RR

हिमाचल प्रदेश में, बीडीओ और पंचायत समिति एवं जिला परिषद की सीईओ की अध्यक्षता वाली कमेटियों को पंचायतों का कार्यभार सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कामकाज देखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। पंचायतों की कमान बीडीओ और पंचायत समिति एवं जिला परिषद की सीईओ की अध्यक्षता वाली कमेटियों को सौंपी गई है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 140(3)(बी) के तहत पंचायतों का कामकाज खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) बतौर अध्यक्ष देखेंगे, जबकि पंचायत सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। हालांकि, प्रदेश में कई स्थानों पर दो से तीन पंचायतों का जिम्मा एक ही सचिव संभाल रहे हैं, ऐसे में बतौर सदस्य सचिव उन पर अतिरिक्त प्रभार रहेगा। उधर, प्रदेश के 9 जिलों के उपायुक्तों की ओर से अभी मतदाता सूचियां ही जारी नहीं की हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, पंचायत समिति का कामकाज देखने वाली कमेटी के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंगे। खंड योजना अधिकारी (बीपीओ) सदस्य और पंचायत निरीक्षक सदस्य सचिव होंगे। जिला परिषद का कामकाज मु...

4 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर वॉक इन इंटरव्यू होगा। एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट (नॉन-अकादमिक) के 52 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए 4 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू होगा। संस्थान पदों को भरने के लिए अब हर महीने साक्षात्कार करवा रहा है। एम्स बिलासपुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यहां सीनियर रेजिडेंट के रूप में चयनित उम्मीदवारों को न केवल स्थिर सरकारी सेवा का अनुभव मिलेगा, बल्कि अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान में काम करने का अवसर भी मिलेगा। इस भर्ती से हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के मेडिकल स्नातकोत्तर युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा। एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सहित 31 विभागों में पद भरे जाएंगे। कुल 52 पदों में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अलग-अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। एम्स जैसे संस्थान में सेवा का अनुभव आगे की पढ़ाई और करियर के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है। भर्ती शुरूआत में छह महीने के लिए ...

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवां बजट प्रस्तुत किया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस और आम जनता का बजट पर क्या विचार है? प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दौलतपुर चौक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय बजट 2026 को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। इस मौके पर गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट दूरदर्शी सोच पर आधारित है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष फोकस से हिमाचल जैसे राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। चैतन्य शर्मा ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर मिशन और बायो-फार्मा सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देंगे। उन्...

  हिमाचल प्रदेश में एससी-एसटी एक्ट के आरोपों को जिला न्यायालय ने रद्द कर दिया है। क्या अदालत ने कहा? जिला न्यायालय ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। विशेष न्यायाधीश ने कहा है कि यदि घटना के समय केवल पीड़ित और उसके परिवार के सदस्य मौजूद हों और कोई स्वतंत्र गवाह न हो, तो उसे सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक दृष्टि में घटित घटना नहीं माना जा सकता है। इसी टिप्पणी के साथ ही अदालत ने आरोपियों के खिलाफ चल रहे एससी-एसटी एक्ट के आरोप रद्द कर दिए हैं। हालांकि, आरोपियों के खिलाफ धमकी देने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह मामला साल 2025 में सिरमौर जिला का है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख राम व अन्य के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जाति के नाम से आरोपियों की ओर से 15-20 वर्षों से उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को यदि सही भी मान लिया जाए, तो भी एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर)(एस) के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते। पुलिस की चार्जशीट में ...

Union Budget 2026 : -  रविवार को देश की वित्तमंत्री निर्मणा सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान बजट पर है। क्या कोई घोषणा की जा रही है? देश की वित्तमंत्री निर्मणा सीतारमण रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश कर रही हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोगों की नजरें बजट पर टिकी हैं। सबसे पहली घोषणा वित्तमंत्री निर्मणा सीतारमण ने की है कि हिमाचल प्रदेश में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे। माउंटेन ट्रेल्स पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में बने पथ या पगडंडियां होते हैं, जो मुख्य रूप से पैदल यात्रा, माउंटेन बाइकिंग और रोमांचक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं ।