणा की कि रिकॉर्ड से दोनों पक्षों ...

हिमाचल प्रदेश का बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, आज सुनवाई होगी

शिमला की राजधानी में बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला अभी भी जारी है। अब मामला हिमाचल हाईकोर्ट में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला थम नहीं रहा है। मामला अब हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज थोड़ी में मामले की सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड ने संजाैली मस्जिद को तोड़ने के आदेश के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी।  बता दें, बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में 30 अक्तूबर को जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया था।  अदालत ने नगर निगम (एमसी) शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को भी अवैध करार देकर गिराने का आदेश दिया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पूरी मस्जिद ही सरकारी भूमि पर बनी है। अदालत ने आयुक्त कोर्ट के फैसले के एक भाग को संशोधित करते हुए वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी को दोनों मंजिलें दो महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि तय अवधि में कार्रवाई नहीं की गई, तो नगर नि...

स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी सचिव को चमिलाना अस्पताल में असुविधाओं पर हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव को शिमला स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में असुविधाओं और कार्य की धीमी गति की शिकायत की है। हाईकोर्ट ने सुविधाओं की कमी को लेकर राज्य सरकार का व्यवहार चिंताजनक बताया है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी और पीडब्ल्यूडी सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है, ताकि मरीजों और तीमारदारों को अस्पताल में उत्पन्न हुई कठिनाई दूर की जा सके। सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से पार्किंग, स्ट्रीट लाइटों की कमी, सड़क की खराब हालत, ब्लड स्टोरेज यूनिट का अभाव और अन्य बुनियादी ढांचे के बारे में अवगत कराया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राज्य का इरादा इस अस्पताल को प्रीमियम संस्थान बनाने का है, लेकिन संपर्क मार्ग खस्ताहाल होने के कारण मरीजों और तीमारदारों को संस्थान तक पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है। न्यायालय डेढ़ साल...

मंडी में एक युवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौ-त, नशे की अधिक मात्रा की आशंका; फायल पेपर और पेय सामग्री मिली

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक युवा की मौत संदिग्ध हालात में हुई। युवक की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है, ऐसा आशंका है। मंडी शहर में एक युवक की मौत संदिग्ध हालात में हुई। मंगवाई में एक होटल में बुक किए गए कमरे से फायल पेपर सहित नशे की चीजें मिली हैं। इससे नशे की अधिक मात्रा की आशंका बढ़ी है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। मामले में मृतक के दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मंडी जिले के डंगार निवासी अवनीप गुलेरिया ने बीते बुधवार को होटल में एक कमरा बुक किया था। अपने तीन दोस्तों के साथ वह यहां ठहरा हुआ था। होटल में एक युवा की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात करीब 9 बजे, उसके साथी इसे देखकर घबरा गए और कमरे को बंद कर चाबी बाहर फेंककर वहां से भाग निकले। बाद में जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो भीतर घुमारवीं के हवाण निवासी रोहित कश्यप अचेत अवस्था में मिला। उसे 108 एंबुलेंस से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां से नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपचार के दौरान रोह...

हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से राशन आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांगा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला मंडी में मृ-त लोगों के नाम पर राशन देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मृत लोगों के नाम पर जिला मंडी में राशन देने के मामले में राज्य सरकार से उत्तर मांगा है। याचिकाकर्ता ने दायर आवेदन में आरोप लगाया है कि मंडी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डिपो में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। याचिका में कहा गया है कि मृतकों को भोजन दिया गया है। यह अभी भी जारी है मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सामग्री (दस्तावेज या रिकॉर्ड) पर विस्तृत प्रतिक्रिया दें। अदालत ने कहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी होगी अगर आरोप सही हैं। 9 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। डेपुटेशन के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने फटकारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के डेपुटेशन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पाया कि शिक्षा विभाग के 86 और स्वास्थ्य विभाग के 123 कर्मचारी...

