ताजा खबर..। हिमाचल हाई कोर्ट ने CPS की विवादित नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, साथ ही कानून भी निरस्त कर दिया. सरकार में छह CPS थे, और सभी सुविधाएं हटा दी गईं, सिर्फ विधायक बने रहेंगे।