भाषण और पोस्टर निर्माण से लौह पुरुष का जीवन

भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती वीरवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (IIT) मंडी में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। संस्थान ने राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कई खेलों का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर बहस और भाषण प्रतियोगिता हुई। राष्ट्रीय एकता पर पोस्टर बनाने की भी प्रतियोगिता हुई। संस्थान के समूह प्रशिक्षक चमन वर्मा ने बताया कि 15 प्रशिक्षणार्थी, विभिन्न ट्रेडों से, प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने विचार और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।  प्रतिभागियों ने देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। चमन वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम संस्थान में पंद्रह दिन तक चलेगा और विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षक सुभाष, दीपक, महेंद्र पाल, मंजुला और उषा इस मौके पर उपस्थित थे।

हिमालय: बीएड डिग्री धारकों के लिए पहली से पांचवीं तक पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य, ऑनलाइन आवेदन शुरू

हिमाचल प्रदेश में बीएड धारक शिक्षकों को प्रशिक्षण के रूप में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को इस कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्रशिक्षण के रूप में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन करना शुरू हो गया है, जो छह महीने चलेगा। 25 दिसंबर इसका अंतिम दिन होगा। इस पाठ्यक्रम से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनना होगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को इस कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। जिला उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) राज कुमार पराशर ने बताया कि पहली से पांचवीं तक नियुक्त शिक्षकों को बीएड के आधार पर इस पाठ्यक्रम को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स को पूरा नहीं करने पर यह शिक्षक सेवा से निकाला जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को आदेश भेजे गए हैं। बीएड की डिग्री के आधार पर निजी प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त शिक्षक...

जंडौर में हिमाचल प्रदेश-पंजाब सीमा पर खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई

पुलिस थाना संसारपुर टैरेस के अंतर्गत आने वाले गांव जंडौर में हिमाचल-पंजाब सीमा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। डीएसपी राज कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वुधवार रात 11:30 बजे तीनों थाना प्रभारियों की टीम के साथ मिलकर गांव जंडौर में खनन माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें 7 टिपर, 1 पोकलेन मशीन, 1 जेसीबी मशीन, दो लेयर ट्रक को जब्त कर कोर्ट का चालान कर दिया है। राज कुमार ने कहा कि खनन माफिया के ख़िलाफ यह एक बड़ी कार्रवाई है। इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। खनन माफिया के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर अश्वनी कौंडल भी मौजूद रहे।

सीएम सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव जैसे-जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम हटेगा।

हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू हो गया है, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा के शीत सत्र में सदन में कहा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में सदन में कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू हो गया है। अब यह कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग भी किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता अगर कानून लागू हो जाएगा। चुनाव करवा दिए जाएंगे जैसे ही आपदा प्रबंधन अधिनियम हटेगा। सरकार को भी कुछ नई पंचायतें बनानी होंगी, सीएम सुक्खू ने कहा। नालागढ़ में भी कुछ पंचायतें हैं, जहां नौ से नौ हजार लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट पक्ष सदन से बाहर चला गया। 2023 से भी बड़ी आपदा 2025 में आई: सीएम मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव पर भाजपा के स्थगन प्रस्ताव के जवाब में कहा कि जून में पंचायतों के पुनर्गठन और वार्डबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव आयोग ने अपना काम किया, सरकार ने उसमें कोई दखल नहीं दिया। लेकिन, हमने यह कल्पना भी नहीं की थी कि 2...

हिमाचल प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी, ताबो में पारा -7.3 डिग्री तक गिरा, इतने दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है।

राज्य में सुबह-शाम ठिठुरन लगातार बढ़ा है। ताबो में सबसे कम पारा -7.3 डिग्री सेल्सियस था। हिमाचल प्रदेश में सुबह-शाम ठिठुरन लगातार बढ़ा है। ताबो में सबसे कम पारा -7.3 डिग्री सेल्सियस था। राज्य में 27 स्थानों पर 10 डिग्री से कम तापमान हुआ है। वहीं सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में भारी कोहरा हुआ है। माैसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी के मैदानी जिलों में सुबह-सुबह और देर रात घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में पाला जमने से सड़क के आसपास की जमीन सफेद हो गई है। कहां कितना न्यूनतम तापमान शिमला में न्यूनतम तापमान 6.0, सुंदरनगर 2.9, भुंतर 1.8, कल्पा 0.4, धर्मशाला 5.8, ऊना 6.6, नाहन 9.6, पालमपुर 4.0, सोलन 2.9, मनाली 1.7, कांगड़ा 5.5, मंडी 5.2, बिलासपुर 7.5, हमीरपुर 5.1, जुब्बड़हट्टी 7.5, कुफरी 3.6, कुकुमसेरी -5.7, नारकंडा 4.5, भरमाैर 4.7, रिकांगपिओ 2.5, सेऊबाग 1.2, बरठीं 5.8, कसाैली 8.1, सराहन 5.1, देहरा गोपीपुर 7.0, ताबो -7.3, नेरी 10.5 व बजाैरा में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानें माैसम पूर्वानुमान माैसम विज्ञ...

पॉक्सो कानून मामले में विधायक हंसराज ने जमानत मिलने पर भावुक होकर न्यायालय परिसर से निकला

चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत ने जमानत दी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद हंसराज न्यायालय परिसर से भावुक होकर बाहर निकले। हंसराज गुरुवार को अग्रिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए थे।  यह फैसला विधायक के राजनीतिक और कानूनी भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने इससे पहले 22 नवंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी थीं, लेकिन उस दिन फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। ये है पूरा मामला इससे पहले हंसराज से बुधवार को पॉक्सो के मामले में पुलिस ने फिर पूछताछ की। विधायक से महिला थाना में करीब ढाई घंटे पूछताछ की गई। विधायक हंसराज पर चुराह की एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। इस मामले में अदालत के आदेशों पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज की जा चुकी है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने पहले भी अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर ...

मंत्री, विधायकों के वेतन बढ़ाने सहित आठ विधेयक पटल पर पेश किए गए

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने राष्ट्रपति और राज्यपाल से मंजूर आठ विधेयक प्रस्तुत किए। इन विधेयकों ने अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति व राज्यपाल से मंजूर आठ विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखे गए। ये हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2025, मंत्रियों के वेतन और भत्ता हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर कराधान संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 है। इन विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया है। इन विधेयकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अनुमति के बाद विधानसभा सचिव ने सदन के पटल पर रखा। इसी सत्र में पारित होगा महापौर उप महापौर का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने का विधेयक वहीं नगर निगम के महापौर और उप महापौर का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने का विधेयक इसी सत्र में पेश होगा। ...

भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया

प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, पूर्व भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में विधायक क्षेत्र विकास और ऐच्छिक निधि नहीं देने का विरोध जताया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र: ओबीसी आरक्षण पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में बहस और हंगामा

तपोवन में हिमाचल प्रदेश की चौथी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन, ओबीसी आरक्षण पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई और कुछ हंगामा हुआ। सदन में ओबीसी आरक्षण पर सत्तापक्ष और विपक्ष में बहस हुई, साथ ही हल्का-फुल्का हंगामा हुआ। स्थगन प्रस्ताव पर बहस में बैजनाथ के कांग्रेस विधायक किशोरी लाल ने भाजपा को ओबीसी विरोधी बताया, जिसका भाजपा विधायकों ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर बहस की। बैजनाथ के कांग्रेस नेता किशोरी लाल ने बुधवार दोपहर बाद सदन में नियम-67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ओबीसी का आंकड़ा जुटाया जा रहा है, इसलिए पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने में समय लगेगा। भाजपा को ओबीसी से क्या मतभेद है? भाजपा नहीं चाहती कि ओबीसी लोगों को सही आरक्षण मिलेगा। किशोरी लाल ने कहा कि पहले आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास आवश्यक है। इस पर हस्तक्षेप करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि किशोरी लाल 25 साल तक पंचायत के प्रधान रहे हैं। वह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। धरातल की परिस्थितियों और मुश्किलों को जानते हैं। इस पर विपक्ष के विधायक रणधीर शर्...

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार हार के भय से पंचायत चुनाव टालने की कोशिश कर रही है।

जयराम ठाकुर ने बुधवार को नियम 67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1975 में लगे आपातकाल की तरह हालात पैदा हुए हैं। बीते तीन वर्षों में सरकार ने व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। उन्हें पता है कि चुनाव परिणाम भी सरकार के पक्ष में नहीं होंगे। सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव टालने का प्रयास कर रही है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने बुधवार को नियम 67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि संविधान को सिर्फ बोलकर नहीं बचाया जा सकता, बल्कि इसका व्यवहारिक पालन भी करना चाहिए। टालने से स्थिति सुधरती नहीं, बल्कि बिगड़ जाती है। मुख्यमंत्री को परिस्थितियों का सामना करने का अभ्यास करना चाहिए। जब किसी को कुछ समझा न सको तो खज्जल करने की नीति पर सरकार चल रही है। उन्होंंने कहा कि पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव पांच साल बाद होना अनिवार्य है। इन्हें विशेष परिस्थितियों में छह माह में पहले या बाद में करवाने का प्रावधान है। कांग्रेस स...

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि अभिभावक वोट देने नहीं आ सकते जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

आज (बुधवार, 26 नवंबर) से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों और अफसरों को दिए गए निर्देशों से लगता है कि चुनाव टाले जा रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा की ओर से प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय के चुनाव टालने और चुनाव आयोग से सरकार के टकराव विषय को लेकर नियम-67 में तहत काम रोको प्रस्ताव लाया गया। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों और अफसरों को दिए जा रहे निर्देशों से लगता है कि चुनाव टाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी सांविधानिक संस्था से भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इससे लोकतंत्र को खतरा हो गया है। कांग्रेस के एक बड़े नेता संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी की सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया में सरकार व्यवधान डाल रही है। इस कारण ही आयोग को राजभवन पहुंचना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर गलत फैसले लिए जा रहे हैं। अपने लाेगों को लाभ देने ...

सरकार ने पंचायत चुनाव को टालना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया

शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में प्रश्नकाल में विवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विपक्ष ने पंचायत चुनावों को स्थगित करने की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश की चौथी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से तपोवन में शुरू हो गया है। 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कई मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। यह सत्र आठ बैठकें करेगा। पहले दिन सदन में प्रश्नकाल में विवाद हुआ, जिससे विपक्ष ने पंचायत चुनावों को स्थगित करने का प्रस्ताव लाया। सरकार ने चर्चा के लिए हामी भर दी, हालांकि इस पर हंगामा होने की आशंका थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है, जिसने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया। सरकार कानून के अनुसार काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूं तो यह मामला अर्धन्यायिक रहा है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने आज संविधान दिवस होने की बात की है तो सरकार ने इसे मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि कानून का यदि सही मायने में कोई संरक्षक है तो वह कांग्रेस पार्टी ही है। जो भी इस संबंध में कार्य हो रहा है तो वह कानून की परिधि में ही हो रहा है। कानून की पर...

नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश: शिक्षण संस्थानों में चिट्टे की खोज; :12 मामले दर्ज, 385 चालान

शिक्षा संस्थानों में मंगलवार को हिमाचल पुलिस ने विशेष खोज अभियान चलाया। अभियान के दौरान सभी 12 जिलों में 598 दुकानों और 41 शिक्षण संस्थानों में छापे मारे गए। शिक्षा संस्थानों में मंगलवार को हिमाचल पुलिस ने राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए एंटी चिट्टा अभियान के तहत विशेष खोज अभियान चलाया। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यह कार्रवाई चलाई गई। अभियान के दौरान सभी 12 जिलों में 598 दुकानों और 41 शिक्षण संस्थानों में छापे मारे गए। इस अवधि में 12 मामले दर्ज किए गए और 385 चालान किए गए। अभियान का लक्ष्य था कि स्कूलों, छात्रावासों और आसपास के क्षेत्रों में नशामुक्त स्थान हों। आने वाले दिनों में पुलिस ने नशे की तस्करी और इस्तेमाल करने वाले कई नए संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया है। संस्थान प्रबंधन की मौजूदगी में पुलिस ने पार्किंग स्थलों, छात्रावासों और आवासीय ब्लॉकों की तलाशी ली। कई जगहों पर मोबाइल फोन की डिजिटल जांच भी की गई, जिससे संपर्क, नशे के लेनदेन या अन्य संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने न सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों, बल्कि आसपास स्थित दुकानों...

घणाहट्टी प्राथमिक स्कूल, शिमला: बच्चे बिना हाथ धोए मिड-डे मील खाते मिले, चावल में घुन, कम सब्जी

सोमवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने घणाहट्टी प्राथमिक स्कूल में एक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि मिड-डे मील में न तो पोषण मानकों का पालन किया जा रहा था और न ही अनिवार्य सब्जियां परोसी जा रही थीं. बच्चों के लिए बनाए गए चावल में भी घुन, काले छोटे कीड़े, थे। हिमाचल प्रदेश के प्री-प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे मील की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। सोमवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की ओर से किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि नर्सरी और केजी के छोटे बच्चे बिना हाथ धोए ही मिड-डे मील खा रहे हैं। खाने की व्यवस्था में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने शिमला के घणाहट्टी प्राथमिक स्कूल में निरीक्षण के दौरान मिड-डे मील की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई। मिड-डे मील में न तो पोषण मानकों का पालन किया जा रहा था और न ही अनिवार्य सब्जियां परोसी जा रही थीं, यहां तक की बच्चों के लिए बनाए जाने वाले चावल में घुन (काले छोटे कीड़े) लगा था। राज्य खाद्य आयोग ने पाया कि प्री प्राइमरी स्कूल में खाद्य स...

हाईकोर्ट में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की घोषणा को नए सिरे से चुनौती दी जाएगी

याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 6 से 14 साल के बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लेकर प्रदेश सरकार की अधिसूचना को फिर से चुनौती दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने वाली अधिसूचना को हाईकोर्ट में फिर से चुनौती दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने न्यायालय को बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 24 जुलाई को बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देते हुए हिमाचल प्रदेश नियम 2025 पारित किया था। याचिकाकर्ता अब इन नियमों को चुनौती देना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने स्वीकार कर ली है। स्कूलों को बंद करने का आदेश याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने 25 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को नजदीक के स्कूलों में विलय करने का आदेश दिया है, अधिवक्ता ने बताया। 2010 के केंद्र सरकार के रूल्स में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह रूल्स नहीं बनाए गए हैं। यहां...

ऊना कॉलेज के छात्र और क्लर्क पर उत्तरपुस्तिका में गड़बड़ी के केस में एफआईआर दर्ज

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शिकायत पर ऊना कॉलेज के छात्र मयंक खन्ना और उसके साथी के खिलाफ थाना सदर ऊना में एफआईआर दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) प्रशासन ने एक राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ऊना में एक विद्यार्थी की एमए इंग्लिश की दो उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितता पाए जाने के बाद कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय की शिकायत पर विद्यार्थी मयंक खन्ना और उसके साथी के खिलाफ थाना सदर ऊना में एफआईआर दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रारंभिक और विस्तृत जांच में छात्र के साथ कॉलेज के एक क्लर्क की संलिप्तता भी पाई गई है। यह मामला जून माह में आयोजित परीक्षाओं से जुड़ा है, जिनका मूल्यांकन कार्य अगस्त में शुरू हुआ था। अनियमितता का पता ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन तकनीक के चलते परीक्षा शाखा द्वारा लगाया गया। मामले के उजागर होने पर एचपीयू ने डीन सीडीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की। गहन पड़ताल के बाद कमेटी ने मूल्यांकन में गड़बड़ी की पुष्टि की। जांच के निष्कर्षों के आधार पर अब विश्वविद्यालय ने छात्र और क्लर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आरोपी छात्र का पूरा पेपर रद...

कैबिनेट के निर्णय से राज्य चुनाव आयोग, सरकार में टकराव बढ़ सकता है, पूरी बात जानें

पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मंजूरी दी है। दूसरी ओर, पंचायतों की पुरानी अवधि के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवा रहा है। पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनाई जा सकती हैं। पुनर्गठन से सीमाएं बदल जाएंगी। दरअसल, सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि राज्य में कई पंचायतें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और कई पंचायतों के वार्ड भी बदल गए हैं। विकास खंड मुख्यालय भी इससे दूर हो गया है। प्रदेश सरकार ने प्रस्तावों के बाद उपायुक्तों को पंचायतों की सीमाएं दुरुस्त करने का आदेश दिया था। पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को सोमवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मंजूरी दी है। दूसरी ओर, पंचायतों की पुरानी अवधि के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवा रहा है।

हमीरपुर के सेर मौहीं गांव में खेतों में मृ-त पाई गई एक महिला के हाथ और पैर टेप से बंधे हुए थे; पुलिस ने जांच की

  हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक 62 वर्षीय महिला का शव उसके घर के निकट एक खेत में मिला है। महिला के पैरों और हाथों पर टेप लगा हुआ था। सदर थाना के तहत सेर मौहीं गांव की 62 वर्षीय महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर से नजदीक खेत में उसका शव बरामद किया गया है। उसके हाथ और पैर टेप से बंधे पाए गए हैं। मौके पर महिला ने उल्टी की है। आशंका जताई जा रही है कि महिला ने किसी जहरीले पदार्थ को निगला है। मौके पर पहुंची ने जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान शकुंतला देवी पत्नी सीताराम निवासी गांव सेर, तहसील हमीरपुर के रूप में हुई है। सोमवार शाम करीब 4:00 बजे अपने घर से कहीं चली गई। सोमवार शाम करीब 7:00 बजे महिला ने अपने पति को फोन पर कीटनाशक का सेवन करने की बात कही थी, परंतु उसकी बात को उसके पति ने हल्के में लिया। हाथ और पैरों पर बंधी थी टेप मंगलवार सुबह उसके पति ने महिला को घर के नजदीक खेत में मृत पाया। महिला साधारण स्वभाव की थी और कई बार घर से बिना बताए जा चुकी थी। पुलिस अधिकारियों की मानें तो महिला ने कीटनाशक का सेवन करने के दौरान छटपटाने के डर से टेप से अपने पैरों और हाथों को बांध दि...

पनामा के वीपीएन ने 11.55 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी की, बड़ी तकनीकी जांच

साइबर धोखाधड़ी पनामा का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) था। यह शिमला साइबर क्राइम सेल की तकनीकी जांच में सामने आया है। राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर 11.55 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए पनामा के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल किया गया था। साइबर क्राइम सेल शिमला की तकनीकी जांच में यह बात सामने आई है। पता चला है कि पनामा की फर्म ने यह नंबर जारी किया था। इस फर्म को साइबर क्राइम सेल ने बाकायदा नोटिस जारी कर वीपीएन से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए कहा है। अभी तक इस मामले में पुलिस सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक नाइजीरियन भी है। इसमें पता चला है कि इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम देने के पीछे केके नाम के शख्स का हाथ है, जिसने बैंक के सर्वर को हैक किया। जोनोउ मैग्लोरी मार्टिन ने पूछताछ में किया खुलासा इस मामले में गिरफ्तार नाइजीरियन बेन अरिन्जे उर्फ जोनोउ मैग्लोरी मार्टिन ने पूछताछ में यह खुलासा किया है। उसने बताया कि सर्वर हैक करने से पहले केके ने उससे संपर्क किया और उसने बदले में केके से 2 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। सह आरोपी सुरेश बाबू व ...